सोमबार साझा यातायातले २० वटा नयाँ सिटी बस सञ्चालनमा ल्यायो।
त्यही अवसरमा विद्युतीय बस खरिद गर्न (शेयर खरिद गर्न) प्रदेश ३ सरकारले ३० करोड र ललितपुर महानगरपालिकाले २ करोड ५० लाख रुपैयाँको चेक साझालाई दिए।
विद्युतीय बस किन्न काठमाडौं महानगरले १० करोड र साझा आफैंले २ करोड ५० लाख लगानी गर्ने बताएका छन्।
बिजुली बसले एकातिर वातावरण प्रदुषण घटाउँछन् भने अर्कातिर नेपालको व्यापार घाटा।
नेपालको व्यापार घाटा वर्षेनी बढिरहेको छ। व्यापार घाटा बढ्नुको मुख्य कारण पेट्रोलियम पदार्थको आयात हो।
बिजुली बस ल्याउनु देशको व्यापार घाटा कम गर्न सकारात्मक प्रयास हो।
संसारका विकसित देशमा सार्वजनिक सवारी साधन स्थानीय सरकारले नै चलाउँछन्। नाफा कमाउनेभन्दा पनि उनीहरूको लक्ष्य नागरिकलाई सेवा दिने हुन्छ।
साझा सरकारले चलाएको कम्पनी होइन। तर शहरी यातायातलाई सहज बनाउन उसले सरकारसँग मिलेर ठूला बस चलाइरहेको छ। कसैले बन्द गर्दा पनि साझाका बस चल्छन्।
साझा यातायात दुई वर्षदेखि लगातार घाटामा छ। त्यही भएर अहिले प्रदेश र स्थानीय सरकारले गरेको लगानीअनुसार उसले प्रतिफल दिन सक्ला कि नसक्ला भन्ने प्रश्न उठेको छ।
५८ वर्षअघि २०१८ चैत ३ गते दर्ता भएको साझा यातायातले २०१९ साल साउन १ देखि काठमाडौंको शहरी क्षेत्रमा सेवा दिन थाल्यो।
कमजोर व्यवस्थापन र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण साझा २०५८ सालमा साझा विघठन भयो।
पछि २०६७ सालमा साझालाई सहकारीको रूपमा पुनर्स्थापित भयो। २०७० वैशाख १ देखि १६ बसबाट साझाको सेवा फेरि सुरू गरियो।
अहिले साझासँग ७१ बस छन्। ती बस काठमाडौं उपत्यकाका १० चल्छन्। उपत्यकाबाहिर बाग्लुङ र भैरहवामा ४ वटा साझा बस जान्छन्।
उपत्यकामा चल्ने हुन् वा बाहिर जाने। साझाका बसमा यात्रु भरिभराउ नै हुन्छन् तर साझा यातायात भने दुई वर्षदेखि लगातार घाटामा चलिरहेको छ।
साझाले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा १ करोड ७८ लाख ८७ हजार ८ सय ४५ रुपैयाF घाटा भएको छ भने २०७३/०७४ को घाटा १ करोड ८२ लाख ६५ हजार ८ सय १० रुपैयाँ छ।
सञ्चालनको पहिलो वर्ष २०७०/०७१ मा ३ करोड ६९ लाख घाटामा गएको साझाले त्यसपछिका २ वर्ष लगातार नाफा कमाएको थियो।
साझा यातायातको कर्मचारीको तलब-भत्ता सरकारीजस्तो भएको, मर्मत सम्हारमा धेरै खर्च भइरहेको, जेष्ठ नागरिकलाई नि:शुल्क सेवा दिइरहेको र गाडी धेरै हुँदा व्यवस्थापकीय कमजोरीले घाटा बढेको साझा यातायातका कार्यकारी सञ्चालक भुषण तुलाधरले बताए।
‘साझाका बस ठूला छन्। अरूभन्दा धेरै इन्धन खपत हुन्छ। केही लिकेज पनि भयो होला। यस्ता समस्या हामी सुल्झाउने प्रयासमा छौं,’ उनले सेतोपाटीसगँ भने।
भएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासघंका महासचिव सरोज सिटौला साझाको घाटा विवरण निकै अपत्यारिलो भएको बताउँछन्।
‘त्यस्तो प्राइम रूटमा साझाकै सहुलियत पाएर निजी क्षेत्रले चलाउने हो भने एउटा गाडीले बैंकको किस्ता तिरेर महिनाको ५०/६० हजार कमाउन सक्छन्,’ उनले सेतोपाटीसगँ भने, ‘साझाले आफूले मागेको रूट पाएको छ, निजी क्षेत्रका व्यवसायीले सरकारले तोकेको रूटमा चलाउँछ। यातायात क्षेत्रमा लागेको ३० वर्षसम्म मैले यस्तो घाटा हुने देखेको छैन।
साझाको व्यवस्थापनको लापरबाहीको कारण यो घाटा देखिएको र यसलाई कम गर्न हरेक महिना नाफाघाटा सार्वजनिक हुनुपर्ने सिटौलाको सुझाव छ।
साझाका कार्यकारी सञ्चालक तुलाधर भने निजी व्यवसायीले जस्तो साझाले ठेक्कामा गाडी दिएर सेवा कमजोर बनाउन नसक्ने बताउँछन्।
‘शहरमा चलाउने निजी व्यवसायीलाई पनि धेरै नाफा छैन। हामी घाटा कम गर्न विद्युतीय बसमा जान लागेका हौं,’ तुलाधरले भने।
