काठमाडौं उपत्यकालाई तराईसँग जोड्ने द्रूतमार्ग (फास्ट-ट्रयाक) निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्रीको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। नेपाल सरकारले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने भन्दै नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएको फास्ट ट्रयाकका लागि सेनाले हेभी इक्युपमेन्ट खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाएको सेनाका प्रवक्ता झंकरबहादुर कडायतले जानकारी दिए।
निर्माण सुरू गरिसकेको जनाएको सेनाले यो सँगै अन्य प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको जानकारी दिएको छ। तीन ठाउँबाट निर्माण सुरु गर्ने योजना अनुरुप अहिले स्थलगत अध्ययन, छलफलको कार्य अगाडि बढाइएको प्रवक्ता कडायतले बताए।
निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न यान्त्रिक सामग्री आपूर्ति गर्न सेनाले आज टेन्डर आब्हान गरिसकेको छ। उत्पादक, विक्रेता तथा एजेन्टहरुले उक्त टेन्डरमा सहभागिता लिन पाउने जनाइएको छ।
सेनाले डबल क्याव पिकअप दुई वटा, मोटरसाइकल एउटा, ट्रेलरसहितको ट्याक्टर एउटा, रक ब्रेकरसहितको एक्जाभेटर, ट्रक, व्हील लोडर, एयर कम्प्रेशर, रोलर, बुल डोजर, ब्याकहोलोडर र ग्रेडर आपूर्तिको लागि टेन्डर आब्हान गरेको छ।
सेनाले जारी गरेको टेन्डर एक अर्ब रूपैयाँ बढी रहेको छ। कुल धरौटी नै ३ लाख २ हजार ७० अमेरिकी डलर माग गरिएको उक्त टेन्डर एक अर्ब माथिको भएको निर्माण व्यवसायीहरुले बताएका छन्।
कुल रकमको २ देखि ३ प्रतिशतसम्म धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था भएकोले यो टेन्डर एक अर्ब रूपैयाँ माथिको भएको निर्माण व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष शरदकुमार गौचनले जानकारी दिए।
सरकारले वैशाख २१ नेपाली सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो। द्रूतमार्गको ट्रयाक खोल्ने काम नेपाली सेनाले २०६९ सालमै सम्पन्न गरेको थियो। त्यो बेला नेपाली सेनाले झन्डै एक दर्जन गाडीलाई काठमाडौंको चाल्नाखेल हुँदै दुई दिन लगाएर निजगढसम्म पुर्याएको थियो। २०६६ साल कात्तिकमा सुरू गरेर २०६९ फागुनमा ट्रयाक खोल्ने काम सम्पन्न गरेको नेपाली सेनाले जनाएको छ। ७६ किलोमिटर दूरी रहेको फास्ट ट्रयाकको उपत्यकाभित्र १२ किलोमिटर पर्छ।
उपत्यकाभित्रको बाहेक अरू ट्रयाक नेपाली सेनाले खोलेको हो। फास्ट ट्रयाकको अनुमानित ७६ किलोमिटर सडकमा ललितपुरमा ८ किलोमिटर, काठमाडौंमा ४ किलोमिटर, मकवानपुरमा ५६ किलोमिटर र बारामा ८ किलोमिटर सडक पर्छ।
निर्माणको व्यवस्थापनको जिम्मा लिने सेनालाई सघाउन मन्त्रालय, सडक विभाग र अन्य विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरिय संयन्त्र बन्नेछ। ७६ किलोमिटर लम्बाईको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कसले बनाउने र कसरी बनाउने भन्दै गएको नौ वर्षदेखि अनिश्चित बनिरहेको थियो।
यसअघि निर्माण सञ्चालन तथा हस्ता रण(बुट) मोडलबाट बनाउने निर्णय भएकोमा सरकार आफैंले बनाउने निर्णय गरेको थियो।
कसरी बनाउन सकिन्छ र यसअघि भारतीय कम्पनीले बनाएको डिपिआरको बारेमा अध्ययन गर्नको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मिनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको थियो। उक्त समितिले सरकारकै स्रोतबाट मार्ग बनाउन सकिनेसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो।
