राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका विषयमा सरकारलाई कारबाहीका लागि गरेका सिफारिस १७ वर्षदेखि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नभएको जनाएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गत सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आज बसेको बैठकमा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन माथिको छलफलमा आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले भने – “गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनका बिषयमा आयोगले विगत १७ वर्षदेखि गरेको कारबाहीको सिफारिस प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भएको छैन।”
उनले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा कारवाहीका लागि आयोगले सिफारिस गरेकामध्ये १४ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन भएको र त्यसमा पनि अधिकांश क्षतिपूर्तिका सिफारिस कार्यान्वयन भएको जानकारी दिए।
अध्यक्ष शर्माले बेपत्ता र यातनाको विधेयक अहिलेसम्म बन्न नसक्नु पनि गम्भीर विषय भएको हुँदा त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।
समितिका सांसदहरु अष्टलक्ष्मी शाक्य, हितराज पाण्डे, बसन्धरा रोकाया, खड्गबहादुर बस्याल लगायतले मानव अधिकारजस्तो विषयमा सरकार र सरोकारवाला पक्ष गम्भीर नहुँदा समाजमा जघन्य अपराधका घटना भइरहेको धारणा व्यक्त गरे।
समितिका सभापति सुशीलकुमार श्रेष्ठले आयोगको प्रतिवेदन २०६४ सालदेखि सरकारले छलफलका लागि समितिमा नल्याएको उल्लेख गरे।
सरकारले मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि÷सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेअनुसार काम गर्नुपर्नेमा मानव अधिकारजस्तो विषयमा सरकार गम्भीर नभएको हुँदा आगामी बैठकमा सम्बन्धित पक्षलाई बोलाएर समितिले जानकारी लिने उनले बताए। रासस
