उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा र आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिका लागि बजेट खर्च गर्दा सरकारको क्षमता र आवश्यकता हेरेर अघि बढ्ने बताएका छन्।
आर्थिक मिडिया सञ्चालक संघ नेपाल (इमान) ले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको 'अर्थतन्त्रका चुनौती र समाधानका उपाय' विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको काम सुरू भइसकेको र सरकारले नीतिगत फड्कोलाई केन्द्रमा राख्दै वास्तविकतामा आधारित बजेट ल्याउने बताए।
'आगामी आर्थिक वर्षको स्रोतको अनुमान र बजेटको आकार माथि छलफल सुरू भइसकेको छ। अहिलेकै अवस्थामा अघि बढ्ने नभई नीतिगत फड्को आवश्यक छ भनेर विभिन्न क्षेत्रबाट सुझाव आइरहेका छन्। त्यसमा विशेष ध्यान दिएर बजेटको आकारमा यथार्थपरकता खोज्नेछौं,' उनले भने।
सरकारले अहिले चालु खर्च कटौतीको नीति लिएको र यो पर्याप्त नरहेको पनि अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ।
'हामी खर्च कटौतीमा लागिसकेका छौं। धेरै ठाउँबाट काम नलाग्ने नीति र काम नलाग्ने संरचना हटाउन आवश्यक रहेको भनेर सुझाव आएको भए पनि के कस्ता नीति र संरचना हटाउने भनेर हामी स्पष्ट हुन जरूरी छ,' उनले भने।
बजेट खर्चमा मात्र नभई राजस्व संकलन पनि सरकारले लक्ष्य भेट्टाउन नसकेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले यसको पनि गम्भीर समीक्षा गर्ने बताए।
'राजस्व संकलनमा यो वर्षको लक्ष्य भेट्टाउन नसकेको मात्र होइन गत वर्षको भन्दा न्यून उठेको छ। यसमा हामी नीतिगत रूपमा वा कार्यसम्पादन क्षमतामा चुकेका छौं। औसत किसिमको प्रयासबाट मात्र यो समस्याको समाधान हुन सक्दैन,' उनले भने।
त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पूर्वतयारी सकिएका आयोजनालाई मात्रै प्राथमिकता दिने पनि पौडेलले बताए।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख हुँदै जाँदा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउँदै जाने बताए।
समग्र आर्थिक सन्तुलनका लागि आन्तरिक उत्पादन बढाउन पर्ने आवश्यकता भए पनि आयातमा निर्भर उपभोग तथा राजस्व प्रणाली, अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान रेमिटेन्सको रहनुजस्ता अवस्थाका कारणले बाह्य क्षेत्र प्रभावित भएको उनको भनाइ छ।
त्यस्तै निजी क्षेत्रका सबै समस्या सम्बोधन गर्न सकिने अवस्था नरहेको पनि उनले स्पष्ट पारे।
'मौद्रिक नीतिका आफ्नै सीमा छन् तर ती सीमाभन्दा निजी क्षेत्रका आशा निकै बढी छन्। कतिपय मौद्रिक उपकरण छोटो समयका लागि कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन्। अर्थतन्त्रको अवस्था सहज हुँदा मौद्रिक नीतिका कसिलो नीति खुकुलो हुँदै जान्छन्,' गभर्नर अधिकारीले भने।
विगतमा बाह्य क्षेत्रमा देखिएको प्रभाव अनपेक्षित रहेको उनको भनाइ छ। अहिले तरलता अभाव समस्या विस्तारै कम हुँदै गएको गभर्नर अधिकारीले बताए। कुनै उद्योगी व्यवसायी बैंक वित्तीय संस्थाबाट पीडित भएको भए त्यसको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई दिन पनि गभर्नर अधिकारीले आग्रह गरे।
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले पुँजीगत खर्च बढाउन आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए।
'पूँजीगत खर्च बढाउन लेखा उत्तरदायी अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। राज्यको दायित्व सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रसँगै पूर्वाधार निर्माणमा पनि रहन्छ। पूर्वाधार निर्माणका लागि पूर्वतयारीका काम सक्न जरुरी छ,' भट्टले भने।
नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन लगानीको वातावरण सहज बनाउनुपर्ने र कार्यान्वयन योग्य परियोजना छनोटमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपालको आर्थिक अवस्था शिथिल अवस्थामा पुग्नुका पछाडि अनेकौं कारण रहेको बताए। नेपालमा आन्तरिक उत्पादन बढाउन लागत धेरै रहेको र आयात रोक्दा राजस्व नउठ्ने समस्या रहेको गोल्छाको भनाइ छ।
'नेपालमा उत्पादन लागत बढी छ। अर्कोतर्फ आयात भएन भने सरकारी राजस्व पनि उठ्दैन। यसकारण नेपालका लागि आयात पनि आवश्यक छ,' गोल्छाले भने।
अहिले बजारमा ३० देखि ७० प्रतिशत संकुचन आएको गोल्छाको भनाइ छ। त्यस्तै मुलुकको समग्र आर्थिक चक्र बिग्रिँदो सहकारी र लघुवित्त संकटमा पुगेको उनले बताए। आयातमा आधारित अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि कम हुने हुँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा कुल कर्जा प्रवाहको अवस्था बढ्दै गएको पनि गोल्छाले बताए।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले बैंकको ब्याजदर उच्च हुँदा ठूला ऋणी निकै ठूलो समस्यामा परेको बताए।
'सात प्रतिशतमा उपलब्ध भइरहेको कर्जा एकैचोटि १२/१३ प्रतिशत पुग्दा त्यसले उद्यमी व्यवसायीलाई असहज अवस्था सिर्जना गरेको छ। त्यसलाई एकल अंकमा झार्न पहल गर्नुपर्छ,' गोल्यानले भने।
जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) हुन नसक्दा धेरै लगानीकर्ता समस्यामा परेको पनि उनको भनाइ छ।
सोही कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले निजी क्षेत्रको मनोबल कसरी बढाउने भनेर सरकारले सोच्नुपर्ने बताए। उच्च ब्याजदर नियन्त्रणका लागि नियामकले पहल गर्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ। उनका अनुसार अहिले उद्योगी व्यवसायीसँग पैसा छैन। त्यो पैसा कहाँ गएको हो खोज्नुपर्ने बेला भएको छ।
बैंकर मनोज ज्ञवालीले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा जान नसकेको बताए। दस वर्षअघि नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) सँग कर्जा प्रवाहको अनुपात ४६ प्रतिशत रहेकोमा अहिले त्यो बढेर ९६ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै ज्ञवालीले कर्जा प्रवाहको तुलनामा जिडिपीको आकार बढ्न नसक्नु चिन्तापूर्ण विषय रहेको बताए।
'अहिले जुन गतिमा कर्जा प्रवाह भइरहेको छ त्यही अनुपातमा जिडिपी बढ्न सकेको छैन,' उनले भने, 'यसमा व्यवसायी र बैंकिङ क्षेत्र दुवै जिम्मेवार छन्।'
त्यस्तै अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था तरलता अभावका कारण आफैं समस्यामा रहेका बताउँदै ज्ञवालीले उनीहरूले गरेको लगानीको तुलनामा प्रतिफल न्यून रहेको उल्लेख गरे। सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउने, आन्तरिक उत्पादन बढाएर आयात घटाउने, मानव पुँजी विदेशिन रोकेर स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना गर्ने लगायतका विषयमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने पनि ज्ञवालीको भनाइ छ।
