गण्डकी सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कुमार खड्काले यातायात व्यवस्था विभागले जनतालाई अन्याय गरेको आरोप लगाएका छन्।
‘जनताले एउटा लाइसेन्स लिन सबै परिक्षा पास गरेका छन्, लाइसेन्स लिन २ वर्ष कुर्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘यो भन्दा ठूलो सरकारले जनतालाई गरेको अन्याय अरु हुन सक्दैन।’ लाइसेन्स पाउनु नागरिकको अधिकार भएको मन्त्री खड्काको भनाई छ।
लाइसेन्स वितरण र सवारी दर्ता गर्ने दुबै यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रदेश मातहत रहेपनि यातायात व्यवथा विभागले अधिकार नदिएकोमा उनले असन्तुष्टि जनाए। ‘संघीयता त आयो तर एउटा लाइसेन्स छाप्न यातायात व्यवस्था विभाग काठमाडौंबाट अनुमति लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘उनीहरुले तथ्याङ्क नदिएसम्म हाम्रो कम्युटर खुल्दैन, पासवर्ड लिएर उनीहरु एकान्त कुनामा बसेका छन्।’
सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) वितरण र सवारी साधन दर्ता तथा नवीकरण गर्ने यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहत छ। लाइसेन्स वितरण, सवारी दर्ता र नवीकरण गर्दा नागरिकले तिरेका राजश्व प्रदेश सरकारकै खातामा जान्छ । प्रदेशले बजेटमै सवारी दर्ता र नवीकरणको शुल्क तोकेर राजश्व आम्दानी अनुमान गर्छ। तर, प्रदेशलाई नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार नदिएको भन्दै मन्त्री खड्काले आक्रोश पोखे।
आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यातायात व्यवस्था कार्यालयको सेवा परम्परावादी भएको र नागरिकमैत्री नरहेको उनले बताए । सवारी साधन दर्ता पनि उत्तिकै झण्झटिलो रहेको भन्दै उनले भने, ‘गाडी दर्ता यति झण्झटिलो छ कि जनतालाई बिचौलियाको काखमा पुर्याउने प्रवृत्ति छ, यसलाई समाप्त पार्नुपर्छ।’
सवारी दर्ता र लाइसेन्सको झण्झटका भुक्तभोगी आफै रहेको भन्दै मन्त्री खड्काले यसलाई सुधार्न मन्त्रालयले काम गरिरहेको दाबी गरे । लाइसेन्सको ट्रायल पास गरेपछि एउटा कागजको टुक्रा दिने र पानीले भिजेर कागज विग्रदा ट्रायल पास गरेको प्रमाण नै समाप्त हुने गरेको उनले बताए।
गण्डकीमा पहिलो पटक ट्रायल पास हुनासाथ १ बर्षे म्याद रहेको अस्थायी लाइसेन्स वितरण गर्दै मन्त्री खड्काले उक्त कुरा बताएका हुन्। यातायात व्यवस्था विभागले यस्ता लाइसेन्स नवीकरण गर्न समेत प्रदेशलाई अधिकार नदिएको उनको गुनासो छ। गण्डकी सरकारले नै स्मार्ट लाइसेन्स छापेर वितरण गर्ने समेत उनले चेतावनी दिएका छन्। उनले भने, ‘विभागले आनाकानी गर्यो भने गण्डकी सरकारले प्रदेशका जनताको डाटा लिएर स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गरेर स्थायी लाइसेन्स वितरण गर्ने बाटोमा जानेछौं।’
यातायात व्यवस्था विभाग लाइसेन्सको पोखरा कार्यालयमा मात्र अहिले लाइसेन्स लिनका लागि झण्डै १ लाख नागरिकले फारम भरेका छन्। कतिपयले विगत ३ बर्षदेखि लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन्। मन्त्री खड्काले लाइसेन्स लिन अहिले फारम भरेका सबैको मंसिरसम्म परीक्षा लिन र चैतसम्म लाइसेन्स वितरणको व्यवस्था मिलाउन समेत निर्देशन दिएका छन्।
पोखराबाट पहिलो पटक परीक्षणकालीन अस्थायी लाइसेन्स पाएका दर्पण थारुले फारम भरेको १ बर्षपछि मात्रै लाइसेन्स पाएको बताए। मोटरसाइकलको लाइसेन्सका लागि गत वर्ष बैशाख ४ गते फारम भरेका थारुले भदौ १२ गते ट्रायल दिएका थिए।
बर्दिया घर भएका थारु पोखराको मियापाटन बसेर मजदुरी गर्छन्। मोटरसाइकल किनेर काममा आउजाउ गर्न लाइसेन्स लिन फारम भरेका थारुले एक वर्षमै लाइसेन्स पाएको भन्दै खुशी व्यक्त गरे।
यातायात व्यवस्था कार्यालय लाइसेन्सका पोखरा कार्यालय प्रमुख भरतराज काफ्लेले सवारी साधनको लाइसेन्स नागरिकता जत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको बताए। ‘परीक्षणकालीन लाइसेन्सले सेवाग्राहीलाई राहत मिल्छ,’ उनले भने, ‘लाइसेन्सको फर्म भर्नेदेखि परीक्षा र वितरण प्रणाली अप्ठ्यारो छ, यसले नागरिकलाई झण्झट दिएको छ।’
