नेपालमा गरेको लगानी फिर्ता लैजान सरकारले उत्तर कोरियाली लगानीकर्ता तथा कम्पनीलाई पुनः निर्देशन दिएको छ। अक्टोबर महिनासम्ममा लगानी फिर्ता लैजान पुनः अर्को पत्र काटेको उद्योग विभागले जानकारी दिएको छ।
सो निर्णयलाई समयमै कार्यान्वयन गर्न विभागले पुन: पत्र काटेको विभागका सूचना अधिकारी विनोद खड्काले जानकारी दिए।
‘उत्तर कोरियालाई परराष्ट्रले अक्टोरबरसम्ममा लगानी फिर्ता लैजान समय दिएको छ। अहिलसम्म कुनै उद्योग बन्द भएको जानकारी नआएपछि समयसीमाभित्र नै लगानी फिर्ता लैजान अर्को पत्र काटेका हौं’, उनले सेतोपाटीसँग भने।
उनका अनुसार उत्तर कोरियालाई लगानी फिर्ता लैजान अब १५ दिन मात्र बाँकी छ। तर अहिलेसम्म उत्तर कोरियाले आफ्ना कुनै पनि उद्योगधन्दा बन्द गरेको छैन।
उत्तर कोरियाले लगानी फिर्ता लैजान आलटाल गरेकाले अब के गर्ने भन्ने विषयमा उद्योग मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको विभागका निर्देशक प्रेम प्रसाद लुइँटेलले जानकारी दिए।
‘उत्तर कोरियाले अहिलेसम्म लगानी फिर्ता लगेको छैन। यस विषयमा उद्योग मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ’, उनले भने।
उत्तर कोरियाका लगानीकर्ताले नेपालमा २३ वर्षदेखि लगानी गरेको उद्योग विभागको तथ्यांक छ। २३ वर्षसम्म होटल रेष्टुरेन्ट, सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट तथा अन्य सेवामूलक क्षेत्रमा भएको उत्तर कोरियालीको लगानी अब फिर्ता लैजन सरकारले आग्रह गरेको छ। उसलाई नयाँ लगानीका लागिसमेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
अहिलेसम्म उत्तर कोरियालीको नेपालमा १८ करोड ६५ लाख ४९ हजार २ सय रूपैयाँ लगानी गरेको विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ। सबभन्दा बढी होटल रेष्टुरेन्टको क्षेत्रमा लगानी गरिएको छ।
नेर्कोयो अस्पताल, होटल रेमिनी एण्ड रेष्टुरेन्ट, पोङयाङ अकुग्यान नेपाल रेष्टुरेन्ट, योङबोङ चाण्ड आइटी कम्पनी, बोटोङगाङ रेष्टुरेन्ट एण्ड बार, हिमालयन सोजे रेष्टुरेन्ट, मिनस रेष्टुरेन्ट एण्ड बार र सफ्टवेयर डेभलपमेन्टलगायत ८ वटा उद्योगमा उत्तर कोरियाको लगानी छ।
ती उद्योगमा केही नेपाली लगानीकर्ताको पनि हिस्सा रहेको छ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घ (युएन)ले आफ्ना सदस्य राष्ट्रलाई उत्तर कोरियाको लगानी फिर्ता गर्न निर्देशन दिएपछि उत्तर कोरियालाई नेपालमा गरेको लगानी फिर्ता लैजान निर्देशन दिइएको सरकारको दाबी छ।
विभागले असोजदेखि नै उत्तर कोरियालीलाई भिसा थप गरेको छैन।
संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को असार १५ गतेको निर्णयले सदस्य राष्ट्रमा उत्तर कोरियाको लगानी फिर्ता लैजान निर्देशन दिएको हो।
उत्तर कोरियाले आणविक हातहतियार र क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण गर्न थालेपछि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्ले २०५० साल वैशाख २९ गते नाकाबन्दी लगाउने निर्णय गरेको थियो। उसले गतिविधि बढाएपछि २०७५ पुस ७ गते परिषद्ले थप कठोर नाकाबन्दी लगाउने निर्णय गर्यो। उत्तर कोरियासँग आर्थिक कारोबारसँगै सम्पूर्ण काममा प्रतिबन्ध गरियो।
यही प्रावधानमा टेकेर राष्ट्रसंघ कोअर्डिनेटर नेसन्स सेक्युरिटी काउन्सिल प्यानल अफ एक्सपर्टले ०७४ सालको साउनमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै नेपालमा सञ्चालित उत्तर कोरियाका उद्योग तथा व्यवसाय बन्द गर्न र कामदारलाई रोजगारी नदिन भन्यो। राष्ट्र संघले तीन पटक परराष्ट्रलाई पत्र पठाएको थियो।
तीन पटकसम्म दबाब आएपछि परराष्ट्रले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र पठायो। यही पत्रका आधारमा मन्त्रालयले उत्तर कोरियाको लगानीमा सञ्चालनमा रहेका सबै व्यवसाय बन्दका लागि विभागलाई पत्राचार गरेको हो।
कसरी लैजाले लगानी फिर्ता?
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ अनुसार विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो कम्पनी बेचेर वा प्रतिफल तथा लाभांशवापतको रकम लैजान सक्नेछन्।
सो ऐनको दफा २० अनुसार लगानी वा लाभांश फिर्ता लैजान विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायमा तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिएपछि ऐन कानुनबमोजिम उपयुक्त देखिएमा १५ दिनभित्र स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तै उद्योग वा कम्पनी खारेज गरेर सम्पुर्ण दायित्व चुक्ता गरि बाँकी रहन आउने रकम फिर्ता लैजान पाउने छन्। यसका लागि १ महिनामा नै लगानी फिर्ता लैजान भने चुनौतिपूर्ण रहने लगानी शाखाका एक अधिकारीले जानकारी दिए।
