नौं सय मेघावाट क्षमताको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम श्रावणबाट सुरु हुने भएको छ ।
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको जग्गा अधिग्रहणको काम सकिएकाले अव श्रावणबाट मुआब्जा वितरणको काम सुरु हुने बताउनु भएको हो । आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी पाएको जिएमआर कम्पनीले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको सरोकारवाला निकायसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले जग्गाको मुआब्जा वितरण बैकिङ प्रणालीमार्फत् हुने व्यवस्था गरिएको पनि स्पष्ट पारे।
सरकारले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको काममा पनि स्थानीय जनशक्ति, स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय जनशक्ति, स्रोत र साधान परिचालन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार काम अघि बढाउन निर्माण कम्पनी र सरोकारावाला निकायबीच छलफल भइरहेको पनि लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले बताए।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले स्थानीय तहको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पु¥याउन आयोजनाले सघाउ पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरिन्। उनले स्थानीय जनतालाई रोजगारीको अवसर दिन, त्यहाँको शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास गर्न र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा फड्को मार्न आयोजना निर्माण कार्यले महत्वपूर्ण योगदान दिने पनि उल्लेख गरिन्।
१६ खर्ब ागत अनुमान गरिएको यो आयोजना निर्माणका लागि थप पूँजी जुटाउन लगानी बोर्डले आवश्यक पहल गरिरहेको छ । आयोजना निर्माणका लागि विश्व बैंकले ७० प्रतिशत लगानी गर्ने समझदारी भईसकेको छ । आयोजनाको निर्माणका लागि एशीयाली विकास बैंक जस्ता अन्तराष्ट्रिय वित्तिय संस्थाहरुबाट पनि ऋण प्रवाह हुने व्यवस्था गरिएको लगानी बोर्डले जनाएको छ ।
