वाणिज्य बैंकहरुले विदेशी बैंकबाट ल्याएको ऋण घरजग्गामा लगानी गर्न नपाउने भएका छन्।
राष्ट्र बैंकले हाउजिङ, घरजग्गा विकास तथा रियलस्टेटका क्षेत्रमा यस्तो ऋण प्रवाह हुन नपाउनेगरी सीमा तोक्दै बैंकहरुमार्फत विदेशबाट ऋण ल्याउने बाटो खोलेको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकहरुले प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋण ल्याउन पाउने छन्।
सो ऋण रकम भौतिक पूर्वाधार आयोजनाको निर्माण, पर्यटन, कृषि, लघुवित्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्नेछ। ‘यस्तो ऋण पूर्वाधार निर्माण तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी होस् भन्ने राष्ट्र बैंकको चाहना हो’ अनुसन्धान विभाग प्रमुख नरबहादुर थापाले भने ‘घरजग्गा लगायत अरु अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुन पाउँदैन।’
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनासम्म १ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले घरजग्गामा लगानी गरेका छन्। जुन रकम अघिल्लो वर्षको समिक्षा अवधिमा भन्दा १४ प्रतिशतको वृद्धि हो।
भौतिक पूर्वाधार तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकमको अभावले असर नपरोस् भन्नका लागि ऋण ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको थापाले बताए।
विदेशबाट बैंकहरुले ऋण ल्याउन पाउने भएपछि त्यसले तरलतामा समेत सहज गर्ने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ। अन्तर बैंक कारोबारमा पनि यो रकम परिचालन गर्न नपाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
साथै विदेशी बैंकबाट ऋण ल्याएवापत बैंकहरुले कुनै पनि धितो, जमानत वा बैंक ज्ञारेन्टी राख्न भने पाउने छैनन्। त्यस्तै ऋणका लागि अन्य शुल्क वा कमिसन दिन पाउने छैनन्।
राष्ट्र बैंकले ऋण ल्याउन स्वीकृति दिए पनि सबै बैंकहरुले ऋण नपाउन सक्छन्।
‘यदी यहाँका बैंकहरुलाई विदेशी बैंकहरुले पत्याए, यहाँकाले डिल गर्न सके भने ऋण पाउने छन्’ थापाले भने ‘सबै बैंकले समान ऋण पाउँछन् भन्ने हुँदैन, कसैले ऋण नपाउँदा कसैले उच्चतम सीमासम्म पाएका हुन सक्छन्।’
विदेशबाट लिएको सापटीले एक हदसम्म तरलतालाई सहजीकरण गर्ने उनले बताए। यस्तो रकम सही रुपमा प्रयोग हुँदा त्यसले थप पुँजी सिर्जना गर्नुका साथै आर्थिक क्रियाकलापलाई नै चलायमान बनाउने छ। तर सही सदुपयोग नगरेमा संकट समेत निम्तिने भएकाले यसतर्फ राष्ट्र बैंक सजग रहेको उनले बताए।
१ वर्षदेखि ५ वर्षसम्मको अवधिका लागि यस्तो ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपी राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिएर ऋणको अवधि नवीकरण गर्न सकिने छ।
बैंकहरुले तिर्ने खुद व्याजदर ६ प्रतिशतजति हुन आउने सहप्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले जानकारी दिए। ६ महिनाको औसत लाइबर दरमा ३ प्रतिशतभित्र यस्तो व्याजदर पर्न आउने छ। ‘लाइबर दरमा ३ प्रतिशतसम्म जोडेर व्याजदर पर्नेछ, करिब ६ प्रतिशतजति हुन्छ’ उनले भने।
लण्डनस्थित अन्तरबैंक व्याज दरलाई लाइबर भन्ने गरिन्छ। यस्तो दर साढे २ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। बैंकहरुले परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा ऋण लिनुपर्ने भएकाले त्यसको लागि थप लागत बढ्नेछ।
राष्ट्र बैंकको यो कदमलाई बैंकहरुले पनि स्वागत गरेका छन्। स्थिर सरकार बनेसँगै मुलुकमा अब आर्थिक क्रियाकलपाहरु बढ्ने भएकाले यो सकारात्मक पहल भएको सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले बताए।
‘बैंक मात्रै नभई सरकारी स्थायित्व, मुलुकको आर्थिक गतिविधि, संचित विदेशी मुद्राको स्थिति, तिर्न सक्ने सक्षमताजस्ता पक्षलाई बुझेर मात्रै विदेशी बैंकले लगानी गर्ने हुन्’ दाहालले भने।
यस्ता छन् ऋण ल्याउन पाउने र परिचालन सम्वन्धमा तोकिएका शर्तहरु
दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार २८ वटा वाणिज्य बैंकहरुको प्राथमिक पुँजी ३ खर्ब २३ अर्ब बढी हुन आउँछ।
यसको २५ प्रतिशत ल्याउन पाउने व्यवस्थाअनुसार ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ। केही बैंकहरुको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब नपुगिसकेकाले प्राथमिक पुँजी अझै बढ्नेछ। जसले ल्याउन सक्ने ऋणको अधिकतम रकम बढ्नेछ।
बैंकहरुको प्राथमिक पुँजीका आधारमा दिइएको सीमालाई हेर्ने हो भने हालको अवस्थामा कृषि विकास र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले सबैभन्दा धेरै ऋण रकम ल्याउन सक्नेछन्। कृषि विकासले ५ अर्ब ७१ करोड तथा इन्भेष्टमेन्टले ५ अर्ब १३ करोडसम्म ल्याउन सक्ने छन्।
सिभिल, सिद्धार्थ, एनएमबि, मेगा, प्रभु, बैंक अफ काठमाण्डु, कुमारी, एनसीसी, सिभिल बैंकले चुक्ता पुँजी ८ अर्ब पुर्याएका छैनन्। जसले गर्दा उनीहरुले ऋण ल्याउन सक्ने अधिकतम रकममा कमी देखिएको छ। उनीहरुको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब पुगेपछि प्राथमिक पुँजी बढ्न गई ऋण रकम पनि बढ्नेछ।
हेरौं, दोस्रो त्रैमाससम्मको प्राथमिक पुँजीलाई आधार बनाउँदा कुन बैंकले कति रकमसम्म ऋण ल्याउन सक्छन्?
बैंक |
प्राथमिक पुँजी |
अधिकतम ऋण |
नविल |
१५ अर्ब ८९ करोड |
३ करोड ९७ लाख |
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट |
२० अर्ब ५३ करोड |
५ अर्ब १३ करोड |
नेपाल |
१३ अर्ब ८ करोड |
३ अर्ब २७ करोड |
कृषि विकास |
२२ अर्ब ८५ करोड |
५ अर्ब ७१ करोड |
स्टान्डर्ड चार्टड |
१२ अर्ब ८८ करोड |
३ अर्ब २२ करोड |
ग्लोबल आइएमई |
१२ अर्ब २५ करोड |
३ अर्ब ६ करोड |
एभरेष्ट |
१३ अर्ब २९ करोड |
३ अर्ब ३२ करोड |
नेपाल एसबिआई |
११ अर्ब ७३ करोड |
२ अर्ब ९३ करोड |
हिमालयन |
१२ अर्ब ८० करोड |
३ अर्ब २० करोड |
सिद्धार्थ |
११ अर्ब १५ करोड |
२ अर्ब ७८ करोड |
एनआइसी एसिया |
१० अर्ब ६८ करोड |
२ अर्ब ६७ करोड |
एनएमबि |
११ अर्ब ६९ करोड |
२ अर्ब ९२ करोड |
सानिमा |
९ अर्ब ८८ करोड |
२ अर्ब ४७ करोड |
सिटिजन्स |
१० अर्ब १ करोड |
२ अर्ब ५० करोड |
नेपाल बंगलादेश |
१० अर्ब ८७ करोड |
२ अर्ब ७१ करोड |
माछापुच्छ्रे |
९ अर्ब ४९ करोड |
२ अर्ब ३७ करोड |
प्राइम कमर्सियल |
१० अर्ब १४ करोड |
२ अर्ब ५३ करोड |
लक्ष्मी |
१० अर्ब १० करोड |
२ अर्ब ५२ करोड |
बैंक अफ काठमाण्डु |
११ अर्ब १३ करोड |
२ अर्ब ७८ करोड |
प्रभु |
९ अर्ब ६३ करोड |
२ अर्ब ४० करोड |
मेगा |
९ अर्ब ४ करोड |
२ अर्ब २६ करोड |
कुमारी |
८ अर्ब ५५ करोड |
२ अर्ब १३ करोड |
सेन्चुरी कमर्सियल |
९ अर्ब ४३ करोड |
२ अर्ब ३५ करोड |
सनराइज |
१० अर्ब २५ करोड |
२ अर्ब ५६ करोड |
एनसीसी |
७ अर्ब ५८ करोड |
१ अर्ब ८९ करोड |
सिभिल |
६ अर्ब ९१ करोड |
१ अर्ब ७२ करोड |
जनता |
९ अर्ब ६ करोड |
२ अर्ब २६ करोड |
राष्ट्रिय वाणिज्य |
१२ अर्ब २७ करोड |
३ अर्ब ६ करोड |
