सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटबाट हरित करको व्यवस्था गरेको छ।
'कार्बन उत्सर्जन घटाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुरूप पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको पैठारीमा हरित करको व्यवस्था गरिएको छ,' अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा भनेका छन्।
फोसिल फ्युल (जीवाश्म इन्धन) तथा यस्तो इन्धन खपत हुने क्षेत्रमा हरित कर लागू गर्ने घोषणा गरिएको हो।
तत्काललाई कोइला र कोइलाबाट उत्पादित वस्तुमा प्रतिकेजी ५० पैसा कर लाग्ने भएको छ।
कोक लगायतका वस्तमा पनि ५० पैसाका साथै अन्य विभिन्न तेलहरूमा पनि प्रतिलिटर ५० पैसा कर लाग्ने भएको छ।
पेट्रोल र डिजेलमा समान प्रतिलिटर एक रूपैयाँ कर लाग्ने भएको छ।
लुब्रिकेन्ट तथा खनिज तेलमा पनि प्रतिलिटर एक प्रतिशत यस्तो कर लाग्ने भएको हो।
हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन गर्ने एउटा माध्यमको रूपमा हरित करलाई लिने गरिन्छ। हरित करलाई सामान्यतयाः वातावरणीय करको रूपमा बुझिन्छ। वातावरणलाई प्रदुषित पार्ने वा असर पार्ने क्रियाकलापहरूसँग केन्द्रित गरेर यो कर लगाइने गरिन्छ।
संसारका अन्य मुलुकहरूमा यो करलाई प्रदुषकले तिर्ने सिद्धान्त अन्तर्गत रही लागू गरिने गरेको छ। यसले वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढाउन मद्दत गर्छ।
विकसित राष्ट्रहरूमा हरित करलाई मुख्य करका रूपमा लिइन्छ। सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय कर सुधार सुझाव समितिको प्रतिवेदन अनुसार सन् २०१९ मा डेनमार्क र नेदरल्यान्डले कुल कर राजस्वको क्रमशः ८ र ८.६ प्रतिशत हरित करबाट संकलन गरेको छ।
मंगोलियाले कुल गार्हस्थ उत्पादनको १.७ प्रतिशत र जापान तथा न्युजिल्यान्डले १.३ प्रतिशत वातावरणीय करको रूपमा संकलन गरेका छन्। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बहसका रूपमा हरित अर्थतन्त्र अर्थात् 'ग्रिनोमिक्स' र हरित करको विषय उठेको छ।
उच्चस्तरीय कर सुझाव समितिले विद्युतीय गाडी र पेट्रोलियम गाडीको अन्य भन्सार महसुल समान हुने गरी पेट्रोलियम गाडीलाई हरित कर लगाउन सुझाव दिएको थियो।
विद्युतीय सवारी साधन र गैर-विद्युतीय सवारी साधनको दरमा रहेको अत्याधिक फरकलाई समायोजन गर्दै जाने र सबै सवारी साधनमा आधारभूत भन्सारको दर एउटै राखी कार्बन उत्सर्जन गर्ने सवारी साधनमा भने हरित कर थप गर्न सुझाव दिइएको हो।
नेपालमा अहिलेसम्म हरित कर लगाएको छैन। तर हरित करअन्तर्गत पर्ने क्षेत्रको कर भने उठाउने गरिएको छ। नेपाल आयल निगमले पेट्रोल र डिजेलको बिक्री गर्दा प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क लगाउने गरेको छ।
गत आर्थिक वर्षमा यस्तो कर तीन अर्बभन्दा बढी उठेको थियो। मट्टीतेल, डिजेल र हवाई इन्धनमा भने यस्तो कर लगाइएको छैन।
डिजेल र पेट्रोलको आयात गर्ने क्रममा प्रतिलिटर १० रूपैयाँको दरले भन्सार विन्दुमा नै पूर्वाधार विकास कर लगाउने गरिएको छ। गत वर्ष यो शीर्षकको करबाट साढे २० अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ।
सडक मर्मत तथा सुधार गर्न भन्दै पेट्रोल र डिजेलमा भन्सार विन्दुमा थप शुल्क लगाउने गरिएको छ। यस्तो शुल्क पेट्रोलमा प्रतिलिटर चार रूपैयाँ र डिजेलमा प्रतिलिटर दुई रूपैयाँ उठाउने गरिएको छ। गत वर्ष मात्रै यस्तो करबाट सात अर्ब १९ करोड राजस्व संकलन भएको थियो।
भविष्यमा यी करहरू पनि समायोजन गरेर एउटै शीर्षकमा ल्याउने तयारी भएको अर्थका अधिकारीहरूले बताएका छन्। तत्कालको लागि भने छुटेका क्षेत्र र कतिपय अन्य करका लागि रहेका क्षेत्रमा समेत यो कर सुरू गर्न थालिएको उनीहरू बताउँछन्।
वातावरण प्रदुषित गराउने वस्तु तथा क्रियाकलापलाई नियन्त्रित तथा निरुत्साहित गर्दै हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन गर्ने र राजस्वको दायरा विस्तार गर्न यो कर सुरू गरिएको हो।
इन्धनमा लगाइएको भन्सार तथा सुधार दस्तुर, पूर्वाधार कर, आयल निगमले लिने प्रदूषण करहरू एकीकृत गरी 'हरित कर' नामाकरण गर्न उच्चस्तरीय कर सुझाव समितिले सिफारिस गरिएको छ। त्यस्तै, हवाई इन्धनमा प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क नलागेकाले हरित कर लगाउन पनि सिफारिस गरिएको थियो।
बढी प्रदूषण गर्ने गैर-कृषिजन्य उद्योग र इँटा भट्टाहरूमा अन्तः शुल्क लगाउने गरिएकोमा यस्ता प्रदुषणयुक्त उद्योगहरूमा पुनः अन्तः शुल्क वा कार्बन कर लगाउन सकिने सुझाव समितिको छ। यिनैलाई हरित करका रूपमा रुपान्तरण गर्न सिफारिस गरिएको थियो।
हरित कर लगाएपछि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत नेपालको फरक चिनारी हुने अर्थका अधिकारीहरूको भनाइ छ।
