२०६३ सालको अन्तरिम संविधानले संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुन एउटा योग्यता तोक्यो – उच्च नैतिक चरित्र।
संविधानमा पहिलोपटक उक्त योग्यता तोकिएको ११ वर्ष बिते पनि नियुक्तिकर्ताहरु यसबारे अहिलेसम्मै अनभिज्ञ छन्। यही अलमलकै बीच संवैधानिक पदाधिकारीका कतिपय नियुक्ति विवादास्पद बनेका छन्। दोस्रो जनआन्दोलन दबाउन राज्य संयन्त्र दुरुपयोग गरेको आरोप लागेका लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्ति दिएपछि त उच्च नैतिक चरित्रको योग्यताले झन् अलमल बढ्यो।
तर, सर्वोच्च अदालतले उच्च नैतिक चरित्र भनेको के हो भनी व्याख्या गरेको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हाको इजालसले लोकमानको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटको अन्तिम फैसला गर्दै उक्त योग्यताको व्याख्या गरेको हो।
सर्वोच्चले 'झुटा विवरण पेस गरेको' विषयलाई लिएर लोकमान उच्च नैतिक चरित्रको नभएको भनी व्याख्या गरेको छ। लोकमानलाई दोस्रो जनआन्दोलन दबाएको भन्दै सरकारले दुईचोटि स्पष्टीकरण सोधेको थियो, जसलाई उनले अख्तियार प्रमुखको नियुक्तिका क्रममा लुकाएका थिए। आफूलाई सरकारले कारबाही नगरेको भनी संवैधानिक परिषद र सर्वोच्च अदालतलाई ढाँटेका थिए।
लोकमानले संवैधानिक परिषदमा बुझाएको अनुभव विवरण पनि झुटो थियो। उनले मुख्यसचिव पदमा सन् २००६ देखि २००९ सम्म काम गरेको उल्लेख गरेका थिए। जबकि उनले २००८ मै योजना आयोगको विशिष्ट अधिकृतबाट राजीनामा दिएका हुन्।
शक्ति र सत्ता दुरुपयोग, मानवअधिकार उल्लंघनलाई पनि उच्च नैतिक चरित्रको मान्न नसकिने फैसलामा छ। लोकमानकै सन्दर्भमा रायमाझी आयोगको प्रतिवेदनले उनलाई मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता, शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग गर्ने व्यक्ति भन्दै दोषी ठहर गरेको थियो।
‘कुनै राष्ट्रसेवकउपर भ्रष्टाचार अभियोग लगाइएको छ, उसले पदीय जिम्मेवारी पालना नगरेको भन्दै पदबाट हटाइएको छ वा कानुनबमोजिम गठित आयोग, समितिले छानबिन गरी शक्ति, सत्ता, पद आदि दुरुपयोग गरी मानवअधिकार उल्लंघन गरेको प्रतिवेदन दिएको छ भने त्यस्तालाई उच्च नैतिक चरित्रको मान्न सकिँदैन।’
लोकमानको उच्च नैतिक चरित्र भए/नभएको विषय मुद्दा बहसकै क्रममा पनि उठेका थिए। त्यतिबेला लोकमानका विपक्षी वकिल सुरेन्द्र भण्डारीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा यसलाई कसरी परिभारिषत गरिएको छ भनी प्रकाश पारेका थिए।
‘कानुनको शासन मानेको छ कि छैन, संविधानवाद, लोकतन्त्र र मानवअधिकारप्रति प्रतिबद्ध छ कि छैन, पेसागत डिग्निटी छ कि छैन, झुटा विवरण दिएको छ कि छैन लगायतमा ध्यान दिने हो भने उच्च नैतिक चरित्र भए/नभएको व्याख्या गर्न सकिन्छ,’ उनले भनेका थिए, ‘अदालतमै दिएका लिखित जवाफ झुटा छन्, बायोडाटा झुटा छन्, सरकारले कारबाही सिफारिस गरेको छ, आफू निलम्बनमा परेको कुरा संवैधानिक परिषदलाई जानकारी दिएको छैन, ९० दिनभन्दा बढी अदालतमा जानकारी नदिई गायब भएका छन् भने त्यस्तो व्यक्तिलाई उच्च नैतिक चरित्रको मान्न सकिँदैन।’
उच्च नैतिक चरित्रलाई अर्थ्याउने क्रममा सर्वोच्चले अगाडि भनेको छ- 'राज्य संयन्त्रको कुनै उच्च पदमा आसिन हुनु स्वयंमा ख्याति वा उच्च नैतिक चरित्रको अन्तिम निर्णायक मापनको आधार होइन।'
राज्यको उच्च पदमा रहेको व्यक्ति पनि समाजको नजरमा बद्नाम छ भने उच्च नैतिक चरित्रको मान्न नसकिने अदालतले व्याख्या गरेको छ। सर्वोच्चले भनेको छ, ‘सदाचार, निष्ठा, इमानदारी र अनुशासन पालना गरी राष्ट्रिय जीवनमा ख्याति आर्जन गरिएको अवस्थालाई उच्च नैतिक चरित्र भन्नुपर्ने हुन्छ।’
संवैधानिक पदमा नियुक्ति हुने व्यक्तिबारे समाजको धारणालाई सर्वोच्चले अहम् मानेको छ। फौजदारी वा नैतिक पतन देखिने मुद्दामा अदालतबाट दोषी ठहर भएको व्यक्ति पनि उच्च नैतिक चरित्रको मान्न नसकिने सर्वोच्चको भनाइ छ। अदालतबाट दोषी नठहरिएको स्थितिमा पनि मानिसहरु समाजको नजरमा अनैतिक हुनसक्छन् भन्ने फैसलामा छ।
यो फैसलाले राजप्रसाद सेवामा काम गरेको अनुभव अख्तियार पदाधिकारीका लागि चाहिने अनुभवमा गणना नहुने पनि भनेको छ।
संविधानले तोकेका विषयगत क्षेत्र लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास र अनुसन्धानमध्ये एउटामा निरन्तर २० वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने वा यी सबै क्षेत्रमा निश्चित अवधि गरेको काम जोडिने भन्ने यो फैसलाले विवाद निरुपण गरिदिएको छ।
'यी ६ क्षेत्रमध्ये एक वा एकभन्दा बढी क्षेत्रमा गरी २० वर्ष अनुभव हासिल गरेकोलाई योग्यता मानिन सक्छ। तीमध्ये कुनै एउटामा मात्रै २० वर्षको कार्यअनुभव हुनुपर्छ भन्ने अनिवार्यता रहँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यी विषयगत क्षेत्रबाहेक निजामति सेवाका अन्य कुनै पनि विषयगत क्षेत्र, समूह वा उपसमूहमा काम गरी हासिल गरेको अनुभवलाई भने गणना गर्न मिल्दैन।’
यो फैसलाले दोस्रो जनआन्दोलनपछि गठन भएको रायमाझी आयोगलाई वैधानिक मानेको छ भने खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले लोकमानलाई अख्तियार प्रमुखमा गरेको नियुक्तिलाई स्वैच्छाचारी भनेको छ।
