केन्याको सर्वोच्च अदालतले हालै भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचन त्रुटिपूर्ण र अवैधानिक भएको भन्दै फेरि निर्वाचन गर्न शुक्रबार आदेश दिएको छ ।
अदालतले विगत ६० बर्षदेखि भइरहेको अभ्यासलाई अवलम्बन गर्न पनि निर्देशन दिएको अधिकारीले जनाएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश तथा अध्यक्ष डेभिड मारागाले गत अगस्त आठमा भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनबाट राष्ट्रपतिमा उहुरु केन्याटा निर्वाचित भएको घोषणा अनियमित भएको बताए।
उनले भने, “गत अगस्त ८ मा भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचन संविधान अनुसार भएको थिएन । त्यसैले त्यो घोषणा पनि त्रुटिपूर्ण र अवैधानिक थियो ।”
केन्याको विपक्षी गठबन्धन ‘नेशनल सुपर एलाइन्स‘को तर्फबाट राष्ट्रपति पदका उम्मेदबार बनेका नेता राईला ओडिङगाले केन्याटालाई विजयी घोषणा गर्नु गलत भएको भन्दै निवेदन दिएका थिए।
निवेदनमा ओडिङगाले निर्वाचनका बेला निर्वाचन सामग्रीहरुको व्यापक दुरुपयोग भएको र यन्त्रहरु ह्याक गरेर अनियमितता गरिएको आरोप लगाएका छन्।
अदालतका चार जना न्यायाधीश निर्वाचनमा गलत भएको पक्षमा थिए भने अरु दुई जना निर्वाचनमा त्रुटी नभएको दावी गरेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश मारागाले स्वतन्त्र निर्वाचन आयोगले कानुन अनुसार निर्वाचन गराउन असफल भएको वा वेवास्ता गरेको बताए।
यसैबीच, अदालतले फेरी निर्वाचन गराउन आदेश दिएपछि विपक्षी समर्थकले खुशीयाली मनाएका छन् ।
हजारौ विपक्षी सर्वोच्च अदालत अगाडी भेला भएर नाचगान गर्दै अदालतको आदेशको स्वागत गरेको विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् ।
उनीहरुले व्यानर, प्लेकार्ड सहित विजय ¥यालीको रुपमा देशभरका अन्य ठाँउहरूमा पनि खुशीयाली मनाएको बताइएको छ । रासस/सिन्ह्वा
