अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षति बीमा र वित्तीय प्रणालीले नसमेट्ने अवस्थामा सरकारले व्यहोर्ने बताएका छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले असोज ७ गते आयोजना गरेको ‘अर्थतन्त्र पुनरूत्थानको आगामी बाटो’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको प्रतिवेदन बुझ्दै अर्थमन्त्री खनालले यस्तो बताएका हुन्।
नाफिजले तयार पारेको ‘जेनजी आन्दोलन ध्वंसपछिको अर्थतत्रको मार्गचित्र’ नामक प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै मन्त्री खनालले आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रको क्षति कतैबाट कभर नभए सरकारले व्यहोर्ने बताएका हुन्।
कतिपय बजार प्रक्रियाबाटै व्यवस्थित हुन्छ। पुनः निर्माण गर्नको निमित्त ऋण लगानीको प्रबन्ध गरिएको छ,’ मन्त्री खनालले भने, ‘भुक्तानी गर्नको निमित्त अहिले भइरहेको ऋणको म्याद थपिएको छ। कतिपय बीमा गरेकाको त्यहाँबाट कभर हुन्छ। बीमा, बैंक तथा वित्तीय प्रणालीले पनि नव्यहोरेको र बजार प्रक्रियाले पनि कभर गर्न नसक्ने खालको क्षतिबापत् चाहिँ सरकार स्वयमले केही व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर हामीले बोलिरहेकै छौं।’
हाल क्षतिको आधिकारिक तथ्यांक सरकारले संकलन गरिरहेको बताएका छन्। क्षतिको विवरण आएपछि व्यवसायीलाई सरकारबाट आवश्यक सहयोग हुने मन्त्री खनालको भनाइ छ।
अहिलेसम्म आधिकारिक तथ्यांक आइनसकेको र टास्क फोर्समार्फत क्षतिको विवरण संकलनको काम भइरहेको बताएका हुन्।
‘लस’ र ‘ड्यामेज’ भएको सम्पत्तिको तथ्यांक संकलनको काम भइरहेकोले त्यहाँबाट आउने रिपोर्टका आधारमा व्यवसायहरुले गुमाएको सम्पत्ति पुनर्स्थापना गर्नको निमित्त सरकारले सहयोग गर्ने मन्त्री खनालले बताए।
आन्दोलनबाट भएको क्षतिलाई सरकारले मिहिन रूपमा हेरेको भन्दै उनले थपे, ‘व्यवसायहरुले गुमाएको सम्पत्ति पुनर्स्थापना गर्नको निमित्त सरकारले अनुदानको रुपमा हो कि सफ्ट लोनको रुपमा हो, त्यो चाहिँ हामी गर्छौ। त्यो काम अहिलेको सरकारले आफ्नो कार्यकाल भित्रै गरेर छोड्छ।
-copy-1761394385.jpg)
-1746009348.jpg)
