आइतबार गण्डकीका अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरूङले प्रदेश सभामा नयाँ बजेट प्रस्तुत गरे। झन्डै ३२ अर्ब रूपैयाँको बजेट यसपालि उनले पहिलो पटक स्थानीय हस्तकलाबाट उत्पादित झोलामा बोके।
उक्त झोला पोखराको लेकसाइडस्थित एक हस्तकला पसलबाट किनिएको थियो।
३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार रूपैयाँ बराबरको बजेट पेस गरेपछि अर्थमन्त्री गुरूङले बजेट बोक्न यसपालि स्थानीय रूपमा उत्पादित झोला प्रयोग गरेको प्रतिक्रिया दिए। संघीय सरकारले यस्तै झोलामा बजेट बोकेको भन्दै उनले प्रदेशले त्यसैको अनुसरण गरेको बताए।
‘पहिले पहिले ब्रिफकेसमा बजेट बोक्ने चलन थियो। यसपटक सामान्य झोलामा बोकियो,’ अर्थमन्त्री गुरूङले सेतोपाटीसँग भने।
यसपालि संघीय अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि नेपालमै उत्पादित झोलामा बजेट बोकेका थिए। यसरी नेपाली झोला बोक्ने चलन गत वर्ष माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले अर्थमन्त्री भएका बेला सुरूआत गरेका थिए।
संघीय अर्थमन्त्रीले स्थानीय झोलामा बजेट बोकेसँगै प्रदेशका अरू अर्थमन्त्रीले पनि यसको अनुसरण गरेका छन्। गण्डकीमा मात्र नभएर यसपालि अरू प्रदेशमा पनि स्थानीय स्तरमा उत्पादित झोला प्रयोग भए।
गण्डकी सरकारको बजेट बोकिएको झोला अल्लो मिसाएर बनाइएको हो। अल्लोको झोलामा बजेट बोकिए पनि यसपालि बजेटमा अल्लो चाहिँ परेको छैन।
अल्लोबाट विभिन्न प्रकारका सामान र कपडा बन्छ। यस्ता सामान र लुगा विदेशी पर्यटकले बढी मन पराउने पोखरा लेकसाइडका हस्तकला व्यवसायी विश्वराज पोखरेलले बताए।
‘विदेशीले हस्तकलाको सामग्री हो कि होइन भनेर हेरेरै थाहा पाउँछन्,’ उनले भने, ‘अल्लो, सिस्नो, हेम्प (खासगरी गाँजाको रेसा) ले बनेका सामान नेपालीले भन्दा विदेशीले धेरै किन्छन्।’
हस्तकला सामानको बजार अभाव नभए पनि उत्पादनमा समस्या आएको विश्वराजको अनुभव छ।
हस्तकला व्यवसायीहरूको संगठन इम्ब्रोइडरी एन्ड गार्मेन्ट एसोसिएसन (एगा) पोखराका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका विश्वराज अहिले पनि हस्तकलाका सामग्री उत्पादनका अवस्था बुझ्न बागलुङ र पश्चिम रूकुम यात्रामा छन्।
अल्लोबाट धागो कातेर कपडा बुन्ने गाउँलेहरू भने प्रशोधनदेखि बजारको व्यवस्थासम्म समस्या नै समस्या रहेको बताउँछन्। जुन समस्या सरकारले समाधान गरिदेओस् भन्ने उनीहरूको चाहना छ।
पर्वतको मोदी गाउँपालिका– ३ भुरूङ्दीकी रनमाया पुनका अनुसार अल्लो खोज्न गाउँबाट करिब चार घन्टा उकालो हिँडेर जंगल पुग्नुपर्छ। अल्लो एक प्रकारको सिस्नो भएकाले सावधानी अपनाएर काट्नुपर्छ।
घारीबाट ल्याएको अल्लो गाउँ ल्याएर खरानी मिसाएर पकाइन्छ। करिब तीन किलो अल्लोलाई तीन घन्टा लगातार आगोमा पकाएपछि मात्र पाक्छ। यसरी पकाइएका अल्लो खोला वा नजिकैको धारामा लगेर धोइन्छ।
'खरानीमा पकाएको अल्लो मुंग्राले ठटाउँदै धुनुपर्छ,' उनले अल्लोबाट धागो निकाल्ने प्रक्रिया बताउँदै भनिन्, 'त्यसपछि फेरि पिठो दलेर सुकाउनुपर्छ।'
यति प्रक्रिया पूरा गर्न कम्तीमा तीन दिन लाग्छ। पिठो दलेर सुकाइएको अल्लो भुवा जस्तो देखिन थाल्छ, त्यसपछि चर्खामा राखेर धागो निकालिन्छ। धागो निस्किएपछि तानमा बुनेर कच्चा कपडा तयार गरिन्छ।
काँचो कपडा तयार भइसकेपछि आवश्यकता अनुसार झोला, लुगा र अरू सामग्री तयार गरिने पुनले बताइन्।
यति दुःख गरेर बजार पठाएपछि पनि समयमा रकम भुक्तानी नपाउने उनको दुखेसो छ। मेहनत अनुसार आम्दानी पनि नपाइने भएकाले गाउँलेहरूल् हस्तकलाका यस्ता उद्यम छाड्दै गएको बताइन्।
'बल्ल बल्ल कपडा बनाएर पठायो, दुःख गरे जति पैसा आउँदैन,' रनमायाले भनिन्, 'कपडा लगेको वर्षदिन बित्दा पनि व्यापारीले पैसा दिँदैनन्।'
पर्वतमा मात्र होइन, उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा यसरी नै स्थानीय सीप र कला प्रयोग गरेर हस्तकलाका सामग्री उत्पादन गरिन्छ। चौंरी, च्यांग्रा, भेडा लगायत चौपायाका रौं प्रयोग गरेर उत्पादित सामग्री होस् कि, स्थानीय सीप प्रयोग गरेर बनाइएका नेपाली हाते कागज, उद्यमीले सरकारको साथ नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्।
स्थानीय सीप र स्रोतसाधन प्रयोग गरेर बनाइने हस्तकला सामग्री उत्पादन गर्न सरकारले चासो नदिएको हिमाली अल्लो कपडा उत्पादन लघु उद्यमी समूहका अध्यक्ष विष्णुकुमारी गुरूङले बताइन्।
'वनबाट अल्लो ल्याउनेदेखि कपडा उत्पादन गरेर बजारमा बेच्दासम्म सरकारको साथ चाहिन्छ,' उनले भनिन्, 'हामीलाई कुनै पनि सरकारले आवश्यक सहयोग गरेनन्।'
गुरूङले म्याग्दीमा अल्लोबाट विभिन्न सामग्री उत्पादन एवं विक्री वितरण गर्दै आएकी छन्। जंगलमा प्रशस्त अल्लो भए पनि मूल्य नपाउँदा उत्पादन बढ्न नसकेको उनले बताइन्।
'जंगलमा हाम्रा स्रोतसाधन खेर गइरहेको छ,' उनले भनिन्, 'बजारमा माग छ भनिन्छ, तर हामीले मूल्य पाउँदैनौं।'
एगाका पूर्वअध्यक्ष विश्वराजले पनि सरकारले स्थानीय उत्पादन मात्र प्रयोग गर्ने र गराउने नीति लिए हस्तकला उद्यमीलाई प्रोत्साहन मिल्ने बताए। अल्लोबाट धागो बनाउने प्रक्रिया होस् कि भेडाको उनबाट धागो कात्ने प्रक्रिया पूरा गर्न मेसिन प्रयोग गर्ने, प्रक्रिया छोट्याए मूल्य घटाउने जस्ता कार्यमा सरकारले साथ दिनुपर्ने उनले बताए।
यसबाहेक हस्तकलाका सामग्री बनाइरहेका उद्यमीलाई विभिन्न प्रकारका डिजाइन बनाउन तालिम दिने, युवाहरूलाई प्रोत्साहन दिने जस्ता कार्य गर्न सके हस्तकला उद्योगबाट उत्पादित वस्तु विदेश निर्यात गर्न सकिने उनले बताए।
'नेपालमा अल्लो, सिस्नो, हेम्प, ऊन जस्ता स्थानीय उत्पादनबाट बनेका सामग्रीलाई बृहत् बनाउन सके विदेश निर्यात गर्न सकिन्छ,' विश्वराजले भने, 'पहिला त सरकार आफैले स्थानीय उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्यो अनि उद्यमीलाई साथ दिनुपर्यो।'
अल्लोका सामग्री उत्पादकहरूले यसरी गुनासो गरे पनि अल्लोको झोलामा बजेट बोकेका गण्डकीका अर्थमन्त्री गुरूङको बजेट वक्तव्यमा अल्लो शब्द पनि परेको छैन।
बजेटमा नभए पनि अरू कार्यक्रममा हुन सक्ने जिज्ञासा गर्दा उनले आफूलाई थाहा नभएको बताए।
'मन्त्रालयहरूले केही कार्यक्रम राखेका छन् कि, मलाई अहिले ठ्याक्कै थाहा भएन,' अर्थमन्त्री गुरूङले भने।
