सर्वोच्च अदालतले असार दोस्रो साता तीन दिनको अन्तरमा दुईवटा यस्ता आदेश गर्यो, जसले मेडिकल कलेजको भर्नासम्बन्धी विवादलाई थप उल्झनमा पारेको छ। ती आदेशकै कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मान्यताप्राप्त भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेज र वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजमाएमडी/एमएस तहको भर्ना फेरि विवादित बनेको छ।
सर्वोच्चले असार ११ र १४ गते एउटै विषयमा दुईवटा फरक-फरक आसयको आदेश गरेको हो।
पहिलो आदेश सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीले गरेका थिए। एमडी/एमएसको प्रवेश परीक्षा पास गरे पनि 'मेरिट लिस्ट' मा नपरेका तर मेडिकल कलेजहरुमा भर्ना पाएका ५३ जना विद्यार्थीको पढाइ नरोक्नू भन्ने उक्त आदेशमा थियो। युनिभर्सलमा ३३ र नेसनल कलेजमा २० जना विद्यार्थीले मेरिटमा नपरे पनि भर्ना पाएका थिए।
यसरी जथाभाबी भर्ना लिँदा मेरिटमा नाम निकालेका योग्य विद्यार्थीहरु भने एमडी/एमएस पढ्नबाट वञ्चित भए। तिनैमध्ये कृष्ण तिमिल्सिना, प्रशान्त कँडेलसहित युनिभर्सल र नेसनल कलेजमा भर्ना नपाएका ६/६ जना विद्यार्थीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे।
त्यही रिटमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले असार १४ गते दोस्रो आदेश गर्यो, जसमा भनिएको थियो- 'मेरिट लिस्ट' मा परेका विद्यार्थीलाई एमडी/एमएसमा भर्ना गर्नू।
मापदण्ड नपुगेका मेडिकल कलेजको सिटसंख्या बढाउन आदेश दिएर यसअघि निकै विवादमा परेका पराजुलीको उक्त आदेशलाई धेरैले सकारात्मक माने। सबभन्दा खुसी त ती डाक्टर भए जसले एमडी/एमएस प्रवेश परीक्षाको नतिजामा राम्रो अंक ल्याएर मेरिट लिस्टमा परे पनि भर्ना पाएका थिएनन्।
तर, विवाद त्यतिखेर सुरु भयो, जब सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशपछि पनि मेरिटमा नाम निकालेका ती विद्यार्थीले भर्ना पाएनन्। उनीहरुलाई सम्बन्धित कलेजले असार ११ गतेको अघिल्लो आदेश देखाउँदै फिर्ता पठाइिदए।
मेडिकल कलेजहरुले अनुमति पाएको संख्याभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना गर्न नपाउने नियम छ। भर्ना गर्दा पनि मेरिट लिस्टको क्रमसंख्याका आधारमा प्राथमिकता दिनुपर्छ। नियमअनुसार सबभन्दा धेरै अंक ल्याउने विद्यार्थी मेरिट लिस्टको पहिलो नम्बरमा पर्छ। यसरी नै धेरै अंक ल्याउनेको क्रमसंख्या तोकिन्छ। मेरिट लिस्टमा परेका विद्यार्थीलाई चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) ले 'ओपनहाउस काउन्सिलिङ' मा बोलाउँछ। आइओएमले काउन्सिलिङमा बोलाएका विद्यार्थीलाई मात्र कलेजले भर्ना गर्नुपर्छ।
युनिभर्सल र नेसनल कलेजले भने यही नियम लत्याउँदै आइओएमले काउन्सिलिङमै नलिएका विद्यार्थी भर्ना गरे। त्यतिखेरसम्म त्रिविको विद्या परिषदले एमडी/एमएस तहको शुल्कसमेत निर्धारण गरेको थिएन।
आइओएमले युनिभर्सल र नेसनल कलेजको उक्त भर्नालाई 'गैरकानुनी' भन्दै सूचना जारी गर्यो।
'शुल्क निर्धारण भइनसकेको, ओपनहाउस काउन्सिलिङमार्फत योग्य विद्यार्थी छनोट नभएको अवस्थामा यस संस्थाबाट पठाएका सूचनाहरु अवज्ञा गर्दै युनिभर्सल र नेसनल कलेजले निर्धारित भर्ना प्रक्रियाविपरित गैरकानुनी तरिकाले विद्यार्थी भर्ना गरी जानकारी दिएका छन्,' सूचनामा उल्लेख छ, 'उपरोक्त कलेजमा गरिएका भर्नाहरु स्वत: गैरकानुनी भएको व्यहोरा सम्बन्धित कलेज, विद्यार्थी, अभिभावक र अन्य सबै सरोकारवालाई जानकारी गराइन्छ।'
आइओएमपछि मेडिकल काउन्सिलले पनि असार ८ गते यस्तै बेहोराको सूचना जारी गर्यो।
मेरिट लिस्टमा नपरेका विद्यार्थी दुवै सूचनाविरुद्ध सर्वोच्च गए। उनीहरुले ओपनहाउस काउन्सिलिङमाथि नै प्रश्न उठाएका थिए। यही रिटमा न्यायाधीश भण्डारीले उनीहरुको भर्ना र पठनपाठन रद्द नगराउनू भन्ने आदेश दिएको हो।
त्यसलगत्तै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले मेरिट लिस्टमा परेका विद्यार्थीलाई भर्ना लिनू भन्ने आदेश दिएपछि सम्बन्धित मेडिकल कलेजहरुले यी दुवै आदेशमा टेकेर आफूले पाइआएको विद्यार्थी सिटसंख्या बढाउने मनसाय देखाएका छन्। उनीहरुले सर्वोच्चको अघिल्लो आदेश देखाएर त्रिवि, आइओएम र मेडिकल काउन्सिललाई आफ्नो सिट थप्न दबाब दिइरहेका छन्। कलेज प्रशासकले मेरिट लिस्टमा परेका विद्यार्थीलाई भन्ने गरेका छन्, 'तिमीहरुलाई भर्ना गर्न अब त्रिविले सिट संख्या थपिदिनुपर्छ।'
रिट दायर गर्ने विद्यार्थी कँडेल पनि मेडिकल कलेजहरु सर्वोच्चको आदेशमा टेकेर आफ्नो सिटसंख्या बढाउने प्रपञ्चमा लागेको बताउँछन्।
'हामीलाई बल्ल थाहा भयो, सर्वोच्चले हाम्रो रिटमा जुन आदेश दियो, त्यसको सिधा अर्थ लाग्दैन,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'त्यसले त मेडिकल कलेजहरुको सिट संख्या थप्न मात्र सपोर्ट गर्ने रहेछ।'
हुन त मेरिट लिस्टमा नपरेका विद्यार्थीका हकमा न्यायाधीश भण्डारीले गरेको आदेश अन्तिम होइन। पक्ष/विपक्षलाई बोलाएर बहस सुनेपछि अर्को निर्णय गर्ने उक्त आदेशमा भनिएको छ। यो रिटको पेसी असार २० गतेलाई तोकिएको थियो। त्यो दिन सुनुवाई नभएपछि २६ गतेलाई सारिएको छ।
यसरी पेसी सरेको सर्यै गर्दा मेरिटमा नपरेका विद्यार्थीले पढ्न पाइरहने र नाम निकालेकाहरु भने भर्ना नपाएर पढाइबाट वञ्चित हुने अवस्था आएको छ। अब अर्को सुनुवाइ हुँदासम्म आइओएम डिन कार्यालयले तोकेको भर्नाको अन्तिम म्याद गुज्रिसक्छ। एमडी/एमएस भर्नाको अन्तिम म्याद असार २५ गते हो।
यहाँनिर भयो के भने, अब न्यायाधीश भण्डारीको आदेशबमोजिम मेरिटमा नपरेका ५३ जना विद्यार्थीको पढाइ रोकिँदैन। उनीहरुको भर्ना पनि रद्द हुँदैन। पराजुलीको इजलासले ती विद्यार्थीलाई हटाएर भए पनि मेरिटमा परेकालाई भर्ना गर्नू भनेको छैन। त्यसैले अब मेरिट सूचीमा परेका विद्यार्थीले ठाउँ पाउँदैनन्। सर्वोच्चको दोस्रो आदेशअनुसार उनीहरुलाई ठाउँ दिने हो भने त्रिविले ती मेडिकल कलेजहरुको सिटसंख्या थपिदिनुपर्छ।
सर्वोच्चले यसरी मेडिकल कलेजका अनियमिततालाई आफ्ना अन्तरिम आदेशमार्फत बचाउ गरेको विद्यार्थी, अभिभावक तथा सरोकारवालाहरुको भनाइ छ।
चिकित्सा शिक्षामा व्याप्त बेथितिविरुद्ध लामो समयदेखि सत्याग्रह आन्दोलन छेडेका वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीले कानुन मिच्नेलाई सजाय दिनुको साटो अदालतले उल्टै संरक्षण गरेको आरोप लगाए।
'हामी मेरिटका आधारमा भर्ना हुनुपर्छ र एमडी पढाइ नि:शुल्क हुनुपर्छ भनेर पटकपटक लड्दै आएका छौँ, नियमकानुन पनि बनेका छन्। तिनलाई पालना गर्न मेडिकल माफियाहरु तयार छैनन्। अदालतका आदेश पनि उनीहरुलाई नै फाइदा हुने गरी आउन थाले,' डा. केसीले भने, 'म चिन्तित छु। मेरिटमा परेका विद्यार्थी भर्ना हुनुपर्छ, जथाभाबी शुल्क लिने काम पनि बन्द हुनुपर्छ, नभए म विद्यार्थीका लागि लड्न तयार छु।'
सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ सहितको इजालसले डेढ वर्षअघि पनि मेडिकल विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी विवादमा एउटा फैसला दिइसकेको छ। उक्त फैसलाले मेरिट लिस्टमा नपरेका विद्यार्थीको भर्नाले मान्यता नपाउने र तोकिएको शुल्कमा पढाउनुपर्ने भनेको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिल सिन्हाको इजालसले पनि एक महिनाअघि मात्र मेरिट लिस्ट नखल्बलिने गरी भर्ना गर्न आदेश दिएको थियो।
श्रेष्ठ र सिन्हाको इजलासले गरेका यी आदेश कार्यान्वयन नहुने हो भने मेडिकल क्षेत्र अझ विकृतिमा फस्ने काउन्सिल अध्यक्ष धर्मकान्त बाँस्कोटाको भनाइ छ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले सात दिनभित्र मेरिट लिस्टमा परेका विद्यार्थी भर्ना नगरे त्यस्ता मेडिकल कलेजहरुको सम्बन्धन खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।
