व्यवसायी राजेन्द्र मल्ल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष भएको पाँच महिना भयो। निर्विरोध अध्यक्ष चयन भएका उनको व्यवसायिक यात्रा पुर्ख्यौली हो।
मल्लले बीमा, बैंक, शिक्षा, उत्पादनमूलक, पर्यटन लगायत विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेका छन्। ठमेल ट्रेड एन्ड बुटिक होटल र जर्सिङपौवामा रिसोर्ट खोल्ने योजना समेत बनाएका छन्।
धेरै क्षेत्रमा हात हालेका मल्लको उद्योग-व्यवसायलाई कोरोना महामारीले कस्तो असर पार्यो? समग्र उद्योग व्यसायको अवस्था कस्तो छ? आगामी दिनमा चेम्बरलाई कसरी अघि बढाउने योजना बनाएका छन्?
यसै सेरोफेरोमा रहेर चेम्बर अध्यक्ष मल्लसँग सेतापाटीका सुनिता सिटौलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
कोरोनाले तपाईंको व्यवसायमा कस्तो असर पार्यो। कसरी सुधारिने देखिनुभएको छ?
कोरोनाले सबै व्यवसायमा असर पारेको छ। विशेषगरी पर्यटन क्षेत्रमा बढी असर परिरहेको छ। बीमा र बैंक केही फाइदामा छन् तर कोराना बीमाले गदा बीमामा पनि केही ह्रास आएको छ।
सरकारले ब्याज, किस्ता तिर्न पुनर्तालिकीकरण गरेका हामीलाई चल्न सहज भएको छ। तर आर्थिक श्रृंखला चाहिँ भत्किएकै छ। ऋण थपिँदै गएको छ, आम्दानी छैन।
सरकारले सबैलाई खोप व्यवस्था नगरी उद्योग-व्यवसाय अघि बढ्न सक्दैनन्। जुन ठाउँमा मान्छे धेरै छन्, त्यहाँ खोप दिनुपर्छ।
कोरोनाबाट उद्योग-व्यापार र व्यवसाय उठेर सामान्य हुन थालेका हुन्? यो स्थिर रहन सक्ला?
बिकुल्लै होइन। सुरूमा कोरानादेखि सबै डराएका थिए। दोस्रो लहरमा बाध्यताले खोलेका छन्। हाम्रोजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको देशमा सधैं बन्द गरेर हुँदैन। हामीले पनि स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर उद्योगधन्दा खोल्न दिन सुझाएका थियौं।
हाम्रो अर्थतन्त्रले लकडाउन थेग्न सक्दैन। अर्थतन्त्र चलायमान राख्न सकेनौं भने मुलुक अप्ठ्यारोमा जान सक्छ। उद्योगमा आश्रित श्रमजिवीहरूलाई रोजगार दिन पनि उद्योगधन्दा खुलेका छन्। उद्योग नखोली हामीले पनि पैसा दिन सक्दैनौं। यसैगरी कोभिड संक्रमण बढ्दै जाने र खोप विस्तार नहुने हो भने उद्योगधन्दा बन्द हुँदै नजाला भन्न सकिँदैन।
अर्थतन्त्रलाई द्रुत पुनरूत्थानका लागि सरकारले गरेका प्रयास के कति पर्याप्त छन्? छैनन् भने के गरिनुपर्छ?
सरकारले अर्थतन्त्र चलाउन गरेको प्रयास स्वागतयोग्य छ तर पर्याप्त छैन। यसलाई चलायमान गर्न सरकारले मौद्रिक नीतिमा स्टार्टअपलाई पनि सहुलियत ब्याजदर दिने भनेर ल्याएको छ। यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइयो भने पुग्छजस्तो लाग्छ मलाई।
सरकार नयाँ आएको छ। बजेट पुनरावलोकन हुने चर्चा छ। मौद्रिक नीति पनि आयो। तपाईंहरूको अपेक्षा के थियो? के पूरा भए? के बाँकी हो?
गएको सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट नै अहिले छ। नयाँ सरकारले आफ्नो भिजन पनि प्रष्ट्याएको छ। स्वेतपत्र पनि जारी भइसकेको छ। बजेट केही संशोधन हुने कुरा छ।
तर मेरो भनाइ हामीले आन्तरिक आम्दानीबाट बजेट ल्याउनुपर्छ। ऋण लिएर बजेट आकार बढाउने परिपाटीले हाम्रो ऋणभार बढ्दै गएको छ। उत्पादनशील क्षेत्रमा ऋण लिए तिर्न सकिन्छ तर अनुत्पादक क्षेत्रमा लिए चलाउनै गाह्रो हुन्छ। बजेट ल्याउँदा यस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ।
मौद्रिक नीतिले हाम्रा धेरै कुरा समेटेको छ। हाम्रो सुझावअनुसार प्रोत्साहन प्याकेज दिएको छ। गत वर्ष निर्देशिका बन्न धेरै ढिला हुँदा नेपालमै केही गर्छु भनेर विदेशबाट आएकाहरू बाध्य भएर फेरि विदेश गए। त्यसैले हामीले यो प्याकेज दिन ढिला नगर्न भनेका छौं।
अघिल्लो वर्ष पनि सरकारले केही प्रयास गरेको थियो। के यी प्रयासबाट अर्थतन्त्रले लाभ लियो?
पक्कै पनि लिएको छ। सरकारले प्रोत्साहन प्याकेज ल्याएर सुधारोन्मुख काम नगरेको भए उद्योग डामाडोल हुन्थ्यो। सरकारले एक खर्ब ९० अर्ब व्ययभार थपेर भए पनि यो प्याकेज ल्याएको छ। गत वर्षजस्तो असहज छैन। उद्योग व्यवसाय चलेका छन्। रोजगारी बन्द भएको छैन। अर्थतन्त्र चलेको छ। अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरू समस्यामा छन्। उनीहरूलाई सरकारले राहत प्याकेज ल्याउनुपर्छ।
कोरोना संक्रमणदर बढ्दै गए लकडाउनको विकल्प देखिँदैन भन्छन् विज्ञहरू। तपाईंहरू केही उपाय देख्नुहुन्छ?
महामारी छिट्टै सकिएलाजस्तो छैन, चार/पाँच वर्ष जाने संकेत छ। विश्वव्यापी रूपमै खोप पुगेपछि मात्र संक्रमणदर घट्ने हो। हामीले व्यापक रूपमा खोप आयात गर्नुपर्छ। दसैं नजिकिँदै छ, यसको मुखमा लकडाउन गरियो भने त अर्थतन्त्र शिथिल हुन्छ।
सरकारले क्रमशः खोप लगाउँदै लगेको छ। त्यसले लकडाउन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। तर हामी तयारी अवस्थामा बस्न भने पर्छ।
तपाईं चेम्बरको नेतृत्वमा पुग्नुभएको छ। आफ्नो कार्यकालमा तपाईंले के गर्ने योजना बनाउनुभएको छ?
हामी जति जे काम गर्छौं, संस्था, उद्योगी-व्यवसायी र राज्यको हितमा गर्छौं।
मेले केही योजनाहरू बनाएको छु।
हामी धेरै परनिर्भर भयौं। त्यसैले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने योजना हो। गत वर्ष मात्रै कृषिजन्य उत्पादन दुई खर्बको आयात भएको छ। यहाँ कृषि उत्पादन कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर अभियानकै रूपमा लागेको छु। मेरो तीन वर्षको कार्यकाल हो, कति काम गर्न सकिन्छ हेर्दै जाऊँ।
नेपालमै हाइब्रिड बिउ कसरी उत्पादन गर्न सकिन्छ, हामीले जिल्लाका चेम्बरलाई जानकारी गराएका छौं। तपाईंहरू सबैले मिलेर सिड मनि आफ्नै हालेर कृषिमा लगानी गर्नु भनेका छौं। सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पनि हामीले काम गरिरहेका छौं।
त्यस्तै हामीकहाँ ढुवानी खर्च महँगो छ। प्रदेश वा स्थानीय सरकारमार्फत् कृषि एम्बुलेन्स भन्सार छुटमा ल्याउन आग्रह गरेका छौं। त्यसले कृषकको सामान बजारीकरणमा सहयोग गर्छ। हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरेका छौं।
त्यस्तै उत्पादित सामान किसान आफैंले बेच्न सके भइहाल्यो, नभए आफैं कम्पनी खोलेर भए पनि बेच्न सघाइदिन हामीले महिला चेम्बरलाई भनेका छौं। आशा छ मैले जुन सोच र भिजन राखेको छु त्यो पूरा हुन्छ।
उद्योग-व्यवसायलाई चेम्बरले आगामी दिनमा कसरी मद्दत गर्नेछ?
संस्था भनेकै उद्योग-व्यवसायीकै हो। हामी उद्योग-व्यवसायी र सरकार बीच पुलको काम गर्छौं। सरकारले नदेखेको ठाउँमा करको दायरा बढाउन सुझाउने, उद्योग व्यवसायीलाई पनि ब्याजदर सहज गरिदिनुपर्यो भनिरहेका छौं।
बैंकले हामीलाई घाटा खाएर सहयोग गर्नु परेन। उनीहरूले सामाजिक जिम्मेवारीअन्तर्गत नाफाको एक प्रतिशत खर्च गर्नुपर्छ, त्यही उद्योगीलाई ब्याज सहुलियत दिए पनि हुन्छ। त्यसले व्यवसाय बढ्ने, उत्पादन बढ्ने भएपछि बैंकको दायरा पनि बढ्छ।
