विश्व राजनीतिमा देखिने भू–राजनीतिक तनाव र क्षेत्रीय द्वन्द्वहरूले कहिलेकाहीँ भौगोलिक रूपमा टाढा रहेका साना अर्थतन्त्रहरूलाई पनि अप्रत्यक्ष तर गहिरो असर पार्न सक्छन्। नेपालजस्तो कृषिप्रधान र आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति श्रृंखलामा देखिने अस्थिरता भविष्यमा गम्भीर चुनौती बन्न सक्ने संकेतहरू देखिन थालेका छन्। विशेष गरी मध्यपूर्व क्षेत्रमा बढ्दो तनाव, इरान र इजरायलबिचको द्वन्द्व तथा समुद्री व्यापार मार्गमा देखिएको अवरोधले नेपालको कृषि क्षेत्रका लागि अत्यावश्यक रासायनिक मलको आपूर्तिमा जोखिम सिर्जना गर्ने सम्भावना बढाएको छ।
मध्यपूर्वमा रहेको ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ विश्वकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गमध्ये एक हो। तथ्याङ्क अनुसार, विश्वको कुल पेट्रोलियम तथा तरल प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) व्यापारको करिब २० प्रतिशत हिस्सा यही मार्ग भएर ओसारपसार हुने अनुमान गरिएको छ। ऊर्जा बजारसँग गहिरो सम्बन्ध भएका उद्योगहरूमध्ये रासायनिक मल उत्पादन पनि एक हो। नेपालले आफ्नो मल आपूर्तिको मुख्य आधार भारतसँगको सरकार–देखि–सरकार (जीटुजी) व्यवस्थामा राखेको छ। तर भारत आफैँ पनि मल उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ र तयारी युरियाको ठुलो हिस्सा मध्यपूर्वी देशहरूबाट आयात गर्न बाध्य छ।
भारतले आफ्नो युरिया आयातको ठुलो हिस्सा ओमान, कतार, साउदी अरब तथा संयुक्त अरब इमिरेट्सबाट प्राप्त गर्दछ। क्षेत्रीय तनावका कारण हर्मुज जलसन्धिमा अवरोध सिर्जना हुँदा वा व्यापारिक जहाजहरूको आवतजावत प्रभावित हुँदा यसको असर मल उत्पादन र ढुवानी दुवैमा पर्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा भारतमा आउने कच्चा पदार्थ वा तयारी मलको आपूर्ति प्रभावित हुन सक्नेछ, जसको अप्रत्यक्ष असर नेपालमा पनि देखिन सक्छ।
हालै मध्यपूर्वमा बढेको तनाव, विशेष गरी इरान–इजरायल द्वन्द्व र स्ट्रेट अफ हर्मुजमा सम्भावित अवरोधले नेपालमा अत्यावश्यक रासायनिक मल आपूर्तिमा गम्भीर चुनौती निम्त्याउन देखिन्छ। यो संकट हालको अवस्थाभन्दा भविष्यका सिजनहरूमा किसान र नीति निर्माताका लागि बढी संवेदनशील हुनसक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य प्राकृतिक ग्यासको उपलब्धता र मूल्यसँग जोडिएको छ। मध्यपूर्वको अस्थिरता ऊर्जा बजारमा उतार–चढाव ल्याउँछ, जसले उत्पादन लागत र ढुवानी शुल्कमा वृद्धि गर्न सक्छ। यसले आयात लागत बढाउने र नेपालमा मलको आपूर्ति ढिलाइ हुने सम्भावना बढाउँछ। यदि मल समयमा उपलब्ध भएन भने, किसानले कम मल प्रयोग गर्न बाध्य हुनेछन्, जसले धान लगायत प्रमुख बालीको उत्पादनमा कमी ल्याउन सक्छ।
नेपालमा रासायनिक मलको माग अत्यधिक मौसमी छ। असार–साउनको धान रोपाइँ सिजनमा मलको माग उच्च हुन्छ। धान बालीका लागि मात्र वार्षिक रूपमा करिब दुई लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्छ। समयमै मल उपलब्ध नभएमा उत्पादन १५–२० प्रतिशत घट्न सक्छ, जसले ग्रामीण अर्थतन्त्र र खाद्य सुरक्षामा दीर्घकालीन असर पार्ने सम्भावना देखिन्छ।
भविष्यमा यस्ता जोखिमहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारले दीर्घकालीन नीति र उपायहरू अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ। यहाँ केवल वैकल्पिक आपूर्ति स्रोतहरूको खोजी मात्र पर्याप्त छैन। कम्तीमा केही महिनाको मल सञ्चित गर्ने बफर स्टक प्रणाली स्थापना, स्वदेशी मल उत्पादन प्रवर्धन र ग्रिन एमोनिया तथा जैविक मलमा आधारित दीर्घकालीन विकल्पहरू विकास गर्नु आवश्यक छ।
ग्रिन एमोनियामा आधारित उत्पादनले वातावरणीय असर न्यून पार्दै नेपालका कृषकलाई स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सक्छ। कृषकहरूलाई मात्र नभई नीति निर्मातालाई पनि सजग रहन जरुरी छ। वैकल्पिक पोषण व्यवस्थापन, माटोको उर्वराशक्ति संरक्षण र दक्ष मल प्रयोगसम्बन्धी प्रशिक्षण र परामर्श प्रणाली सुदृढ बनाउनु पर्नेछ। साथै, नेपाल–भारत जीटुजी सम्झौता र वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतहरूको तयारीमा ध्यान दिनुपर्छ।
समग्रमा, वर्तमान भू–राजनीतिक तनावले नेपालमा तत्काल संकट उत्पन्न नगरे पनि भविष्यमा मल मूल्य वृद्धिको चेतावनी दिइरहेको छ। दीर्घकालीन नीति, स्वदेशी उत्पादन प्रवर्धन, ग्रिन एमोनियामा आधारित प्रविधि र कृषक–सरकार समन्वय प्रणालीको सुदृढीकरणले मात्र सम्भावित संकटलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। यस्तो दृष्टिकोणले नेपालका कृषकलाई उत्पादनशील राख्ने र राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने महत्त्वपूर्ण कदम साबित हुनेछ।
(लेखक कृषि प्रसार तथा ग्रामीण समाजशास्त्रका विद्यार्थी हुन्।)
-1746009348.jpg)
