नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ सरकारको प्राथमिकता र प्रक्षेपणलाई हेरेर मात्रै चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न सकिने स्पष्ट पारेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकार परिवर्तन भएकाले नयाँ सरकारको बजेटको आकार, प्राथमिकता र प्रक्षेपण हेरेर मात्रै चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रष्टयाएका हुन्।
बुधबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले भने, ‘सरकार परिवर्तन भइसकेपछि नयाँ सरकारको प्राथमिकता र प्रक्षेपणलाई हेरेर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने भएकाले त्यसलाई पर्खेर बसेका छौ।’ गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिको तयारी भने लगभग पूरा भएको पनि बताए। तर सरकार परिवर्तन भएकाले नयाँ सरकारको योजना र प्राथमिकता हेरेर मात्रै त्यसलाई अन्तिम रुप लिन सकिने उनको तर्क छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले यस वर्षको मौद्रिक नीतिले पनि कोरोना प्रभावित क्षेत्र र व्यवसायीलाई सहुलियत दिने कामलाई निरन्तरता दिने अवस्था रहेको जनाएको छ। कोरोनोको तेस्रो लहरसमेत आउने अवस्था रहेकाले कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवसाय टिकाउनका लागि सरकारले सहुलियत दरमा ऋण दिने कामलाई नै प्राथमिकता दिने अवस्था अहिले नै कायमै रहेको गभर्नर अधिकारीले बताए।
राष्ट्र बैंकले व्यापार घाटालाई कम गर्न विलासिता र अनाआवश्यक बस्तुहरुको आयातमा रोक लगाउने तथा आयात प्रतिस्थापनका लागि संचालनमा आएका व्यवसायलाई कर्जा प्रवाह गर्ने नीति लिइएको पनि जानकारी गराएको छ। गभर्नर अधिकारीले मुलुकमा विद्यमान व्यापार घाटालाई कम गर्न विलासितालगायतका बस्तुहरुको आयातमा रोक लगाउने कामलाई पनि मौद्रिक नीतिले जोड दिने जानकारी दिए।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले व्यापार घाटा बढदो अवस्थामा रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसलाई न्यूनिकरण गर्दै लैजाने उपायको खोजी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। समितिका सदस्य एवम् पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले व्यापार घाटा कम गर्न विलासिताका बस्तुहरुको आयातमा रोक लगाउन सचेत गराए।
समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले एक करोडभन्दा माथिका ऋणीलाई ब्याजदरमा सहुलियत नदिएर भए पनि मुलुकको अर्थतन्त्र सुदृढ गराउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराए। उनले ठूला उद्योगीहरुलाई सहुलियत दरको व्याजमा कर्जा प्रवाह गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी हुने अवस्था रहेको पनि बताए।
समितिको बैठकमा गभर्नर अधिकारीले कोरोनाका कारण धेरै फरक पारेर मौद्रिक नीति ल्याउन सकिने अवस्था नरहेको समितिको बैठकमा पटक पटक दोहोर्याएका थिए। उनले कृषि, पर्यटन र मनोरञ्जन क्षेत्रलाई टिकाईराख्न पनि सरकारले सहुलियत दरमा कर्जा प्रवाह गर्नुुपर्ने अवस्था रहेको पनि स्पष्ट पारे।
