२ वर्षअघि काठमाडौं महानगरपालिकाले निकै तामझामका साथ सुरू गरेको फोहोरबाट बिजुली निकाल्ने प्रविधि (वायो मिथानेसन प्लान्ट) अहिले बेकामे भएको छ।
युरोपियन युनियनको ८० र काठमाडौं महानगरको २० प्रतिशत आर्थिक साझेदारीमा सुरू भएको यो परियोजनामा १ करोड ८६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो।
दैनिक ३ मेट्रिक टन जैविक फोहोरलाई मिथानेशन गर्न सक्ने भनिएको प्लान्टले दैनिक १४ किलोवाट बिजुली, ३ सय केजी मल, ९६ केजी ग्यास (एलपिजीको अनुपातमा), १३ हजार ५ सय प्रशोधित पानी उत्पादन गर्ने महानगरको दाबी थियो।
तर महानगरले यो परियोजनामा गरेको खर्च बालुवामा पानी हालेसरह भएको छ। उद्घाटनको १ वर्षसम्म देखाउनको लागि भएपनि सञ्चालनमा ल्याइएको यो मेसिन १ वर्षदेखि टेकुको डम्पिङ साइटमात्रै ओगटेको छ।
‘पहिले–पहिले विद्यार्थीहरू हेर्न आउँथे, आजकल त मेसिन पनि बिग्रिएको छ। विद्यार्थीहरू पनि खासै आउँदैनन्। आएको बेलामा गेट खोलेर देखाइदिन्छौं,’ महानगरका एक कर्मचारीले भने।
मेसिनलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन दैनिक ३ मेट्रिक टन कुहिने फोहोर चाहिन्छ तर दैनिक ३–४ सय किलोमात्रै जैविक फोहोर संकलन हुने गरेको कर्मचारीहरूले बताए।
यो मेसिनको ब्याट्री र स्याडर (फोहोर टुक्राउने मेसिन) पनि बिग्रिएको छ। मेसिन सञ्चालनको लागि खटिएका ५ जना कर्मचारी पनि अहिले कोही बिदामा छन्, कोही अन्य काममा खटिएका छन्।
सुरूका दिनमा विद्युत उत्पादन भए पनि त्यो बिजुली डम्पिङ साइटकै संरचनामा परीक्षणमात्र गारिएको थियो। महानगरले भनेजसरी टोलमा र सडक बत्तीमा लाइन जोडिएन।
सामान किन्न बजेट बिनियोजन नभइसकेका कारण प्लान्ट मर्मत गर्न नपाइएको काठमाडौं महानगरपालिका, वातावरण व्यवस्थापन विभागका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले बताए।
‘अहिले बजेट नभएका कारण नबनाएका हौं। हामी यो प्लान्ट प्राइभेट सेक्टरलाई जिम्मा दिने छलफल गर्दैछौं’ उनले सेतोपाटीसँग भने ‘सञ्चालन गर्दा मल, बिजुली पानीको बिक्री वितरणमा समस्या आउँछ। अर्को आर्थिक वर्षसम्म निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिन सकिन्छ कि भन्नेमा छलफल भइरहेको छ।’
