सरकारले नयाँ करको रूपमा नेपालमा 'हरित कर' सुरू गर्ने भएको छ।
कार्बनको न्यून उत्सर्जन र वातावरणीय प्रदूषण कम गर्ने उद्देश्य राखेर मंगलबार प्रस्तुत हुने बजेटमार्फत् हरित करको प्रयोग सुरू गर्न थालिएको हो।
'संसारका विभिन्न देशहरूमा हरित कर सुरू भएको छ, यो वर्षबाट हामीले पनि सुरू गर्दैछौं,' अर्थमन्त्रालय सम्बद्ध एक अधिकारीले भने, 'कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिको सिफारिसलाई समेत अध्ययन गरेर केही क्षेत्र सुरू गरिने छ।'
उनले तत्काललाई न्यून दर कायम गरेर यस्तो कर लगाउन खोजिएको बताए।
पछिल्लो राजस्व संकलन वृद्धिदरमा ब्रेक लागेको तथा लक्ष्यको तुलनामा निकै न्यून मात्रै राजस्व संकलन भएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले नयाँ शीर्षकबाट कर उठाउन सुरू गरेको छ।
चालु वर्षको बजेटमा लक्जरी कर, वैदेशिक रोजगारी शुल्क र वैदेशिक पर्यटन भ्रमण शुल्क लगाउन सुरू गरेको थियो।
चालु वर्षबाट सुरू गरिएको यी नयाँ कर कार्यन्वयन गर्न चुनौती तथा अपेक्षित रूपमा नयाँ कर संकलन हुन नसकेको रूपमा करको दायरा विस्तार गर्न भन्दै हरित कर सुरू गर्न थालिएको छ।
अर्थ अधिकारीका अनुसार फःसल् फ्युल (जीवाश्म इन्धन) तथा यस्तो इन्धन खपत हुने क्षेत्रमा हरित कर लागू गर्न थालिएको हो।
यसले पेट्रोलियम पदार्थ तथा पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने गाडीमा हरित कर लाग्ने संकेत गरेको छ।
उच्चस्तरीय कर सुझाव समतिले पनि विद्युतीय गाडी र पेट्रोलियम गाडीको अन्य भन्सार महसुल समान हुने गरी पेट्रोलियम गाडीलाई हरित कर लगाउन सुझाव दिएको छ।
प्रतिवेदनले 'विद्युतीय सवारीसाधन र गैर विद्युतीय सवारीसाधनको दरमा रहेको अत्यधिक फरकलाई समायोजन गर्दै जाने र सबै सवारी साधनमा आधारभूत भन्सारको दर एउटै राखी कार्बन उत्सर्जन गर्ने सवारी साधनमा हरित कर थप गर्ने' विषयमा थप अध्ययन गर्न समेत सुझाएको छ।
नेपालमा अहिलेसम्म हरित कर नलगाइए पनि हरित करबाट उठाइने केही कर भने उठाउने गरिएको छ। नेपाल आयल निगमले पेट्रोल डिजेलको बिक्री गर्दा प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क लगाउने गरेको छ।
गत आर्थिक वर्षको यस्तो कर तीन अर्बभन्दा बढी उठेको थियो। मट्टीतेल, डिजेल र हवाई इन्धनमा भने लगाइएको छैन।
डिजेल पेट्रोलको आयात गर्ने क्रममा प्रतिलिटर १० रूपैयाँको दरले भन्सार विन्दुमा नै पूर्वाधार विकास कर लगाउने गरिएको छ। गत वर्ष यो शीर्षकको करबाट साढे २० अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ।
सडक मर्मत तथा सुधार गर्न भन्दै पेट्रोल र डिजेलमा भन्सार विन्दुमा नै शुल्क लगाउने गरिएको छ। यस्तो शुल्क पेट्रोलमा प्रतिलिटर चार रूपैयाँ र डिजेलमा प्रतिलिटर दुई रूपैयाँ उठाउने गरिएको छ। गत वर्ष मात्रै यस्तो कर सात अर्ब १९ करोड राजस्व संकलन भएको थियो।
भविष्यमा यी करहरू पनि समायोजन गरेर एउटै शीर्षकमा ल्याउने तत्कालको लागि भने छुटेका क्षेत्र र कतिपय अन्य करका लागि रहेका क्षेत्रमा पनि यो कुरा सुरू गर्न थालिएको अर्थका अधिकारीले बताएका छन्।
वातावरण प्रदूषित गराउने वस्तु तथा क्रियाकलापलाई नियन्त्रित तथा निरुत्साहित गर्दै हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन गर्ने र राजस्वको दायरा विस्तार गर्न यो कर सुरू गर्न थालिएको हो।
कर सुधार समितिले विभिन्न हरित कर लगाउने सवालमा मुख्यतः सात वटा सुझाव दिएको छ।
१. इन्धनमा लगाइएको भन्सार तथा सुधार दस्तुर, पूर्वाधार कर, आयल निगमले लिने प्रदूषण करहरू एकीकृत गरी हरितकर नामाकरण गर्ने।
२. ऊर्जा क्षेत्रमा करकट्टीको सुविधा दिई मूल्य अभिवृद्धि कर लागु गर्ने।
३. हवाई इन्धनमा प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क नलागेकोले हरित कर लगाउने।
४. बाढी प्रदूषण गर्ने गैर कृषिजन्य उद्योग र इट्टा भट्टाहरूमा अन्तःशुल्क लगाउने गरिएकोमा यस्ता प्रदूषणयुक्त उद्योगहरूमा पुनः अन्तःशुल्क वा कार्बन कर लगाउन सकिने यसलाई हरित करको रूपमा उठाउने।
५. वातावरणको हिसाबले जोखिमपूर्ण मानिएको कोइला लगायतमा भन्सार महसुलका अतिरिक्त हरित कर लगाउने।
६. पेट्रोलियम पदार्थ लगायत वातावरणलाई नकारात्मक असर गर्ने मालवस्तुको उत्पादन र आयातमा अतिरिक्त हरित कर लगाउने।
७. अहिले अन्तःशुल्क लगाइएका मालवस्तुहरूमा अन्तःशुल्कको सट्टा हरित कर लगाउन सकिने सम्भावना देखिएकोले यस सम्बन्धमा थप अध्ययन गरी करको दायरा विस्तार गर्ने।
यो कर लगाउनेले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत नेपालको फरक चिनारी हुने अर्थका अधिकारीहरूको भनाइ छ। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बहसका रूपमा हरित अर्थतन्त्र अर्थात् ग्रिनोमिक्स र हरित करको विषय उठेको छ। हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन गर्ने एउटा माध्यमको रूपमा हरित करलाई लिने गरिन्छ।
