भरतपुर महानगरपालिका- १९ को मतगणना क्रममा माओवादी प्रतिनिधिले मतपत्र च्यातेपछिको विवाद सर्वोच्च आइपुगेको झन्डै डेढ महिना पुग्यो। यसबीच यसको सुनुवाइ सातपटक सरिसकेको छ। सोमबार बल्लबल्ल सुरु भएको बहस पनि न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी विदेश जाने भएकाले एक साता फेरि सरेको छ।
रिट निवेदकका वकिलहरु मुद्दा यसरी लगातार सर्नुलाई 'रहस्यमय' बताउँछन्। न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र भण्डारीले आफैं यो मुद्दा हेर्ने चासो नदेखाएका भए र यसलाई अर्को इजलासमा राखिएको भए यो साताभित्रै सर्वोच्चको निर्णय आइसक्ने उनीहरुको भनाइ छ।
भरतपुर मतगणनाको मुद्दा यसअघि पनि यी दुवै न्यायाधीशको इजलासमा राखिएको थियो, जसको सुनुवाइ उनीहरुले सोमबारलाई तोकेका थिए। सोमबार फेरि तिनै न्यायाधीशको इजलासमा मुद्दाको पेसी तोकियो। सर्वोच्च अदालतको पेसी तोक्ने जिम्मा प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको हो। सोमबार उनी पदको सपथ र कार्यभार ग्रहण गर्दै थिए। यसले सधैंझैं ११ बजे इजलास बस्न पाएन।
पराजुलीले प्रधानन्यायाधीशको कार्यभार ग्रहण गर्दासम्म साढे १ बजिसकेको थियो। साढे १ देखि एक घन्टा खाजा समय हुन्छ। त्यो सकेर जब इजलासको ढोका खुल्यो, दुवै पक्षका वकिल बहस गर्न भित्र छिरे। तर, इजलासका एक जना न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्न गएको खबर आयो। त्यसको झन्डै २० मिनेटपछि ३ बजेतिर दुवै न्यायाधीश आए। उनीहरुलाई इजलास अधिकृतले मुद्दाबारे जानकारी दिए।
इजलासको बारमा रिट निवेदक पक्षका अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई, रमेश बडाल, रविराज भण्डारीहरु थिए। इजलासको पछाडि सिटमा वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादव लगायत अरु वकिल थिए। यादव निर्वाचन आयोगका तर्फबाट बहस गर्दैछन्।
सुरुमा भट्टराई बहसका लागि उभिए। माथि इजलासबाट न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले सोधे, 'कति जना वकिल हुनुहुन्छ?'
वकिलको संख्या सुनिसकेपछि दुवै न्यायाधीशले सोमबारै बहस सकिने/नसकिने जिज्ञासा राखे।
'आज त सकिँदैन श्रीमान्। समय व्यवस्थापन भयो भने हाम्रो सकौंला तर विपक्षी विद्वानहरु पनि हुनुहुन्छ,' भट्टराईले भने।
बारमा बसेका अरु वकिलहरु पनि उठे र भट्टराईलाई समर्थन गरे।
त्यसपछि न्यायाधीश भण्डारीले भने, 'आज बाँकी रहेको समय बहस सुनौं, अर्को बहस आइतबार गरे हुन्न?'
'आज जति हुन्छ गरौं, बाँकी हेर्दा हेर्दै भोलि गरे भैहाल्छ नि श्रीमान्,' रिट निवेदक पक्षका वकिलले भने।
'भोलिदेखि म विदामा छु। भोलि ११ बजे त मेरो फ्लाइट छ। उपचारका लागि विदेश जाँदै छु,' न्यायाधीश भण्डारीले भने, 'शनिबार फर्किने टिकट छ, त्यसैले आइतबारलाई राखौं।'
'आइतबार त निकै ढिलो हुन्छ श्रीमान्। यो मुद्दा धेरै सरिसक्यो। बरु आज बहसै सुरु नगरौं, भोलि अर्को इजलासमा पेसी तोकिएला,' भट्टराईले भने।
एकचोटि बहस सुरु गरेपछि अर्को दिन त्यही इजलासले मुद्दा हेर्नुपर्ने हुन्छ। भण्डारी र मिश्रको इजलासले बहस सुरु नगरेको भए मंगलबार अर्को इजलास तोकेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने भट्टराईको आसय थियो।
उनको कुरा सुनेपछि न्यायाधीश मिश्रले 'आज सबैको बहस सकिन्न' भनेर फेरि सोधे।
'इजलासले आदेशै गर्यो भने त हामीले नमान्ने कुरा हुँदैन, मान्छौं। तर यो मुद्दा धेरै लम्बिइसक्यो श्रीमान्, त्यसैले बरु आज बहस नगरौं,' रिट निवेदक पक्षका वकिलहरुले एकै स्वरमा भने, 'प्रधानन्यायाधीशले भोलि अर्कै इजलास तोक्नुहोला।'
न्यायाधीशहरु भने आफ्नो अडानमा टसमस भएनन्। उनीहरु बहस सुरु गर्ने र अर्को आइतबारलाई सार्नेमै अडिए।
'हैन आजै सुरु गरौं र आइतबार अर्को बहस गरौं,' न्यायाधीश भण्डारीले भने।
उनीहरुले यति भनेपछि वकिलहरुसँग विकल्प थिएन। अधिवक्ता भट्टराईले बहस सुरु गरे।
नभन्दै बहस टुंगिएन। र, भरतपुर मतगणना मुद्दा अर्को आइतबारलाई सर्यो।
रिट पक्षका वकिलहरु भरतपुर मुद्दा यही इजलासले हेर्नुपर्छ भन्ने सर्वोच्च नेतृत्वको पनि मनसाय देखिने बताउँछन्। 'नभए मंगलबारदेखि विदामा बस्ने न्यायाधीशको इजलासमा यो मुद्दा पारिने थिएन,' बहसपछि एक वकिलले भने।
बहस क्रममा रिट निवेदक तर्फका वकिल भट्टराईले 'भरतपुर-१९ मा पुन: मतदान गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय मनासिब नभएको' तर्क गरे। त्यहाँ माओवादी प्रतिनिधिले मतपत्र मात्र च्यातेको तर मतगणनास्थल कब्जा नगरेको भन्दै पुन: मतदान हैन, पुन: मतगणना हुनुपर्ने उनको माग थियो। कब्जा भएको भएमात्र पुन मतदान गर्नुपर्ने उनको जिकीर हो।
रिट निवेदक गुञ्जमान विकले यही माग राख्दै जेठ २१ गते रिट दायर गरेका थिए।
जेठ १४ गते राति मतगणना भइरहेका बेला माओवादी प्रतिनिधि मधुकर न्यौपाने र द्रोण सिवाकोटीले मतपत्र च्यातेका थिए। उनीहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर मुद्दा जिल्ला अदालतमा लगिसकेको छ। उनीहरु धरौटीमा छुटेका छन्। निर्वाचन आयोगले भने छानबिनपछि भरतपुर-१९ मा पुन: मतदान हुने निर्णय गरेको थियो।
भरतपुरमा सुरूदेखि नै निर्वाचन आयोग सत्ताको प्रभावमा परेर पूर्व प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी छोरी रेणु दाहाललाई मेयरमा निर्वाचित गराउन लागिपरेको रिटमा उल्लेख छ। यसले भविष्यमा निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्रता कमजोर हुने र सत्ताको दबाबमा पर्ने भएकाले विपक्षी दलका उम्मेदवारको सुरक्षा नहुने रिटमा दाबी गरिएको छ।
सुरक्षा निकायले आयोगलाई पठाएको प्रतिवेदनमा पनि ‘केही मतपत्र च्यातिएको’ तर ‘मतपत्र च्यात्नेलाई तत्काल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई गणनास्थल कब्जा हुनबाट जोगाएको’ उल्लेख छ। आयोगले बनाएको छानबिन समितिले पनि गणनास्थल कब्जा भएको प्रतिवेदन दिएको थिएन।
भरतपुरमा मतगणना अन्तिम चरणमा पुग्दा मतपत्र च्यातिएको थियो। कुल २९ वडा रहेको भरतपुरमा २७ वटा वडाको मतगणना सकिसकेको थियो। माओवादीहरुले १९ वडाका २८६८ मध्ये २२०० मत गनिसकेपछि मतपत्र च्यातेका हुन्। त्यो वडापछि २० नम्बरको मात्र मतगणना बाँकी रहन्थ्यो।
यी दुई वडाको मत गन्न थाल्नुअघि नेकपा एमालेका मेयर उम्मेदवार देवी ज्ञवाली र माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार रेणु दाहालबीच जम्मा ७८४ मतको अन्तर थियो। १९ नम्बर वडाको १८०० मत गनिसक्दा त्यो अन्तर घटेर ७३३ मा झरेको थियो। त्यस दिन राति १२ बजेसम्ममा उक्त वडाको थप ४०० मत गनिइसकेको थियो, परिणाम भने सार्वजनिक भएको थिएन।
मतगणना स्थगित भएपछि निर्वाचन आयोगले सहन्यायधीवक्ता गीताप्रसाद तिम्सिनाको संयोजकत्वमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्य र प्रहरी नायब महानिरीक्षक केदारमान सिंह भण्डारी सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन गरी भरतपुर पठाएको थियो। उक्त टोलीले अध्ययन गरी त्यहाँ ९० वटा मतपत्र च्यातिएको यकिन गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
यो घटनापछि माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले मतपत्र च्यातिएको वडा नम्बर १९ मा पुन: मतदान हुनुपर्ने माग गरेका थिए भने एमालेले माओवादीले नियतवश मतपत्र च्यातेको भन्दै पुन: मतदान स्वीकार्य नहुने बताउँदै आएको छ।
