नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई आइतबार सिंहदरवारमा भेट गरी मुलुकको अर्थतन्त्र जोगाउन सहकार्य एवम् समन्वयका लागि आग्रह गरेको छ।
महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको महासंघको पदाधिकारी प्रतिनिधि मण्डलले अर्थतन्त्रमा बहुुआयामिक असर परेको र बहुप्रतिक्षित चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षाले समेत विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्न नसकेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको हो।
महासंघ यतिखेर अर्थतन्त्र जोगाऔं अभियानमा छ।
अर्थमन्त्रीसँगको भेटवार्ताको क्रममा महासंघका अध्यक्षले राजस्वले साधारण खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै मूल्यवृद्धि सात वर्षयताकै उच्च रहेको र निजी क्षेत्र संकुचित हुँदै गएको बताए।
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा बजारलाई नियन्त्रण गर्न सुरू भएको करिब एक वर्षको अवधिमा बहुआयामिक जोखिम बढेको हुँदा सरकार एवम् केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्र जोगाउन सुझाव समेत अर्थमन्त्री समक्ष पेश गरेको छ।
निजी क्षेत्रको लगानी संकुचित भइ राजस्व समेत निरन्तर घटेर मुलुकको अर्थतन्त्रमा चाप परिरहेको समयमा लागू भएको मार्गदर्शनले व्यवसायमा जटिलता थपेको छ।
ब्याजदरको उतारचढाव, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक असहजता, अन्तर्राष्ट्रियरूपमा आकाशिएको इन्धन एवम् कच्चा पदार्थको मूल्य तथा लजिष्टिक्स र फ्रेट शुल्कमा समेत वृद्धि भएको छ।
यसले गर्दा अनुमानित वित्तीय विवरण निर्धारण र चालु पूँजीको वास्तविक आवश्यक सीमा निर्धारणबीच तादाम्यता नमिल्ने र चालु पुँजीको अभावमा उद्योग सञ्चालनमै कठिनाइ उत्पन्न भएको छ।
दक्षिण एशियामै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा लाग्ने समय बढी भएर चौतर्फी समस्या भोगिरहेको अवस्थामा मार्गदर्शन तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिदैन। उद्योगहरूलाई यसले थप प्रभावित पारेको छ।
यसकारण, चालु पुँजी मार्गदर्शन २०७९ को कार्यान्वयन कम्तीमा दुई वर्ष स्थगन गर्नु पर्नेछ।
दुई वर्षसम्म मार्गदर्शनमा निजी क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने व्यवस्थाको सुधारको पहल पनि जारी राख्नुपर्छ।
ती सुधार गर्नुपर्ने विषय महासंघले केन्द्रीय बैंकमा बुझाइ सकेको छ।
अहिले अर्थतन्त्रले नियामक निकायबाट दण्डात्मक नभइ प्रवर्द्धनात्मक सुधार माग गरिरहेको हुँदा यस विषयमा केन्द्रीय बैंक सकारात्मक हुने महासंघको विश्वास छ।
तरलता व्यवस्थापन एवम् ब्याजदर स्थायित्व हो। मौद्रिक नीति समिक्षामार्फत वाणिज्य बैंकहरूको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यो व्यवस्थाले ब्याजदर बढ्नबाट रोक्ने सम्भावना बलियो देखिएकाले यसका लागि हामी केन्द्रीय बैंकलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौं। यसको निर्देशिका चाडै आएर तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्छ।
यसले तत्काल ब्याजदर घटाउने सम्भावना भने देखिदैन। यतिले मात्रै मुल समस्या समाधान नगर्ने हुँदा जबसम्म बैंक वित्तीय संस्थाको आधार दर घट्दैन, तबसम्म ब्याजदर घट्दैन।
ब्याजदर नघट्ने हो भने अर्थतन्त्र जोगाउन कठिन हुनेछ। त्यसैले तत्काल बजारमा तरलता प्रवाह गर्ने र ब्याजदर घटाउने उपाय सरकार र केन्द्रीय बैंक दुबैले पहिल्याउनु पर्ने महासंघको ठहर छ।
- पुस मसान्तमा पुर्नकर्जा बापतको करिब ६० अर्ब रुपैयाँ बैंक वित्तीय संस्थाहरूबाट फिर्ता जाने बैंकहरूको भनाइ छ। यसले उद्यमीलाई समस्या त हुने नै छ, बजारमा तरलता अभावलाई थप गहिर्याउनेछ। त्यसैले कम्तीमा एक वर्ष पुर्नकर्जा नविकरणको सुविधा दिइनुपर्छ।
- अनिवार्य नगद अनुपातलाई एक प्रतिशत बिन्दुले कम गर्नुपर्छ। नीतिगत दर घटाउनु पर्नेछ।
- सरकारी ढुकुटीमा रहेको रकम प्रवाह गरि तरलता व्यवस्थापनका उपाय अबलम्बन गरिनुपर्छ।
- स्थानीय तहमा जाने रकमलाई निश्चित अवधिका लागि सत प्रतिशत गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
- पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु मुलुकको पुरानो समस्या रहेको र खर्च नहुँदा बजारमा तरलता अभाव हुने गरेको सन्दर्भमा खर्च बढाउन विशेष पहल आवश्यक छ। अर्थमन्त्रालयले पुँजीगत खर्च नहुने कारण पहिल्याइसकेको सन्दर्भमा खर्च बढाउने योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ।
- वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि बजेटमा उल्लेखित स्वचालित प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। यसबारे तत्काल कार्यविधि बनाइ विदेशी लगानी बढाउन पहल गर्नुपर्छ।
- सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भइसकेको तत्काल गरिनुपर्ने। अन्तर्राष्टिय रकम भित्र्याउन वोन्ड लगायतका अन्य उपकरणको प्रयोग गर्न सकिन्छ। अन्य लगानीका स्रोतबाट रकम भित्र्याउन नीतिगत सुधार आवश्यक छ।
- सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसाय भन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्थालाई कार्यविधि बनाइ तत्काल लागू गरिनुपर्नेछ।
सो अवसरमा अर्थमन्त्री शर्माले महासंघले अर्थतन्त्रको जोखिम कम गर्न सुधारका लागि गरेको निरन्तरको पहललाई आफूले निकै सकारात्मक रूपमा लिएको बताए।
अर्थमन्त्रीले सरकार पनि यसमा गम्भीर रहेकाले महासंघले दिएको सुुझाव अनुसार नै सरकार, केन्द्रीय बैंक र निजी क्षेत्र सहकार्य गरी अगाडि बढ्न मन्त्रालयको सहयोग रहने विश्वास दिलाए।
