कामदार लैजाने विषयमा नेपाल र जापानबीच श्रम सम्झौता भएको छ। सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका निमित्त सहसचिव डाक्टर रामप्रसाद घिमिरे र जापानकातर्फबाट नेपालका लागि जापानी राजदूत मासाशी ओगावाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
आगामी अप्रिल १ देखि कार्यान्वयनमा आउने गरी दुई देशबीच कामदारको क्षेत्रमा सहकार्यको समझदारी (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको हो।
सम्झौता अनुसार अब जापानले कोरियन मोडलमै नेपाली कामदार लैजाने भएको छ।
भाषा परीक्षामार्फत् जापान जाने कामदारको न्यूनतम तलब २ लाख रुपैयाँ हुनेछ।
गत माघ २ गते नेपाल र जापानका प्राविधिक टोलिबीच कामदार पठाउने प्रक्रिया टुङ्ग्याउन भएको छलफलमा नेपालले सरकार मार्फत कामदार पठाउने प्रस्ताव राखेको थियो।
जापानमा पुगेपछि कामदार नठगीए पनि विभिन्न कम्पनीमार्फत कामदार पठाउँदा नेपालमै ठगीने डर भएको श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ । त्यसका लागि हाल कोरियामा कामदार पठाएकै मोडलबाट पठाउने श्रम मन्त्रालयले तयार गरेको थियो।
१४ औद्योगिक क्षेत्रसहित नर्सिङ, निर्माण तथा सरसफाइमा विदेशी कामदार प्रयोग गर्ने जापानी तयारी छ। जापानले नयाँ नीतिसँगै पहिलो पाँच वर्षमा ६० हजार नर्स भित्र्याउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ। त्यस्तै रेष्टुरेण्ट क्षेत्रमा ५३ हजार भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ। जापानले पहिलो पाँच वर्षमा ३ लाख ४५ हजार १ सय ५० कामदार लैजाने तयारी गरेको छ।
नेपालसँगै भियतनाम, चीन, फिलिपिन्स, इण्डोनेसिया, थाइल्यण्ड, म्यानमार, कम्बोडिया र मंगोलियाबाट जापानले कामदार लिने जनाएको छ। जापानले कामदार भित्र्याउनु अघि नयाँ भिसा सिस्टम लागू गरिसकेको छ।
जापानले कामदार भित्र्याउँदा आफ्नो साना र मझौला कम्पनीसँगै कृषिमा उत्पादन बढ्ने प्रक्षेपण गर्दै आएको छ।
जापानले चिसो याममा नर्सहरूले अस्पताल छाड्ने समस्या भोग्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले सन् २०१७ को हिउँदमा अस्पतालहरू नर्सविहीन भएको रिपोर्ट पाए लगत्तै विदेशी कामदार ल्याउन निर्देशन दिएका थिए।
प्रधानमन्त्री आबेको पार्टीले स्थानीय निर्वाचनअघि नै कामदार अभाव अन्त्य गर्ने बताउँदै आएको छ। यस्तोमा आबेको लिबरल डेमोक्रेट पार्टीले कामदार अभावलाई अन्त्य गर्न खोजेको छ।
नेपालले जापान जान धेरै आर्थिक भार पार्न नहुने, कामदारको स्वास्थ्य, सुरक्षाको ग्यारेन्टी, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यताअनुसार सेवासुविधा पाउनुपर्नेलगायत प्रस्ताव राखेको छ । जापानले विदेशी कामदार लैजान ‘ब्लु कलर’ कामदारसहित निश्चित सीपका आधारमा दुई किसिमको भिसा व्यवस्था गर्दै छ । जसमा निर्माणसहित १४ किसिमका उद्योगलाई पहिलो श्रेणीमा राखिएको छ।
नयाँ भिसाका लागि कामदारले अनिवार्य सीपसहितको भाषा परीक्षा पास गर्नुपर्नेछ। दोस्रो भिसा श्रेणीमा राखिएको उच्चस्तरको व्यावसायिक सीपयुक्त जनशक्तिका लागि भने तत्कालै भाषा परीक्षा हुने सम्भावना कम रहेको बताइएको छ ।
पाँच वर्षका लागि ३ लाख ४५ हजार जनालाई कामको अनुमति दिइने र त्यसमा नेपाली पनि परेको जनाइएको छ। जापानले नेपालसहित ९ देशबाट कामदार लैजाने भएकाले पहिलो चरणमा सबै देशमा छलफल अगाडि बढाएको छ।
