नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा सेवा प्रदायकहरूले सरकारलाई विभिन्न शीर्षकमा बुझाएको कर तथा महसुलको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। प्राधिकरणले यो विवरण केही दिनअगाडि सार्वजनिक गरेको २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न शीर्षकमा कर तथा महसुल बुझाउने अग्रस्थानमा एनसेल आजियाटा कम्पनी छ। एनसेलले झन्डै २७ अर्ब रूपैयाँ तिरेको छ।
एनसेलले दूरसञ्चार सेवा शुल्कवापत चार अर्ब ६९ करोड, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) वापत पाँच अर्ब ५१ करोड, रोयल्टी दुई अर्ब २१ करोड, अन्य कर र महसुल अन्तर्गत १२ अर्ब ९६ करोड र फ्रिक्वेन्सी शुल्कवापत एक अर्ब ५९ करोड गरी कुल २६ अर्ब ९६ करोड रूपैयाँ तिरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सोही अवधिमा नेपाल टेलिकमले कुल १२ अर्ब ५६ करोड रूपैयाँ सरकारलाई बुझाएको छ।
टेलिकमले दूरसञ्चार सेवा शुल्कवापत तीन अर्ब ७४ करोड, भ्याटवापत तीन अर्ब एक करोड, अन्य कर र महसुल अन्तर्गत चार अर्ब १० करोड, स्वामित्व करवापत ५९ लाख १३ हजार, फ्रिक्वेन्सी शुल्क एक अर्ब ७१ करोड रूपैयाँ तिरेको प्रतिवेदनमा छ।
त्यस्तै इन्टरनेट सेवा प्रदायकमा सबभन्दा धेरै कर तथा महसुल तिर्ने वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन छ।
वर्ल्डलिंकले विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत दुई अर्ब ६८ करोड रूपैयाँ सरकारलाई भुक्तानी गरेको छ। कम्पनीले दूरसञ्चार सेवा शुल्कवापत ५३ करोड, भ्याटवापत एक अर्ब २१ करोड, अन्य कर र महसुलवापत ८२ करोड ४२ लाख र रोयल्टीवापत ११ करोड ७२ लाख रूपैयाँ सरकारलाई बुझाएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
अर्को इन्टरनेट सेवा प्रदायक सुबिसुले कुल ८७ करोड ५२ लाख रूपैयाँ बुझाउँदै दोस्रो स्थानमा छ। सुबिसुले सेवा शुल्क १२ करोड ९८ लाख, भ्याट ५४ करोड १३ लाख, रोयल्टी ५ करोड ७० लाख, अन्य कर र महसुल अन्तर्गत १४ करोड ७१ लाख रूपैयाँ भुक्तानी गरेको छ
त्यस्तै भायनेटले भ्याट छ करोड ७१ लाख, रोल्यटी तीन करोड २० लाख, दूरसञ्चार सेवा शुल्क २५ करोड ४३ लाख, अन्य कर र महसुलवापत दस करोड ७० लाख गरी कुल ४६ करोड भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
मोफसलको इन्टरनेट सेवा प्रदायक टेक्माइन्डसले सरकारलाई गत आवमा भ्याट नौ करोड ९५ लाख, रोयल्टी दुई करोड ५५ लाख, दूरसञ्चार सेवा शुल्क चार करोड ४२ लाख, अन्य कर र महसुलवापत ५० लाख रूपैयाँ भुक्तानी गरेको छ।
क्लासिक टेकले भ्याट छ करोड ३४ लाख रूपैयाँ, दूरसञ्चार सेवा शुल्क चार करोड ७९ लाख र अन्य कर र महसुलवापत तीन करोड नौ लाख रूपैयाँ भुक्तानी गरेको प्राधिकरणको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
