संघीयताको कार्यान्वयनसँगै सर्वसाधारणले कम्तीमा पाँच प्रकारका कर प्रदेश र स्थानीय तह दुवैलाई बुझाउनुपर्ने भएको छ । संविधान र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन–२०७४ मा स्पष्ट व्याख्या नगरिँदा दुवैतिर कर तिर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । कृष्ण आचार्यले आजको कान्तिपुर दैनिकमा लेखेका छन।
संविधान र ऐनमा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरन्जन कर, विज्ञापन कर र कृषि आयको कर प्रदेश र स्थानीय तह दुवैको साझा अधिकार सूचीमा राखिएको छ । यही अधिकारअनुसार प्रदेशसभा र स्थानीय तहको सभाले कानुन बनाई पास गरे करदाताले दोहोरो कर तिर्नुपर्ने भएको हो । हाल कर तथा गैरकरसँग सम्बन्धित कानुन केही स्थानीय तहमा मात्रै बनेका छन् ।
कुनै पनि प्रदेशसभाले यससँग सम्बन्धित कानुन बनाइसकेका छैनन् । ‘दुवै तहले कानुन बनाएर लागू गरे कम्तीमा यी ५ शीर्षकमा करदाताले दोहोरो कर अनिवार्य भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ,’ अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘संविधानमै व्यवस्था भएकाले अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तह र प्रदेशका लागि बनाइएको कर तथा गैरकरसम्बन्धी नमुना कानुनमा यी पाँचवटै शीर्षक उल्लेख गरेर पठाइसकेका छौं’
उक्त नमुनाअनुसार नै प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउने भएकाले दोहोरो कर लाग्ने निश्चित भएको हो । यी पाँच शीर्षकमा दुईवटा तहले कर लगाउने अधिकार राखे पनि थप व्याख्या नगरिँदा समस्या भएको योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शंकर शर्माले बताए । संविधान निर्माणमा आर्थिक कार्यप्रणालीसम्बन्धी व्यवस्थाका लागि शर्मा, कानुन व्यवसायी दीनमणि पोखरेल र प्राकृतिक स्रोतसँग सम्बन्धित विज्ञ सन्तोष नेपाललाई परामर्शदाता चयन गरिएको थियो ।
उनीहरूले संविधानको आर्थिक प्रणालीको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्ने क्रममा सुझाव दिने काम गरेका थिए । उक्त मस्यौदामा व्याख्यासहित उल्लेख गरिए पनि संविधान जारी हुने अन्तिम समयमा केही हटाइएकाले समस्या भएको शर्माले बताए । स्थानीय स्तरमा हुने गतिविधिमा स्थानीय तह र अलि ठूलो प्रकृतिका गतिविधिमा प्रदेशले कर लगाउने गरी व्याख्या गरिएको थियो ।
‘हाटबजार, सर्कस, मेलामा हुने मनोरन्जन कर स्थानीय तहले उठाउने र सिनेमा हलमा लगाइने कर प्रदेशले उठाउने गरी फुटनोटसहित मस्यौदा बुझाएका हांै,’ उनले भने, ‘तर पछि फुटनोट हटाइए छ, जसले दोहोरोजस्तो देखिएको हो । पछि ऐनमा समेत यसलाई स्पष्ट गरिएन ।’ कानुन संशोधन गरेर भए पनि स्पष्ट पारिनुपर्ने उनले सुझाए ।
स्थानीय तह र प्रदेशको कर तथा गैरकरसँग सम्बन्धित कानुन पास भए सर्वसाधारणलाई करको बोझ थपिनेछ । एउटै शीर्षकमा निश्चित प्रतिशतका दरले प्रदेश र स्थानीय तहले कर तोकिदिन सक्छन् । संविधान जारी हुनुअगाडि करविज्ञ रूपबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय करप्रणाली पुनरावलोकन आयोग– २०७१ ले समेत करमा दोहोरोपनको सम्भावना रहेको भन्दै स्पष्ट प्रावधान राख्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो । ‘केन्द्रीय तथा प्रादेशिकरस्थानीय सरकारलाई खर्च जिम्मेवारी र राजस्व स्रोत प्रस्टतस् निर्दिष्ट गर्ने प्रावधान हुनु आवश्यक छ,’ तत्कालीन सुझावमा भनिएको छ । संविधान जारी गर्ने समयमा आर्थिक कार्यप्रणालीबारे गृहकार्य नै नपुगेर उक्त गल्ती भएको तत्कालीन आयोगका अध्यक्ष खड्काले बताए ।
‘कुनै पनि मुलुकमा करमा दोहोरोपन हुँदैन । ती उदाहरण पेस गर्दै हामीले दोहोरोपन हुनुहुँदैन भनेर सुझाव दिएका थियौं,’ उनले भने, ‘तर केही शीर्षकमा दोहोरोपन हुन गयो । दोहोरोपन हुँदाको समस्या संघीय संरचनापूर्व नेपालमै भएका अभ्यासको उदाहरणसमेत आयोगले सुझावमा पेस गरेको छ । ‘घरबहाल कर नेपाल सरकार तथा नगरपालिका दुवैले छुट्टाछुट्टै रूपमा लगाउँदा दोहोरो कर तिर्नुपरेकाले करदाताका लागि झन्झटिलो भएको छ,’ आयोगको सुझावमा भनिएको छ, ‘यसको सट्टा यो कर केन्द्रले १० प्रतिशतका दरले लगाएर संकलनमा नगरपालिकालाई सहभागी बनाइनुपर्छ । त्यसबाट संकलित राजस्वको ६० प्रतिशत केन्द्रले र ४० प्रतिशत नगरपालिकाले प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
