सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा सुनदेखि युरेनियमसम्म उत्खनन् गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ।
आगामी वर्ष सुर्खेतमा सरकारले बहुमूल्य पत्थरको प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ। दैलेखमा गरिएको पेट्रोलियम पदार्थ अध्ययन कार्यलाई निरन्तरता दिई अन्य सम्भाव्य स्थानमा पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन् गर्ने बताएको हाे।
सरकारले विभिन्न ठाउँमा सुन, तामा, युरेनियम, फलाम लगायत खनिज वस्तुको अन्वेषण तथा व्यवसायिक उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ।
त्यसका साथै बैतडी तथा बझाङमा रासायनिक मलमा प्रयोग हुने फस्फोराईट अन्वेषण तथा उदयपुरको कम्पुघाटमा म्याग्नेसाइटको विस्तृत अध्ययन तथा अन्वेषण गर्ने बताएको छ।
आगामी वर्ष नवलपरासीको धौवादी फलाम खानीबाट उत्पादन सुरू गर्न पहुँच मार्ग निर्माण र मेसिनरी जडान गर्ने कार्य सम्पन्न गर्ने भएको छ।
औद्योगिक व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि स्थापित राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र र औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको पुनःसंरचना गरी एकीकृत संस्थाको रूपमा सञ्चालन गरिने भएको छ।
वैदेशिक व्यापारमा हाल देखिएका अवरोध न्युन गर्दै निर्यात, आयात र आपूर्ति व्यवस्थालाई सुचारू गरिने छ।
विश्व बजारमा सम्भाव्य प्रतिष्पर्धी वस्तुको उत्पादन बढाई निकासी प्रवद्र्धन गरिने छ। विलासी एवं स्वास्थ्य र वातावरणीय दृष्टिले हानिकारक वस्तुको आयातलाई निरूत्साहित गरिने खालका कार्यक्रम ल्याउने भएको छ।
कोभिड १९ को कारण हाल सञ्चालन अबरूद्ध भएका उद्योग स्वास्थ्य सुरक्षा कायम गरी सहज रूपमा सञ्चालन गर्ने बताएको छ।
सबै प्रदेशमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न, शुरू गरिएका औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई अघि बढाउन, निर्माणाधीन व्यापारिक मार्गलाई औद्योगिक कोरिडोरको रूपमा विकास गर्न र स्थानीय तहमा थप १ सय ३० औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न २ अर्ब ६४ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी उत्पादित निर्यात मूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र एवम् औद्योगिक ग्राममा स्थापना हुने उद्योगलाई कर प्रणाली मार्फत थप प्रोत्साहन गर्ने सरकारले बताएको छ।
मझौला उद्योगको विकास र विस्तार गरी उद्यमशीलता, सीप र प्रविधिको उपयोगमा जोड दिने सरकारले बताएको छ।
राज्य कोषबाट खर्च व्यहोरिने सुरक्षाकर्मी लगायतका राष्ट्रसेवकको पोशाक, जुत्ता र अन्य उपभोग्य सामग्री स्वदेशमा उत्पादन गर्ने भएको छ।
रूग्ण उद्योगलाई निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सञ्चालनका लागि निरन्तरता दिने बताएको छ।
नेपालगञ्ज र भैरहवा सीमा नाकामा एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालनमा ल्याई व्यापार सहजीकरण गर्ने बताएको छ।
आगामी वर्ष चोभार र रसुवाको टिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण, कैलालीको हरैयामा विशेष आर्थिक क्षेत्र, कञ्चनपुरको दोधारा/चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण र हुम्लाको यारी, मुस्ताङको कोरला, संखुवासभाको किमाथाङ्का तथा ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोलामा व्यापार पूर्वाधार विकास कार्य अघि बढा उने बताएको छ। तीनै तहमा ३ लाख १० हजार मेट्रिक टन क्षमताको भण्डार गृह बनाउने भएको छ।
सरकारले आगामी वर्ष सबै अन्तर्राष्ट्रिय नाकामा क्वारेन्टाइन जाँचको व्यवस्था मिलाउने बताएको छ।
नेपाल आयल निगम मार्फत पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार, पेट्रोलियम भण्डारण तथा ग्याँस बोटलिङ प्लान्ट स्थापना गरिनेछ।
छिमेकी मुलुकसँगको वाणिज्य तथा व्यापार सन्धिको पुनरावलोकन गरी नेपाली वस्तुको निर्यात सहज बनाइनेछ। कूटनीतिक नियोग तथा द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय संयन्त्रको उपयोग गरी नेपाली वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तार गरिनेछ।
मित्रराष्ट्र चीनसँगको पारवहन सुविधा अन्तर्गत नेपाललाई उपलब्ध चारवटा सामुद्रिक र तीनवटा स्थल बन्दरगाहको उपयोग गरी तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार विस्तार गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था मिलाइनेछ।
सरकाले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रको कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब ९३ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
