दलहरूबीचको हारजित आफ्नो ठाउँमा छ, तर यसपालिको निर्वाचनबाट मुलुकले जितेको छ।
निर्धारित समयमा निर्वाचन सम्पन्न हुनु लोकतान्त्रिक स्थायित्वका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि नेपालको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धताको सकारात्मक सन्देश दिएको छ।
यो निर्वाचनको सबैभन्दा उल्लेखनीय पक्ष सत्ताधारी दलका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को उदय हो।
यो परिणामलाई एक दलको विजयका रूपमा मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यो लामो समयदेखि राजनीति सञ्चालन गर्दै आएका मुख्य दलहरू—विशेषगरी नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)—प्रति नेपाली मतदाताले व्यक्त गरेको राजनीतिक असन्तोष र दण्डको प्रकटीकरण हो।
चुनावी परिणामलाई रास्वपा र त्यसका उम्मेदवारहरूले जनताबाट प्रत्यक्ष 'राजनीतिक पुरस्कार' पाएको निष्कर्ष निकाल्नु पनि यथार्थपरक हुँदैन। बरू कांग्रेस, एमाले र माओवादीप्रति गहिरिएको असन्तोष र अविश्वासको चुनावी लाभ रास्वपाले प्राप्त गरेको देखिन्छ। अपवादबाहेक रास्वपाका अधिकांश उम्मेदवारको विजयलाई जनताले रास्वपाप्रति दर्शाएको 'शंकाको सुविधा' को परिणामका रूपमा बुझ्नु जायज हुन्छ।
समग्रमा यो परम्परागत दलहरूविरूद्ध जनताले गरेको मत–आधारित विद्रोह (ब्यालेट विद्रोह) हो। मतदाताले शान्तिपूर्ण तर शक्तिशाली ढंगले पुराना दलप्रति आफ्नो असन्तोष र वैकल्पिक ठानिएको रास्वपाप्रति आशा र अपेक्षा प्रकट गरेका छन्।
पुराना दलहरूप्रतिको जन–असन्तोष अचानक पैदा भएको होइन। विगत तीन दशकदेखि दोहोरिँदै आएका अस्थिर सरकार, कुशासन, दण्डहीनता, भ्रष्टाचार तथा राजनीतिक नैतिकताको संकटले मतदाताको धैर्य क्रमशः क्षीण बनाउँदै ल्याएको थियो। अघिल्ला निर्वाचनहरूमा समेत आम मतदाताहरूले विद्रोहको चेतावनी नदिएका होइनन्। अहिले त्यो असन्तोष पराकाष्ठामा पुगेको र मतमार्फत देशव्यापी रूपमा अभिव्यक्त भएको देखिन्छ।
यस प्रक्रियामा युवा मतदाताको भूमिका विशेष रूपमा उल्लेखनीय रह्यो। उनीहरूले नयाँ विकल्पका पक्षमा मतदान मात्र गरेनन्; सामाजिक र पारिवारिक वृत्तभित्र पनि वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका पक्षमा वातावरण निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले।
अर्को यथार्थ के हो भने, चुनावी परिणाम उम्मेदवारको व्यक्तिगत योग्यता, अनुभव वा पृष्ठभूमिले मात्र निर्धारण गरेको देखिँदैन। व्यापक राजनीतिक मनोविज्ञान र परिवर्तनको सामूहिक आकांक्षाले परिणामलाई निर्णायक रूपमा प्रभावित गरेको देखिन्छ। यही कारण रास्वाप्रति केन्द्रित आम मतदाताको आकर्षणले कतिपय जुझारू, अनुभवी र स्वच्छ छवि भएका अन्य दलका उम्मेदवारहरूलाई समेत पराजित गरायो।
यो समग्र परिदृश्यले एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छ — परिवर्तन सधैं सडकबाट मात्र आउँदैन! शान्त रूपमा मताधिकारको प्रयोगबाट पनि आउँछ!
यस अर्थमा ब्यालेट विद्रोहले नेपाली राजनीतिलाई पुनः परिभाषित गर्ने अवसर सिर्जना गरेको छ। त्यसैले यसबाट निष्कर्षित राजनीतिक सन्देशहरूलाई गम्भीरतापूर्वक बुझ्नु र त्यसबाट आवश्यक पाठ सिक्नु आजको महत्त्वपूर्ण आवश्यकता हो।
१. दलको स्थायी सम्पत्ति होइन जनमत
यो निर्वाचनले दिएको पहिलो र सबभन्दा स्पष्ट सन्देश यही हो — जनमत कुनै पनि दलको स्थायी सम्पत्ति होइन!
नागरिक समाजले लामो समयदेखि दलहरूलाई 'सकिने कि सुध्रिने?' भन्ने चेतावनी दिँदै आएका थिए। जनताले दलहरूबाट आत्मसमीक्षा, सुधार र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको अपेक्षा गरेका थिए। तर त्यो आवाजलाई दलहरूले गम्भीरतापूर्वक लिएनन्। समयसँगै उनीहरू आम जनताबाट टाढिँदै गए। उनीहरू उल्टो दिशामा अघि बढे।
लोकतान्त्रिक दलको वास्तविक जीवनशक्ति जनविश्वास हो भन्ने बिर्सिए। जनविश्वास र भरोसा यति विघ्न गुमाए कि, उनीहरू सफ्टवेयरविहीन डिभाइस जस्तै भए।
दलहरूले मतदातालाई आफ्नै पेवा जस्तो ठान्नु, कतिपय निर्वाचन क्षेत्रलाई स्थायी 'गढ' का रूपमा लिनु मूर्खतापूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा स्थापित भएको छ। जनमत कुनै दल वा नेताको स्थायी स्वामित्वको विषय होइन, त्यसलाई निरन्तर आर्जन र नवीकरण गर्नुपर्छ भन्ने तथ्यलाई निर्वाचनको परिणामले पुनः पुष्टि गरेको छ।
जनताबाट एक पटक समर्थन प्राप्त भयो भन्दैमा त्यो सधैंका लागि सुरक्षित रहन्छ भन्ने धारणा लोकतान्त्रिक राजनीतिको स्वभावसँग मेल खाँदैन। लोकतन्त्रमा अन्तिम निर्णायक शक्ति सधैं मतदाताकै हातमा रहन्छ। नेपालको राजनीतिक इतिहासले यो सत्य बारम्बार प्रमाणित गरेको छ। कुनै समय अत्यन्त प्रभावशाली र लोकप्रिय देखिएका शक्तिहरू केही वर्षमै कमजोर अवस्थामा पुगेका उदाहरणहरू थुप्रै छन्। कांग्रेस, एमाले र तत्कालीन माओवादी — सबैले कुनै न कुनै समयमा व्यापक जनमत प्राप्त गरेका थिए। तर त्यसको प्रयोजन पूरा गर्न चुके।
परम्परागत दलहरूका लागि मात्र होइन यो सन्देश। नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको रास्वपाका लागि पनि उत्तिकै लागू हुन्छ। रास्वपाका पक्षमा मत दिएका सबै मतदाता रास्वपाका स्थायी समर्थक बनेका छैनन्, न त उनीहरूले पुराना दलहरूसँगको सम्बन्ध स्थायी रूपमा तोडेका छन्। आम मतदाता स्वतन्त्र छन्, साझा हुन्छन्।
यसै कारण 'गढ' वा 'पकड क्षेत्र' जस्ता राजनीतिक शब्दावलीहरू पनि क्रमशः अर्थहीन हुँदै गएका छन्। कुनै क्षेत्र वा समुदाय सधैं एउटै दलको प्रभाव क्षेत्रमा रहिरहन्छ भन्ने अब देखिँदैन। विश्वास जागे मतदाताले सत्तामा पुर्याउँछन्; निराश भए चुनावको अवसरलाई सदुपयोग गरेर पाखा लगाउँछन्। यो स्वस्थ लोकतन्त्रको मूल स्वभाव हो। त्यसैले लोकतन्त्रमा जनमत जति सहज रूपमा प्राप्त हुन्छ, जनअपेक्षाविपरीत व्यवहार भए त्यति नै छिटो गुम्न पनि सक्छ भन्ने यथार्थलाई सबभन्दा बढी रास्वपा र यसका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले हेक्का राखून्।
२. जति धेरै जनविश्वास, त्यति धेरै अपेक्षा
नयाँ राजनीतिक विकल्पप्रति देखिएको उत्साहजनक जनसमर्थनले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ — विश्वास जति ठूलो छ, जनअपेक्षा त्यति नै उचाइमा पुगेको छ।
मतदाताले अब सरकार परिवर्तन मात्र हेर्न चाहेका छैनन्; उनीहरूले शासन शैली, अधिकारमुखी कानुन तथा नीतिको कार्यान्वयन, कानुनी शासनको पालना र सार्वजनिक सेवामा ठोस सुधार देख्न चाहेका छन्।
जनताले शासनको गुणस्तरमै परिवर्तन चाहन्छन्। नीतिगत स्पष्टता, संस्थागत सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक अवसरको विस्तार र दक्ष सार्वजनिक सेवा — यी सबै क्षेत्रमा छिटो र मापन गर्न सकिने प्रगति देखियोस् भन्ने अपेक्षा मतदातामा स्पष्ट देखिन्छ। अन्ततः जनविश्वास टिकाइराख्ने आधार राजनीतिक वाचा वा घोषणापत्र होइन, प्रत्यक्ष कार्यसम्पादन नै हुनेछ।
अर्को महत्त्वपूर्ण यथार्थ राजनीतिक इतिहासले बारम्बार देखाएको पनि छ — जब अपेक्षा उच्च हुन्छ, निराशा पनि त्यत्तिकै छिटो जन्मिन सक्छ।
अपेक्षा अनुसार परिणाम देखिएन भने जनसमर्थन घट्ने गति पनि तीव्र हुन सक्छ। त्यसैले नयाँ शक्तिका लागि जनादेश प्राप्त गर्नु जति चुनौतीपूर्ण छ, त्यसलाई दीर्घकालसम्म कायम राख्नु अझ कठिन कार्य हुन सक्छ।
यही कारण नयाँ राजनीतिक नेतृत्वका लागि निरन्तर आत्मसमीक्षा, कार्यसम्पादनको नियमित पुनरवलोकन र जनताबाट प्राप्त प्रतिक्रियालाई नीति तथा व्यवहारमा समेट्ने क्षमता अत्यावश्यक हुन्छ।
३. मिश्रित निर्वाचन प्रणाली स्थिर सरकारका लागि बाधक हुँदैन
नेपालको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबारे लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ। प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई संयोजन गरिएको यो प्रणालीले राजनीतिक समावेशिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य बोकेको छ।
तर व्यवहारमा राजनीतिक स्थायित्वका दृष्टिले यसको प्रभावकारिता बेला बेला प्रश्नको विषय बन्दै आएको छ। चुनावी परिणाम अपेक्षा अनुसार नआउँदा त्यसलाई प्रणालीकै सीमासँग जोडेर व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ।
तर पछिल्लो अनुभवले एउटा महत्त्वपूर्ण तथ्य स्पष्ट गरेको छ — आम मतदाताको चाहना प्रबल भयो भने, वर्तमान निर्वाचन प्रणाली आफैमा कुनै अवरोध बन्दैन। कुनै एक राजनीतिक शक्तिप्रति जनमतको तीव्र समर्थनले प्रणालीगत सीमाहरू समेत पार गर्दै स्पष्ट बहुमत र एकल सरकारको सम्भावनालाई यथार्थमा बदल्न सक्छ।
यही सन्दर्भमा रोचक विरोधाभास पनि देखिन्छ।
मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई राजनीतिक अस्थिरताको कारण भन्दै संशोधनको आवश्यकता औंल्याउँदै आएका दलहरू — विशेषतः एमाले र कांग्रेस— लाई यसै प्रणालीबाट सबभन्दा बढी राहत मिलेको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचन अन्तर्गत ऐतिहासिक रूपमा खुम्चिएको प्रतिनिधित्व समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रावधानले केही हदसम्म विस्तार गर्न भूमिका खेलेको छ।
त्यसैले राजनीतिक अस्थिरताको मूल कारण प्रणालीमा भन्दा पनि राजनीतिक दलहरूको आचरण, गठबन्धन संस्कार र शासन शैलीमा खोजिनु बढी यथार्थपरक देखिन्छ।
४. जनता परिणाम चाहेका छन्, प्रतिबद्धताको चाङ होइन
नेपालको राजनीतिक भाष्यमा विकास, सुशासन र समृद्धिका वाचा दशकौंदेखि दोहोरिँदै आएका छन्। हरेक चुनावका बेला ठूला ठूला नारा, आकर्षक घोषणापत्र र महत्वाकांक्षी योजनाहरू सार्वजनिक गरिँदै आएका छन् — अहिले पनि त्यही क्रम जारी छ।
विगतमा तीमध्ये धेरै वाचाहरू व्यवहारमा रूपान्तरण हुन नसक्दा जनतामा क्रमशः निराशा बढ्दै गएको देखिन्छ। त्यसो नहुँदो हो त पछिल्लो जेनजी आन्दोलनको आवश्यकता पनि पर्ने थिएन।
राजनीतिमा भाषण, प्रतिबद्धता र वाचा अवश्य आवश्यक हुन्छन्। तर जब ती बारम्बार ब्ल्याङ्क चेक जस्ता बन्छन्, तब दलको विश्वसनीयता क्षीण हुँदै जान्छ। लामो समयसम्म दोहोरिएका वाचा मात्रले जनमत वा जनविश्वास टिकाइराख्न सक्दैनन्। प्रतिबद्धताको व्यावहारिक अनुवाद अपरिहार्य हुन्छ।
सबै कुरा एकैचोटि सम्भव नहुन सक्छ। तर कम्तीमा मापनयोग्य प्रगतिशील प्राप्ति (measurable progressive realization) र त्यसबाट आम नागरिकको जीवनमा परेको समतामूलक प्रभाव देखाउन सक्नुपर्छ।
विकास, सुशासन र आर्थिक अवसर अब केवल राजनीतिक नाराका विषय होइनन्; ती नागरिक जीवनका प्रत्यक्ष आवश्यकतामा रूपान्तरित भइसकेका छन्। त्यसैले मतदाताहरू आकर्षक नारा र भाषणभन्दा पनि ठोस परिणाम हेर्न चाहन्छन्। अहिले मतदाताहरू पहिलेभन्दा बढी व्यावहारिक र सचेत बन्दै गएका छन्।
सडकको गुणस्तर, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, रोजगारीका अवसर, जीविकोपार्जनका आधारको सुरक्षा, पारदर्शी र उत्तरदायी प्रशासन, 'विभेद, बहिष्करण, सीमान्तीकरण, भूमिहीनता, आवासविहीनता तथा चरम गरिबीजस्ता द्वन्द्वका संरचनात्मक कारक तत्वहरूको यथोचित र दिगो सम्बोधन' तथा सेवामा सहज र समतामूलक पहुँच — यी विषयहरू अब असाधारण अपेक्षा होइनन्। यी नागरिकका वैध अपेक्षा र दलहरूका थाति वाचाहरू हुन्।
यी केवल चुनावी घोषणापत्रका विषय होइनन्; संविधानले प्रत्याभूति गरेका आधारभूत अधिकारहरू हुन्।
यस अर्थमा अहिले देखिएको परिवर्तनलाई परिणाममुखी राजनीतिको बढ्दो सामाजिक मागको प्रकटीकरणका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ। जनताले अब वाचा होइन, कार्यसम्पादनको प्रमाण खोजिरहेका छन् भन्ने सन्देश विजयी दलहरूले मात्र होइन, पराजित दलहरूले पनि गम्भीरतापूर्वक बुझ्न आवश्यक छ।
छलछाम वा खोक्रा वाचामार्फत पराजितहरूको पुनरूत्थान सम्भव हुने छैन। 'ब्यालेट विद्रोह' ले दिएको मुख्य सन्देशमध्ये यो पनि एक हो।
५. स्थापित दलहरूको हार, पुनर्निर्माणको अवसर
लामो समयदेखि सत्ताको केन्द्रमा रहेका दलहरूले शासन सञ्चालनको महत्त्वपूर्ण अनुभव सञ्चित गरेका छन्। राज्य सञ्चालन, नीतिनिर्माणमा उनीहरूको भूमिका छ।
तर यही लामो राजनीतिक यात्राको क्रममा जनतामा उनीहरूप्रति गहिरो वितृष्णा पनि विकसित हुँदै गयो, जसको परिणाम स्वरूप अहिलेको ऐतिहासिक पराजय आइपुग्यो। तथापि यसलाई दलहरूको अन्तिम पराजयका रूपमा बुझ्नु आवश्यक छैन। बरू दल पुनर्निर्माणको अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ।
अहिले उनीहरूका लागि आत्मसमीक्षा गर्ने, आफ्नो राजनीतिक कार्यशैली पुनः परिभाषित गर्ने, नेतृत्व पुस्तान्तरण गर्ने, आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने र जनविश्वास पुनः आर्जन गर्ने अवसर खुलेको छ। उनीहरूले यस अवसरलाई कसरी बुझ्छन् र समयोचित कदम चाल्छन् कि चाल्दैनन् — त्यो समयले नै देखाउनेछ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कुनै पनि राजनीतिक दलको शक्ति केवल इतिहास, संगठन वा परम्परागत आधारमा टिकिरहँदैन। त्यो निरन्तर जनविश्वास र कार्यसम्पादनबाट नवीकृत हुँदै जान्छ।
चुनौतीलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्न सकेमा स्थापित दलहरूका लागि अहिलेको समय पुनर्निर्माण र नवीकरणको महत्त्वपूर्ण अवसर बन्न सक्छ।
६. खोजी नयाँ दलको होइन, नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको
यो निर्वाचनले देखाएको अर्को महत्त्वपूर्ण संकेत नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको खोजी हो।
मतदाताले केवल सत्ताधारी दल परिवर्तन गरेका छैनन्; उनीहरूले राजनीतिक शैली, संस्कार र कार्यपद्धतिमा पनि परिवर्तनको अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।
यसका संकेतहरू मतदान व्यवहारमै देखिएका छन्। परम्परागत रूपमा राजनीतिमा दीर्घकालदेखि संलग्न पेशेवर व्यक्तिहरूभन्दा पेसागत दक्षता र तुलनात्मक रूपमा नयाँ उम्मेदवारप्रति आकर्षण बढ्दै गएको देखिन्छ।
यसले नेपाली राजनीतिमा परिवर्तनको एउटा सूक्ष्म तर महत्त्वपूर्ण प्रवृत्ति देखाउँछ। अब राजनीतिक शक्ति परम्परागत संगठन, वंश वा संरचनाको निरन्तरताबाट मात्र सुरक्षित रहने अवस्था क्षीण हुँदै गएको छ। यो प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई अझ उत्तरदायी, परिणाममुखी र दिगो बनाउन सक्छ। यसले राजनीतिमा नयाँ पुस्ताको सहभागिता, नवप्रवर्तन र नेतृत्वको गुणस्तर पनि सुदृढ गर्ने सम्भावना देखिन्छ।
अन्ततः यस पटक देखिएको 'ब्यालेट विद्रोह' ले निर्वाचित नयाँ शक्तिलाई देशको दिशा बदल्ने र दशा सुधार्ने ऐतिहासिक अवसर दिएको छ भने परम्परागत दलहरूलाई पनि आत्मसमीक्षा गर्दै आफूलाई सुधार्ने महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ प्रदान गरेको छ।
जित्नु भनेको सत्तामा पुग्नु मात्र होइन, जनताप्रतिको गम्भीर जिम्मेवारीको भार बोक्नु हो। त्यसैगरी हार्नु भनेको जिम्मेवारीबाट मुक्त हुनु होइन, बरू लोकतान्त्रिक दायित्वलाई अझ गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् गर्ने अवसर हो।
देशले सामना गरिरहेका गम्भीर चुनौतीहरू समाधान गर्न तथा दिगो शान्ति र समृद्धिको प्रतिबद्धता पूरा गर्न सबै राजनीतिक दल र शक्तिहरूको साझा प्रयास अपरिहार्य छ। जित्ने र हार्ने दुवैले यस परिणामलाई अवसरका रूपमा ग्रहण गर्दै जिम्मेवारीबोधका साथ रचनात्मक भूमिका खेल्न आवश्यक छ।
अस्थिरता, दण्डहीनता र कुशासनको चक्र तोड्दै जबाफदेही, पारदर्शी र परिणाममुखी शासनको दिशामा अघि बढ्नु आजको अनिवार्य आवश्यकता हो। यही नै सम्पूर्ण नागरिकहरूको वैधानिक र न्यायोचित अपेक्षा हो।
(लेखक राजुप्रसाद चापागाईं वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्)
-1746009348.jpg)
