उच्च अदालत पाटनले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्वकप्तान सन्दीप लामिछानेलाई थुन्नै पर्ने आधार जहेरवाला पक्षले पेस गर्न नसकेको भन्दै उनलाई धरौटीमा छोडेको छ।
कुनै पनि मुद्दाका अभियुक्तलाई थुनामा राख्न चाहिने आधारहरू अदालतले १६ वटा बुँदामा उल्लेख गर्दै यी कुनै पनि आधार जाहेरवालाका वकिलहरूले प्रस्तुत नगरेको अदालतको भनाइ छ।
जाहेरवालाका वकिल भनेको सरकारी वकिलका साथै पीडितका निजी वकिल पनि हुन्।
थुनाबाहिर राख्दा अभियुक्तले प्रमाण मेटाउन वा तिनलाई प्रभावित गर्न सक्ने प्रचुर सम्भावना भएमा, थुनामा नराखे फरार हुन सक्ने सम्भावना देखिएमा, अर्को अपराध गर्न सक्ने देखिएमा, पीडित वा सरकारी साक्षीलाई वकपत्र गर्नबाट रोक्न डर-धम्की र प्रलोभनमा पार्न सक्ने अवस्था भएमा, अभियुक्तलाई छोड्दा पीडितले आत्महत्या गर्न सक्ने, सार्वजनिक शान्ति, कानुन र व्यवस्थामा खलल पुग्ने लगायतका अवस्थामा मात्र पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आवश्यक हुने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
यी कुनै पनि आधार सरकारी र पीडितपक्षका वकिलले प्रस्तुत नगरेको अदालतले जनाएको हो- 'सन्दीप लामिछानेको हकमा विचार गर्दा माथि उल्लेख गरिएमा सोह्र अवस्थाहरूमध्ये कुनै वा सबै अवस्था निज प्रतिवादीको सन्दर्भमा आकर्षित हुने स्थिति रहेको/भएको वा प्रतिवादीलाई मुद्दाको पुर्पक्षका लागि नै थुनामा नराखी नहुने निर्विकल्प अवस्था देखिएको भनी वादी तथा जाहेरीकर्ता पक्षबाट यस इजलासलाई विश्वस्त र सन्तुष्ट पार्ने गरी प्रस्तुति हुन सकेन।'
यसबाहेक सन्दीप तनावको स्थितिमा रहेको, पीडितको वकपत्र भइसकेकाले उनलाई छोड्दा त्यसमा असर नपर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको भन्दै उच्च अदालत पाटनले उनलाई धरौटीमा छोड्ने आदेश दिएको हो।
सन्दीप राष्ट्रिय खेलाडी भएकाले थुना मुक्त नगरेको समेत अदालतले स्पष्टीकरण दिएको छ।
'कानुनको नजर र प्रयोग सबै व्यक्तिमा समान हुन्छ। महलमा आराम गर्ने शासकदेखि झुपडीमा गुजारा चलाउने नागरिकको पनि बराबरी हैसियत हुन्छ,' आदेशमा भनिएको छ, '…प्रतिवादी मुलुकको राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडी भएको कारणले नै निजलाई थुनामा नबसी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने अधिकार प्राप्त हुन सक्दैन।'
आदेशले यसपछि पनि वादी पक्षले सन्दीपलाई थुनामा राख्ने कारण नदिएको भनेको छ।
'थुनामा राख्ने सम्बन्धमा माथि कुनै वा सबै अवस्था प्रस्तुत मुद्दामा विद्यमान रहेको भनी वादी पक्षबाट विश्वसनीय रूपले इजलासलाई आश्वस्त पार्न सकेको अवस्था नहुँदा नहुँदै पनि प्रतिवादीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा नै राख्नुपर्छ भन्ने धारणा निर्माण गरिनु पनि उपयुक्त हुँदैन।'
जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनलाई थुनामै राखेर बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा कारबाही अघि बढाउने भन्दै गरेको आदेशविरूद्ध सन्दीपले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका थिए।
उनीमाथि नाबालिग (१८ वर्षमुनि) लाई बलात्कार गरेको आरोप छ। तर सन्दीपको पक्षले किशोरी १८ वर्ष मुनिको नभएको भन्दै आएका छन्।
असोज २० गते प्रहरीले त्रिभुवन विमानस्थलबाट लामिछानेलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।
यो पनि पढ्नुहोस्ः यी ५ शर्त उल्लंघन गरे सन्दीप लामिछाने फेरि जाने छन् थुनामा
