दाङ जिल्ला अदालतले सहकारीको पाँच करोड बढी रकम हिनामिना मुद्दामा चार जना कर्मचारीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ।
अदालतले एक महिलालाई भने साधारणमा तारेखमा छोड्न आदेश दिएको छ।
राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर ८ स्थित देउखुरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सह-लेखापाल २९ वर्षीय विक्रम राना, ऋण फाँटका प्रमुख ३३ वर्षीय प्रताप चौधरी, ऋण फिल्ड सहायक ३६ वर्षीय मणिराम भण्डारी र लेखापाल ३७ वर्षीय विकास न्यौपानेलाई आइतबार अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको हो।
सह–लेखापाल रानाकी २७ वर्षीया श्रीमती उषा राना थापालाई साधारण तारेखमा छोड्न आदेश दिए अनुसार रिहा गरिएको छ।
जिल्ला न्यायाधीश ऋतेन्द्र थापाको इजलासले सो आदेश जारी गरेको अदालतका सूचना अधिकारी तथा श्रेस्तेदार धनसिंह गिरीले बताए।
गिरीले फरार सूचीमा रहेका भनिएका अन्य २० जनाविरूद्ध तत्कालै जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने जानकारी दिए।
‘अब एक दुई दिनमै सबै प्रतिवादीविरूद्ध अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गर्छ,’ गिरीले भने।
अघिल्लो हप्ता मात्रै सहकारीका सदस्यहरूले पाँच करोड बढी रकम हिनामिना गरेको भन्दै कर्मचारी र पदाधिकारीविरूद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
सहकारीको रकम हिनामिना गरेको भन्दै सदस्यहरूले राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीसहित २५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेका छन्।
अध्यक्ष सुवेदीको फरार सूचीमा नाम राखिएको भए पनि उनी नियमित आफ्नो कार्यालयमा उपस्थित हुँदै आएका छन्।
यसैबीच गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुवेदीले विज्ञप्तिमार्फत् आफू संस्थापक र जिम्मेवार पदमा रहेर विगतमा कार्य सम्पादन गरेको भएपनि २०७४ सालपछि संस्थाको कुनैपनि पदमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।
यो पनि : सहकारीको ५ करोड बढी हिनामिना गरेको आरोपमा गाउँपालिका अध्यक्षसहित २५ जनाविरूद्ध मुद्दा दायर
