राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न अनुमति पाएका संस्थाहरूलाई लाभांश वितरणमा विभिन्न शर्त तोकेको छ।
यस्ता संस्थामा नेपाल क्लियरिङ हाउस, फोनपे पेमेन्ट जस्ता भुक्तानी सेवा सञ्चालक पर्छन्। त्यस्तै, इसेवा, आइएमइ खल्ति जस्ता भुक्तानी सेवा प्रदायक पनि पर्छन्।
राष्ट्र बैंकले यस्ता संस्थाले लाभांश घोषणा गर्दा संचित मुनाफा ऋणात्मक नरहेको हुनुपर्ने शर्त तोकेको छ।
त्यस्तै, यस्ता संस्थाले मुनाफामा भएको वर्षको वित्तीय विवरणका आधारमा मात्र लाभांश घोषणा गर्नुपर्ने, सेयर प्रिमियमबाट नगद लाभांश घोषणा गर्न नपाइने, बोनस सेयर दिँदा संस्थाको नेटवर्थ ऋणात्मक नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था तोकेको छ।
नगद लाभांश घोषणा गर्दा पर्याप्त नगद मौज्दात रहेको हुनुपर्ने, संस्थाले उपभोग गरेको कर्जासँग सम्बन्धित शर्तहरूले लाभांश वितरण बन्देज गरेको हुननहुने जस्ता शर्त छन्।
राष्ट्र बैंकबाट भएको स्थलगत र गैरस्थलगत निरीक्षणका क्रममा वित्तीय दायित्व सिर्जना हुन सक्ने गम्भीर प्रकृतिका कैफियत नरहेको अवस्थामा मात्रै लाभांश बाड्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
संस्थाले जोखिम बहन कोष र जगेडा कोष राख्नुपर्ने भएको छ। संस्थाले यस्ता कोषमा मुनाफाको निश्चित प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्ने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ।
जोखिम बहन कोषको रकम संस्थालाई अप्रत्यासित रुपमा आइपर्ने घटनाबाट हुने क्षतिको व्यवस्थापनको लागि प्रयोग गर्न सकिने भएको छ। कोषहरूबाट भएको खर्चको विवरण राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्ने पनि भएको छ।
त्यस्तै, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकले पूर्वाधार विकास कोषको समेत व्यवस्था गरेर मुनाफाको निश्चित प्रतिशत रकम यस्तो कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने भएको छ।
यस्तो कोषको रकम संस्थाको पूर्वाधार विस्तारमा खर्च गर्न पाइने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ।
-1746009348.jpg)
