प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सरकारले दलित तथा बहिष्कृत समुदायसँग १५ दिनभित्र माफी माग्ने घोषणा गरे पनि तीन महिना बित्दासम्म कार्यान्वयन भएको छैन।
चैत १३ गते शपथग्रहण लगत्तै बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले जारी गरेको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीमा १५ दिनभित्र दलित र बहिष्कृत समुदायसँग माफी माग्ने भनिएको थियो।
शासकीय सुधारको पाँचौं नम्बर बुँदामा दलित र बहिष्कृत समुदायसँग 'औपचारिक क्षमायाचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने' उल्लेख छ।
सदियौंदेखि उत्पीडनको सिकार हुँदै आएका दलित र बहिष्कृत समुदायले स्वागत गरेको उक्त निर्णय किन अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएन भन्नेबारे हामीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्याललाई सोधेका छौं।
'शासकीय सुधारको कार्यसूचीमा औपचारिक क्षमायाचना गर्ने भनिएको छ, कहिले हुने हो वा नहुने हो ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ। तर सुधारमुखी कार्यक्रमहरू लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ,' उनले भने, 'दलित समुदायको जीवनस्तर उकास्न विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेबारे अध्ययन गरिरहेका छौं।'
उनले सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले संसद बैठकबाटै माफी मागेको पनि उल्लेख गरे।
त्यसपछि हामीले सोध्यौं, 'मन्त्रिपरिषदले जारी गरेको कार्यसूचीमा माफी माग्ने कुरा उल्लेख भएपछि सरकारले नै माफी माग्ने हो कि सत्तारूढ दलले?'
उनले यसबारे आफूलाई 'ठ्याक्कै थाहा नभएको' जबाफ दिए।
सँगसँगै यो पनि भने, 'सरकारले दलितहरूको हक, हित र सुधारमुखी कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ। कामबाट पनि माफी माग्न सकिन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ।'
उनका अनुसार अहिलेसम्म दलितको अधिकारबारे संवैधानिक तथा नीतिगत व्यवस्थासहितको एउटा स्थितिपत्र तयार पारिएको छ भने कानुन आयोगले पनि दलित अधिकार सम्बन्धी विधेयक बनाइरहेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले पनि दलित समुदायका लागि कहाँ, कति बजेट छुट्याइएको छ र कसरी काम गर्ने योजना छ भन्नेबार कमिटी बनाएर अध्ययन गरिरहेको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए।
'दलित समुदायलाई समान अवसरबाट वञ्चित गरिएको स्वीकार गर्दै आगामी दिनमा नीतिगत र कानुनी रूपमा बलियो बनाउँदै सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी छ। सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले त्यसै अनुसारका कार्यक्रम ल्याउन लागेका छन्। त्यस्ता कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षबाट लागू गर्ने तयारी छ,' प्रवक्ता अर्यालले भने।
हामीले यसबारे राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मासँग पनि कुरा गरेका छौं।
उनले सरकारको शासकीय सुधारका कार्यसूचीमा उल्लिखित माफीको आसय सत्तारूढ दलका सभापतिले संसदमा मागेको माफी नै हो कि सरकारले पनि आफ्नो तर्फबाट माफी माग्ने हो भन्नेबारे प्रस्ट हुन नसकेको बताए।
'यसमा सरकारको तयारी के छ भन्ने हामीलाई जानकारी छैन,' उनले भने, 'हामीले चाहिँ सरकारको कार्यसूचीमा औपचारिक क्षमायाचना सहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने भनेलगत्तै १५ बुँदे सुझाव पेस गरिसकेका छौं।'
दलित समुदायको उत्थानका लागि कानुनी, सामाजिक, संस्थागत र नीतिगत तहमा गर्नुपर्ने सुधारका योजना समेटेर १५ बुँदे सुझाव प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको उनले जानकारी दिए।
उनका अनुसार चैत अन्तिम सातातिर आयोगले आफ्नो सुझावपत्र बुझाएपछि त्यसबारे विस्तृत छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष भेटघाट कार्यक्रम राख्ने भनिएको थियो।
'प्रधानमन्त्री सचिवालयले समय मिलाएर खबर गर्छौं भनेका थिए। तर तीन महिना बित्दा पनि कुनै जानकारी आएको छैन,' अध्यक्ष विश्वकर्माले भने, 'आयोगले अहिले पनि प्रधानमन्त्रीसँग समय मिलाउन निजी सचिवसँग आग्रह गरिरहेको छ। तर उहाँले 'समय मिलेपछि खबर गर्छौं' भन्ने जबाफ दिइरहनुभएको छ।'
शासकीय सुधारको कार्यसूचीमै दलित तथा बहिष्कृत समुदायसँग औपचारिक क्षमायाचना सहित सुधारका कार्यक्रम लागू गर्ने भनिएकाले नै आफूहरूले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर छलफल गर्न चाहेको उनको भनाइ छ।
'सरकारको घोषणा एकदमै उत्साहजक थियो। दलित तथा बहिष्कृत समुदायमाथि ऐतिहासिक रूपले हुँदै आएको उत्पीडनलाई राज्यबाटै स्वीकार गरिनु र इतिहासमै पहिलो पटक क्षमायाचना गर्ने घोषणा हुनुलाई दलित अभियानीहरूले स्वागत गरेका थिए,' उनले भने, 'तर सरकारबाट अहिलेसम्म कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया नआएको र कार्यान्वयन हुने/नहुने टुंगो नलागेको देख्दा हामी अलमलमा परेका छौं।'
आयोगले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बुझाएको सुझावपत्रमा कानुनी वैधता, संस्थागत सुधार र सामाजिक न्यायमा जोड दिइएको उनले जानकारी दिए।
सुझावपत्रमा उल्लिखित मुख्य बुँदा यस्ता छन् —
- अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिप्रति नेपालका असहमति हटाएर क्षमायाचनालाई संसदबाट कानुनी मान्यता दिँदै राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने।
- प्रदेश र सबै स्थानीय तह सरकारले औपचारिक क्षमायाचनासहित सांस्कृतिक जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने।
- अहिलेको दलित तथा वादी विकास समितिलाई रूपान्तरण गरी शक्तिशाली 'दलित समुदाय राष्ट्रिय विकास प्राधिकरण' स्थापना गर्ने।
- दलित समुदायको पुर्ख्यौली पेसालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनासँग जोड्ने र ती पेसामा उनीहरूको 'पेटेन्ट अधिकार' सुनिश्चित गर्ने।
- दलित आयोगलाई पर्याप्त बजेट र जनशक्ति दिई बलियो बनाउनुका साथै प्रादेशिक कार्यालयहरू स्थापना गर्ने।
यसबाहेक एक महिनाभित्र जातीय भेदभाव तथा अन्य सामाजिक कसुर सजाय ऐन २०६८ संशोधन गर्ने, प्रहरीमा दलित सहायता कक्ष (दलित सेल) लाई थप प्रभावकारी बनाउने लगायतका प्रस्ताव पनि छन्।
