बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकमको अभाव उस्तै छ। करिब सात महिनायता बैंकहरुले माग भएअनुसार कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन्।
निक्षेप बढ्न नसक्दा तरलतामा चाप परिरहेको बैंकर्स बताउँछन्। बैशाखको पहिलो साता निक्षेपको बृद्धिदर नै ऋणात्मक बनेको छ। बैंकर्स संघका अनुसार बैशाखको पहिलो साता निक्षेपको वृद्धिदर ५ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ। तर यस अवधिमा कर्जा प्रवाह १ अर्बले बढेको छ।
बैंकहरुले चैत मसान्तमा निक्षेपवापत ग्राहकको खातामा व्याज जोडिदिने र त्यो रकम झिक्दा बैशाखको पहिलो साता निक्षेपको वृद्धिदर ऋणात्मक देखिएको हो।
चैत मसान्तसम्म २२ खर्ब ६८ अर्ब निक्षेप संकलन भएकोमा बैशाख ७ मा यो दर २२ खर्ब ६३ अर्बमा झरेको छ। यस अवधिमा कर्जा प्रवाह भने २० खर्ब २ अर्बबाट २० खर्ब ३ अर्ब पुगेको छ।
चैत अन्तिम सातामा पनि संकलित निक्षेपभन्दा प्रवाहित कर्जाको दर १० अर्बले बढी छ। चैत महिनामा बैंकहरुमा कुल ४९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिँदा ४० अर्बले कर्जा बढेको छ।
बैशाख लाग्दा पुँजीगत खर्च बढ्दै जाने र यसले तरलता पनि सहज हुँदै अपेक्षा गरिए पनि अवस्था उस्तै रहेको बैंकर्सको भनाई छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार फागुनको मध्यसम्म जम्मा २२ दशमलव ६ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ।
शुक्रबार राष्ट्र बैंकको ६३ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले तरलतामा अहिले पनि उस्तै चाप परेको बताए। सरकारी रकम ‘रिफाइनान्स’ गरेर समाधान गर्नुपर्ने माग आफूहरुले राख्दै आएकोमा अहिलेसम्म सम्वोधन हुन नसकेको गुनासो गरे।
‘तरलतामा अहिले पनि चाप उत्तिकै परिरहेको छ, रिफाइनान्स गरेर यसको समाधान गर्नुपर्नेमा हुन सकेको छैन’ उनले भने। त्यस्तै चैत मसान्तमा धेरै रकम सरकारी खातामा जाने भएकाले त्यसको असरले पनि तरलतामा चाप परेको सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवनकुमार दाहालले बताए।
‘राजश्व संकलन हुने समय भएकाले पनि चैतमा धेरै रकम सरकारी खातामा गयो, यसकारण पनि तरलतामा चाप परेकै छ’ उनले भने।
खर्च हुन नसकेका बेला सरकारी रकम वाणिज्य बैंकहरुमा सारेर यसको समाधान गर्नुपर्नेमा बैंकर्सले जोड दिँदै आएका छन्।
तरलतामा देखिएको संकुचनलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई विदेशबाट कुल प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋण ल्याउन दिने बाटो खोलेको छ।
तर तत्काल ऋण आइहाल्ने अवस्था छैन। ‘बाटो खोल्नेवित्तिकै ऋण आउँदैन, यसका धेरै प्रक्रियाहरु छन्, त्यो रकम आउन अझै केही समय लाग्छ’ दाहालले भने।
जेठदेखि तरलतामा सुधार आउन सक्ने उनको अनुमान छ। यदी पुँजीगत खर्च सबै महिना समान रुपले हुँदै जाने हो भने तरलतामा देखिने समस्या केही हदसम्म समाधान हुने बैंकर्सको बुझाई छ।
