बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाट कर्जालाई फरक तरिकाले वर्गीकरण गर्नुपर्ने भएको छ।
हाल बैंकहरूले सक्रिय कर्जा अन्तर्गत असल र सूक्ष्म निगरानी कर्जा मानेर र निष्क्रिय कर्जा अन्तर्गत कमसल, शंकास्पद र खराबको रूपमा वर्गीकरण गर्दै आएका छन्। अब भने कर्जाको वर्गीकरण पहिलो वर्ग, दोस्रो वर्ग र तेस्रो वर्ग मानेर गर्नुपर्ने भएको छ।
अनुमानित कर्जा जोखिम (एक्सपेक्टेड क्रेडिट लस) कार्यविधिले नयाँ व्यवस्था गरेको हो।
यसले १२ महिनाभित्र नोक्सान हुनसक्ने कर्जा र कर्जाको अवधिभर नै उठ्न नभएका कर्जाको वर्गीकरण गर्छ।
पहिलो वर्गमा तत्कालै जारी भएका कर्जा तथा जोखिम सम्भावना कम भएका ऋणपत्र लगायतका उपकरण राख्न पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो वर्गमा भने ३० दिनभन्दा बढी समयदेखि भाका नाघेको तर ९० दिन नकटेको, राष्ट्र बैंकले सूक्ष्म निगरानी (वाच लिस्ट) मा राख्न भनेका कर्जा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, बैंकले सीमा दिएर झिक्न मिल्ने गरी दिएको वा सीमा नतोकी दिएको कर्जा रद्द गरिएमा, पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएका तर खराब वर्गमा नराखिएका कर्जा र बिबी प्लसभन्दा कम रेटिङ प्राप्त गरेका लगानी उपकरणमा रहने बैंकको दाबीलाई पनि यो वर्गमा राख्नपर्ने हुन्छ।
तेस्रो वर्गमा भने ९० दिनले भाका नाघेका कर्जा, धितो बिक्री नगरेको अवस्थामा पूरै उठ्ने सम्भावना नदेखिएका कर्जा, ब्याज नउठेको कर्जा, साँवा र ब्याजको लागि भाका सारिएका कर्जा, कालो सूचीमा राखिएका ऋणीका कर्जा, र राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार निष्क्रिय वर्गमा समावेश भएका कर्जालाई राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
जोखिम घटेको देखिएमा मात्रै कर्जालाई दोस्रो वर्गबाट पहिलो वर्गमा सार्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
तेस्रो वर्गमा परेको कर्जा असुलीमा वा लगानी गरिएका उपकरणमा सुधार देखिएमा पनि कम्तीमा एक सय ८० दिनसम्म अवलोकन गरेपछि मात्रै यस्तो कर्जा दोस्रो वर्गमा सार्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
तेस्रो वर्गमा रहेका पुनर्संरचना गरिएका कर्जा असुलीमा यदि सुधार देखियो भने पनि कम्तीमा २४ महिनाको अवलोकनपछि मात्रै वर्ग परिर्वतन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हरेक त्रैमास सकिएको कम्तीमा १५ दिनभित्रमा राष्ट्र बैंकको नियमन विभागमा यसको रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ।
बैंकहरूले अपनाउन थालेको नयाँ अभ्यासको कारण प्रावधान रकम बढ्ने देखिए त्यसलाई पाँच वर्षसम्म समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
मानौं, अहिलेको व्यवस्था अनुसार कुनै बैंकले एक अर्ब रूपैयाँ प्रावधानको रूपमा राखेको छ। तर, नयाँ व्यवस्थापछि यदि पहिलो वर्ष नै यस्तो प्रावधान रकम ३५ करोडले बढेर एक अर्ब ३५ करोड पुग्यो। अर्थात् प्राथमिक पुँजी कोष २४ करोड रूपैयाँ बराबरले ह्रास हुने देखियो भने यस्तो रकम बैंकहरूले क्रमिक रूपमा समायोजन गर्न पाउने भएका हुन्।
यसरी यो व्यवस्था लागु भएको पहिलो वर्ष यस्तो रकम धेरै निस्किएमा त्यसलाई पाँच वर्षसम्म समायोजन गर्न पाउँछन्। पहिलो वर्ष आउने फरकलाई मात्र यसरी समायोजन गर्ने पाउने भएका हुन्।
पहिलो वर्ष यसरी धेरै निस्किने रकमको ८५ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ६५ प्रतिशत, तेस्रो वर्ष ५० प्रतिशत, चौथो वर्ष ३० प्रतिशत र अन्तिम पाँचौं वर्ष १५ प्रतिशतले समायोजन गर्नुपर्छ।
'हुन त अहिलेसम्मको हाम्रो अध्ययनले अहिले गरिएको प्रावधानभन्दा नयाँ व्यवस्था अनुसार कर्जा वर्गीकरण गर्दा कम रकम प्रावधानको रूपमा राख्नुपर्ने देखिएको छ,' राष्ट्र बैंक नियमन विभागका निर्देशक राजन देव भट्टराईले भने, 'तर पनि यो नयाँ व्यवस्थाको कारण धेरै रकम राख्न पर्ने देखिएमा समायोजन गर्न समय दिइएको हो'
