निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै बजारको आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारै बढ्दैछ। यही बेला म्याद गुज्रिएका उपभोग्य वस्तु पनि बजारमा भेटिने सम्भावना बढेको छ।
कानुनअनुसार उपभोग्य वस्तु आयात गर्दा कम्तीमा ६० प्रतिशत म्याद बाँकी हुनुपर्छ। कुनै व्यापारीले ६० प्रतिशत नै वा त्योभन्दा कम म्याद भएका सामान आयात गरेको छ भने उपभोग्य अवधि छिट्टै सकिन्छ।
व्यवसायीका अनुसार भारतमा उत्पादित सामान यहाँ आउन एक–दुई महिना लाग्छ। बजार पुग्ने बेलासम्म तीन महिना बितिसक्छ। अझै तेस्रो मुलुकबाट आएका सामान भने स्थानीय बजारसम्म पुग्दा झन्डै चार महिना गुज्रिसकेको हुन्छ।
अहिले त झनै महामारीले बजार बन्द हुँदा बेच्न नपाउँदै सामानको म्याद गुज्रिसकेको हुनसक्छ। लामो समय बजार बन्द भएको अवस्थामा म्याद गुज्रिएका सामान भेटिनु ठूलो कुरा होइन। तर, व्यापारीले ती सामान नष्ट गर्छन् कि बिक्री गर्छन् भन्ने महत्वपूर्ण हो।
त्यस्ता सामान गोदाममै नष्ट गर्नुपर्छ वा बजारबाट फिर्ता लैजानुपर्छ। बिक्री-वितरण गर्नु गैरकानुनी हो। त्यस्ता सामान फिर्ता गर्ने वितरक र उत्पादकको दायित्व हो। यसका लागि उपभोक्ता र व्यवसायी दुवै जिम्मेवार हुनुपर्छ।
गत वर्ष पहिलो लकडाउनमा तीन महिना बन्दपछि बजार खुल्दा मिति सकिएका सामान भेटिएको थियो। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, नेपाल प्रहरीलगायत अनुगमनकारी निकायले अनुगमन गर्दा म्याद गुज्रिएका वस्तु भेटिएको हो।
मिति सकिएका सामान मात्र होइन, आयान र अमेजन डिस्ट्रिब्युटर्सले उपभोग्य अवधि सकिएका वस्तुमा नयाँ मिति टाँसेको समेत पाइएको थियो। ती कम्पनीलाई विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन बमोजिम ३/३ लाख रूपैयाँ जरिवाना गरेको विभागका प्रवक्ता शिवराज सेढाईले जानकारी दिए।
उनका अनुसार ती कम्पनीका दुई जना थुनामा छन्। दुई कम्पनीका गरेर करिब तीन करोड मूल्य बराबरको चकलेट र बिस्कुट नष्ट गरिएको छ। अहिले पनि म्याद सकिएका वस्तु बजारमा बिक्री नहोला भन्न सकिँदैन। बजार खुले पनि ग्राहक बजारसम्म पुग्न नपाएकाले सामान बजारमै थुप्रिएर बसेको छ। उपभोग्य वस्तुको म्याद सकिने मिति नजिक पुगेको हुनसक्ने सम्भावना छ।
म्याद सकिएका वस्तु बिक्री हुन नदिन कसरी अनुगमन गरिँदैछ भन्नेबारे हामीले विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेललाई सोध्यौं।
महानिर्देशक पौडलले सम्बन्धित निकायसँग मिलेर ५/७ जनाको टोली बनाएर अनुगमन गर्ने योजना बनाएको बताए।
'हामीले दुइटा मोडल अपनाएका छौं। एउटा, विभागले गर्छ, अर्को संयुक्त रूपमा गरिन्छ,' पौडेलले भने।
उनका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट सहायक जिल्ला प्रमुख अधिकारी, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान, सशस्त्र प्रहरी, खाद्य प्रविधि, नापतौल तथा गुणस्तर, वाणिज्य र औषधि विभाग सबैका एक एक प्रतिनिधिको संयुक्त टोलीले अनुगमन गर्ने पत्र आएको छ। लकडाउन खुलेपछि यस्ता सामान बजारमा आउन सक्छ र मूल्य पनि बढ्न सक्छ भनेर आवश्यक अनुगमन गर्ने योजना बनाएको उनले बताए।
प्रत्येक जिल्लामा यही मोडल अपनाएर अनुगमन हुने भए पनि सबै जिल्लामा सबै विभागका कार्यालय नभएकाले जुनजुन कार्यालय उपलब्ध छन्, तिनै कार्यालयका प्रतिनिधिले अनुगमन गर्ने छन्।
विभागले अहिले नै उपभोग्य मिति सकिएका सामान छुट्याएर राख्न व्यापारीलाई सूचना दिइसकेको छ।
'गत वर्ष व्यापारीले हामीले बेच्न राखेका होइनौं, बन्दले बेच्न नपाउँदा मिति सकिएको भनेका थिए,' पौडेलले भने, 'अहिले त हामीले पहिल्यै त्यस्ता सामान छुट्याएर राख्न सूचना दिइसकेको छौं।'
बजारमा स्थानीय उत्पादन र विदेशी सामान आउँछन्। स्थानीय सामान फिर्ता गर्न सहज छ, आयातित सामान फिर्ता गर्न मान्दैनन्। म्याद सकिएका वस्तु वितरकले सहजै फिर्ता नलगिदिने भएकाले व्यापारीले सकेसम्म झुक्काएर बेच्न खोज्ने गरेको पाइएको उनले बताए।
सामान वा वस्तु उपभोग्य मिति सकिएर बिक्री हुन सकेन भने त्यो नष्ट गर्ने मूल्य समेत वस्तुमा जोडिएका हुनाले उत्पादनकर्ताले त्यो सामान फिर्ता लिनुपर्छ। तर आयातकर्ता परिवर्तन हुने भएकाले फिर्ता गर्न असहज देखिएको पौडेल बताउँछन्।
'हामीले एक-दुई जना आपूर्तिकर्तालाई बोलाएर सौध्यौं, आयातकर्ता परिवर्तन हुने रहेछन्। एउटाले पोहोर पो मैले एजेन्सी लिएको अहिले छैन, कसरी पठाउन सक्छु भन्छ। अर्को यो मैले ल्याएको होइन, किन फिर्ता गर्छु भन्छ,' उनले भने।
बिक्री नभएको वस्तु संकलन गरेर उत्पादककहाँ पठाउने काम आयातकर्ताकै भएकाले परिस्थिति सहज भएपछि फेरि व्यापारीसँग छलफल गर्ने उनले जानकारी दिए। थोरै समयमा उपभोग हुने वस्तुहरू चकलेट, पेय पदार्थ तथा डेरीजन्यमा म्याद गुज्रिने समस्या बढी देखिएको छ।
यस्ता सामान किन्दा उपभोक्ता आफैं पनि सचेत हुनपर्ने उनले बताए। त्यस्तै उपभोक्तालाई कुनै वस्तुको गुणस्तरमा शंका लागे निर्धक्क उजुरी गर्न आह्वान गरेका पनि उनले गरे। यसनिम्ति ११३७ नम्बरको निःशुल्क टेलिफोन सञ्चालनमा छ। सामाजिक सञ्जालबाट पनि उजुरी गर्न सकिन्छ।
बजार अनुगमनको अधिकार ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिइएको छ। महानगर र प्रदेशलाई पनि छ। उनीहरूले आ–आफ्नै नियमावली बनाएर अनुगमन गर्न सक्छन्।
म्याद सकिएका सामानबारे खुद्रा पसलबाट अहिलेसम्म कुनै जानकारी नआएको नेपाल वितरक संघका अध्यक्ष राजेन्द्र सिंखडाले जानकारी दिए। उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार म्याद गुज्रिएको सामान बेच्नेलाई दुईदेखि तीन लाख रूपैयाँ जरिवाना हुन्छ।
