अमेरिकी सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) अन्तर्गत ५० करोड डलर सहयोग दिने गरी भएको सम्झौता नेपालको संसदबाट पारित गर्ने विषय विवादित बनेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसरह लागू हुने गरी एमसिसी संसदबाट पारित गर्न नहुने भन्दै कतिपयले विरोध गरिरहेका छन्। यस्तो प्रावधानका कारण नेपालमा अमेरिकी हस्तक्षेपको बाटो खुल्ने उनीहरूको भनाइ छ।
नेपालले सुरूमा एमसिसीसँग गरेको सम्झौतामा संसदबाट पारित गर्ने कुरा लेखिएको थिएन। २०७४ भदौ २९ मा नेपाल र एमसिसीका अधिकारीबीच वासिङ्गटन डिसीमा भएको उक्त सम्झौतामा एमसिसी कम्प्याक्ट (सम्झौता) संसदबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था थिएन।
सम्झौतामा नभएको 'संसदबाट पारित गर्नुपर्ने’ प्रावधान पछि किन स्वीकार गरियो? कसको पालामा राखियो?
यसका लागि वासिङ्टन डिसीमा एमसिसीमा 'नेगोसिएसन’ हुँदादेखिको पृष्ठभूमि हेरौं।
एमसिसीबारे अन्तिम वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका वैदेशिक सहायता विभागका प्रमुखको नेतृत्वमा परराष्ट्र, कानुन र ऊर्जा मन्त्रालय तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय लगायतका सात सदस्य प्रतिनिधि २०७५ सालमा अमेरिका गएका थिए। उनीहरूले नै एमसिसी सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिएका हुन्।
उक्त वार्तामा अमेरिकी अधिकारीहरूले संसारका अरू देशमा एमसिसीलाई संसदबाट पारित गरिएको भन्दै नेपालमा पनि त्यसै गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। नेपाली अधिकारीहरूले भने विदेशी ऋण वा सहयोग संसदबाट पारित गर्नुपर्ने परिपाटी नभएको जिकिर गरेका थिए।
दुई दिनका लागि छुट्टयाइएको वार्ता पाँच दिन लम्बिएको थियो। अन्तत: अमेरिकी अधिकारीहरू संसदबाट पारित गर्नुपर्ने सर्त नराखिकनै सम्झौता गर्न राजी भएका थिए।
यही वार्ताले अन्तिम रूप दिएको सम्झौतामा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले वासिङ्टनमा हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यो बेला नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए।
सम्झौताको दफा ७ मा नेपालको कानुन दुवै देशले हस्ताक्षर गरेको एमसिसी सम्झौतासँग बाझिएको खण्डमा सम्झौता लागू हुनेछ भनेर लेखिएको थियो। एमसिसीले अर्थ मन्त्रालयसँग यो प्रावधान लागू हुने कानुनी सुनिश्चितता के छ भनेर सोधखोज गरिरह्यो।
त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले २०७५ पुस १३ गते यसको कानुनी सुनिश्चितताबारे सोध्दै कानुन मन्त्रालयलाई पत्र लेख्यो। त्यो बेला केपी ओली नेतृत्वको सरकार थियो र युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री थिए।
कानुन मन्त्रालयले यसको सुनिश्चितताका लागि एमसिसी संसदबाट अनुमोदन गर्नु ठिक हुने राय लेखेर पुस २६ गते पत्र पठायो। उक्त पत्रको तस्बिर यो स्टोरीको अन्तिममा राखिएको छ।
कानुन मन्त्रालयको रायमा लेखिएको छ, 'नेपाल सरकार तथा संयुक्तराज्य अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच मिलेनियम च्यालेन्ज कम्याक्ट कार्यान्वयन सम्बन्धमा यस मन्त्रालयको राय माग गरिएकोमा सो सम्बन्धमा नेपाल सन्धि ऐन २०४७ को व्यवस्थाअनुसार कम्प्याक्टको धारा ७ मा उल्लिखित 'सम्झौतासँग नेपालको कानुन बाझिएको खण्डमा सम्झौता नै लागू हुनेछ' भन्ने प्रावधानलाई प्रभावकारी तुल्याउन सो कम्प्याक्ट प्रतिनिधिसभाको सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने देखिएकाले सोहीबमोजिम अग्रिम कारबाही गर्न उपयुक्त हुने व्यहोरा अनुरोध छ।'
२०४७ को सन्धि ऐनको दफा ९ को उपदफा १ मा लेखिएको छ, 'संसदबाट अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन भई नेपाल वा नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धिको कुरा प्रचलित कानुनसँग बाझिएमा सो सन्धिको प्रयोजनका लागि बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानुन अमान्य हुनेछ र सन्धिको व्यवस्था नेपाल कानुनसरह लागू हुनेछ।'
कानुन मन्त्रालयको रायअनुसार तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले एमसिसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेस गरे।
मन्त्रिपरिषदले २०७५ माघ २५ गते एमसिसी संसदबाट अनुमोदन गराउने प्रस्ताव पास गर्यो। सरकारले त्यसको चार महिनापछि २०७६ असार ३० गते अनुमोदनका लागि एमसिसी सम्झौता संसदमा पेस गर्यो।
कतिपय आलोचकले सामान्य विकास सहायता किन सन्धि ऐनअन्तर्गत पास गर्नुपर्यो भनेर आलोचना गरेका छन्। तर नेपाल सरकारले विश्व बैंक, एडिबी लगायत विकास साझेदारहरूसँग गरेका सम्झौता सन्धिसरह नै लागू हुने गरेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत नेपाल ल क्याम्पसमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका उपप्राध्यापक अपूर्व खतिवडाले विदेशी मुलुकसँग गरिएका कुनै पनि लिखित समझदारी सन्धिसरह लागू हुने बताए।
'दुई देशबीच भएका कुनै पनि लिखित समझदारी वा सम्झौता छन् भने मुलुकको कानुनसँग बाझिए तिनै लागू हुन्छन्। सन्धिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन नै यही हो,' उनले भने।
उनका अनुसार सन्धि कार्यान्वयनका लागि हामीकहाँ दुईथरी व्यवस्था छन्। पहिलो, सिधै सन्धि लागू हुने गरी संसदबाट पारित गर्ने र दोस्रो, सन्धिअनुसार छुट्टै कानुन बनाउने वा संशोधन गर्ने। छुट्टै कानुन बनाउने व्यवस्था सन्धि एनको दफा ९.२ मा गरिएको छ।
एमसिसीलाई भने सिधै संसदमा लगेर पास गराउन खोजिएको देखिन्छ ताकि छुट्टै कानुन बनाउन नपरोस्।
संसदबाट अनुमोदन नहुने त्यस्ता सम्झौता सन्धि ऐन २०४७ को दफा ९ को उपदफा २ अनुसार लागू हुने खतिवडाको भनाइ छ।
दफा ९ को उपदफा २ मा उल्लेख छ, 'व्यवस्थापिका–संसदबाट अनुमोदन, स्वीकृति वा समर्थन नभएको वा सम्मिलनको स्वीकृति नपाएको तर नेपाल वा नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धिबाट नेपाल वा नेपाल सरकारउपर कुनै थप दायित्व वा भार पर्न जाने र त्यसको कार्यान्वयनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने रहेछ भने त्यस्तो सन्धि कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले यथासम्भव चाँडो कानुन बनाउने कारबाही चलाउनुपर्दछ।'
'कुनै पनि सन्धि गर्नुअघि हामीले आफ्नो संविधान वा कानुनसँग बाझिन्छ कि बाझिन्न भनेर त हेरेकै हुन्छौं नि,’ उपप्राध्यापक खतिवडाले भने।
कानुन मन्त्रालयले पनि एमसिसी सम्झौता नेपालका कुनै पनि कानुनसँग नबाझिने उल्लेख गरेको छ।
1631177957.jpg)
