सरोकारवाला तथा अधिकारकर्मीहरूले संविधान जारी भएकै कारण दलित समुदायले मुक्ति तथा न्यायको अनुभूति गर्न नसकेको विश्लेषण गरेका छन्।
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको ८ वर्ष पूरा भएको छ, तर ८ वर्षसम्म संविधानकै कारण दलित समुदायले मुक्ति तथा न्यायको अनुभूति गर्न नपाएको सरोकारवाला तथा अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ।
संविधान दिवस (असोज ३ गते) को अवसरमा बुधबार आयोजित ‘सामाजिक न्यायको यात्रा: दलित आन्दोलनको दिशामाथि वैचारिक विमर्श’ विषयक अन्तर्क्रियामा बोल्ने वक्ताहरूले यस्तो बताएका हुन्।
बहसमा सांसद् सन्तोष परियार, माओवादी केन्द्रकी नेता अञ्जना विशंखे, नागरिक आन्दोलनका अभियान्ता सञ्जीव उप्रेती, पूर्व राजदूत डा.निर्मल विश्वकर्मा लगायतका वक्ताहरूले संविधानमा दलित अधिकार सुनिश्चित भए पनि कार्यान्वयन भने नभएको बताए।
संविधानको धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभाव विरूद्धको हक र धारा ४० मा दलितको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ, जुन दलित समुदायसँग प्रत्यक्ष रूपमा सरोकार राख्छ। तर, त्यसको कार्यान्वयन भने फितलो भएको अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ।
पूर्वराजदूत निर्मल विश्वकर्माले दलित अधिकारका लागि संविधान नै पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताए।
‘यसै पनि संविधान दलितमैत्री छैन। संविधानले दलितसम्बन्धी आंशिक मुद्दा मात्रै सम्बोधन गरेको छ। त्यही पनि कार्यान्वयनमा भने धोका नै भएको छ। दलित अधिकार तथा न्यायको लागि संविधान पुनर्लेखनको प्रक्रियामा जानैपर्छ,’ उनले भने।
यस्तै, नागरिक आन्दोलनका अभियन्ता तथा लेखक सञ्जीव उप्रेतीले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक संरचनाका कारण दलितले न्याय पाउन नसकेको बताए।
‘हामी संविधान राम्रो छ भन्छौं। संविधान राम्रो भए अजित मिजार, नवराज विक. आंगिरा पासवान लगायतका दलित युवाहरूको हत्या किन भयो ? र उनीहरूले किन न्याय पाउन सकेको छैनन्? यस्तो अवस्था किन आयो?,’ उनले भने।
यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेता अञ्जना विशंखेले संविधानमा दलितको हक अधिकार समावेश गर्ने मामलामा सीमितता भएको बताइन्।
