सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरुलाई पुनः एकीकरण गर्न १५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। यो कार्यक्रमका लागि आबश्यक निर्देशिकासमेत बनिसकेको छ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरुको सीप, पुँजी र प्रविधिलाई राष्ट्र हितका लागि उपयोग गर्न तथा नागरिककको पुनःएकीकरण गर्ने उदेश्यले निर्देशिका जारी गरिएको वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले बताए।
निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकार तथा सरोकारवाला सबै निकायको समन्वय आबश्यक रहेको उनले औंल्याए। 'यो कार्यक्रममार्फत वैदेशिक रोजगारमाथिको निर्भरतालाई क्रमशः न्यूनीकरण गर्दै लैजाने उदेश्य बोर्डले अघि सारेको हो,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यो कार्यक्रममार्फत युवाहरूलाई देशमै स्वरोजारीतर्फ आकर्षित गरी देशलाई आन्मनिर्भरताको बाटोतर्फ अगाडि बढाउन सकिन्छ।’
यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक तहबाट पनि उत्तिकै सहयोगको खाँचो रहेको उनले औंल्याए। स्थानीय तहको मागका आधारमा युवाहरूलाई सीप तथा तालिम प्रदान गराउने र उत्पादनशील कार्यक्रममा उनीहरुलाई जोड्ने योजना बोर्डको रहेको उनले बताए। कोभिड महामारीपछि वैदेशिक रोजागारमा जानेसँगै फर्किनेको संख्या पनि ठूलो रहेको श्रेष्ठले बताए।
‘गत आवमा ६ लाख ३० हजारभन्दा बढीले श्रम स्वीकृति लिएका छन् भने ४ लाखभन्दा बढी फर्किएको अवस्था छ,’ उनले भने।
विदेशबाट फर्किएका फरक फरक युवाहरुलाई छुट्टाछुट्टै किसिमको कार्यक्रम आबश्यक पर्ने उनले औंल्याए।
‘कोही आर्थिक तथा सीपका हिसाबमा पनि सक्षम भएर फर्किएका हुन्छन्। कोही जस्तो गएको उस्तै अबस्थामा फर्किन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘कतिपय ऋणमाथि ऋण थपेर फर्किनु् परेको अबस्था छ। कोही अंगभंग भएर तथा मानसिक रुपमा अस्वस्थ भएर फर्किनु परेको छ।’
यी सबै अबस्थाका युवाहरुका लागि छुट्टाछुट्टै किसिमको पुनःएकीकरण कार्यक्रम आबश्यक पर्ने उनले बताए। उनीहरूलाई आबश्यक पर्ने सहुलियत कर्जाका लागि वित्तीय संस्थानसँग पहुँच बढाउन बोर्डले सहजीकरण गर्ने पनि उनले बताए।
आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा विज्ञहरूले यो कार्यक्रमलाई व्यवहारिक बनाउन सुझाव दिए। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरुको तथ्यांक नभएका कारण सुरूमै सरकारले अनलाइनमार्फत तथ्यांक संकलनमा जोड दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव थियो।
पूर्वसचिव महेश दाहालले विदेशमा कार्यरत रहेकै अबस्थामा उनीहरुसँग कस्तो सीप छरु, स्वदेश फर्किएर के गर्न चाहान्छन् भन्ने बारे तथ्यांक संकलन गर्नु आबश्यक रहेको बताए। ‘अनि विमानस्थलमा कुन स्थानीय तहमा कस्तो जनशक्ति आबश्यक छ भन्ने तथ्यांक लिएर बस्नुपर्यो। त्यसमा फर्किएकालाई जोड्नुपर्यो,’ उनले भने।
महिला अधिकारकर्मीहरुले निर्देशिकाले विदेशबाट फर्केका महिलाहरूलाई नसमेटिएको बताए। ‘जति समानताको कुरा गरे पनि महिलाहरूका लागि छुट्टै व्यवस्था हुनुपर्छ। तर यसमा ध्यान दिइएन,’ महिला अधिकारकर्मी विजया राई श्रेष्ठले भनिन्।
विदेशमा कार्यरत कतिपय आफ्नो नामसमेत उच्चारण गर्न नसक्ने अबस्थामा रहेकाले उनीहरूलाई अनलाइन प्रणालीमार्फत समेट्न सकस हुने हुँदा सरकारले त्यतातर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने महिला अधिकारकर्मी मन्जु गुरुङले बताइन्।
श्रम, रोजागर तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले यो कार्यक्रमका सम्बन्धमा थप गहन छलफल गरी रायसुझाव लिएर मात्रै कार्यान्वयन गर्ने बताए।
सचिव एक नारायण अर्यालले यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अझै स्पष्ट नभएको बताए। ‘हामी कसरी जाने भन्नेमा अझै कन्फ्युजमा छौं,’ उनले भने।
