सर्वोच्च अदालतमा कुनै हाइप्रोफाइल मुद्दाको सुनुवाइ छ भने इजलासमा मात्रै हैन चियापसलसम्मै बहस र चर्चा हुने गर्छ।
सर्वोच्च अदालत परिसरमै रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा त्यस्तो बहस नहुने कुरै भएन।
महान्यायधिवक्ताको कार्यलयमा भने सोमबार इजलासमा भएका बहस उपर नै बहस चलेको थियो।
सर्वोच्चमा सोमबार कर फर्छ्यौट आयोगका सदस्य सचिव चुडामणि शर्माको सुनुवाइ थियो। शर्मा पत्नीले आफ्ना पतिलाई अख्तियारले गैरकानुनी थुनामा राखेको जिकिर गर्दै दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्चमा गत शुक्रबारदेखि सुनुवाइ चलिरहेको छ। उनले आफ्ना पतिलाई थुनामुक्त गर्ने मात्र होइन भ्रष्टाचार मुद्दा नचलाउने आदेश दिन पनि माग गरेकी छन्।
महान्यायधिवक्ता कार्यालयमा वकिलहरू भने इजलासमा भएको बहसलाई लिएर विभिन्न अड्कलबाजी गरिरहेका भेटिए।
'हैन आज पनि अख्तियारका वकिललाई श्रीमानले निकै कडा कडा प्रश्न सोध्नुभयो रे,' एकजना सरकारी वकिलले आफ्ना सहकर्मीलाई भने, ‘इजलासको मुड चुडामणि शर्माकै पक्षमाआादेश जारी होला जस्तो देखिन्छ त!'
अर्का वकिलले आफ्नो राय तेर्स्याए— 'त्यति सजिलो पनि छैन। विषेशमा दर्ता भइसकेको विषय छ, थुनामुक्त गरसम्म भन्न सक्ला, तर प्रधानन्यायाधीश हुने लाइनका न्यायाधीशहरूले विवादास्पद निर्णय नगर्लान् कि?'
अर्का वकिलले कटाक्ष गरे, ‘सतिले सरापेको देश भन्दै फैसला ठोक्दिने न्यायाधीशको बेन्चमा छ, उनलाई लागे जस्तो पनि गरिदिन्छन्।'
मंगलबार अख्तियारका वकिल बोर्णबहादुर कार्की र परशुराम कोइरालाले बहस गर्ने क्रममा न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले त्यति धेरै धरौटी अख्तियारले अरूसँग पनि माग्छ कि शर्मासँग मात्र हो भनेर सोधेका थिए। त्यस्तै उनले यो मुद्दा चलाउने अधिकार अख्तियारलाई छ कि छैन भनेर पनि वकिलहरुसँग सोधेका थिए।
न्यायाधीश राणाले बहसका क्रममा वकिलहरुलाई धेरै सवाल सोध्ने गर्छन्। यो मुद्दाका पनि पक्ष र विपक्ष दुवै वकिलसंग उनले जिज्ञासा राखेका थिए।
'आयोगका कामकारबाहीमाथि कारबाही गर्ने म्याण्डेट अख्तियारलाई छ कि छैन? निवेदकतर्फका विद्वान त यसमा अख्तियार क्षेत्राधिकार बाहिर गयो भन्नु हुन्छ नि?' न्यायाधीश राणाले बहस गर्न उभिएका अधिवक्ता कोइरालालाई सोधेका थिए।
कोइरालाले जवाफमा अख्तियार क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर नगएको जिकिर गरे।
कर फर्छ्यौट आयोग ऐनको दफा १४ मा सरकारको अनुमतिले आयोगका कामकारबाहीबारे अनुसन्धान गर्न सकिने उल्लेख छ। यही प्रावधान देखाउँदै उनले भने, 'अख्तियारले अर्थ मन्त्रालयलाई वैशाख १६ गते अनुमति माग्दै पत्र लेखेको छ श्रीमान्। अनुमति लिएर मात्र अनुसन्धान थालिएको हो। भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान र कारबाही गर्ने त अख्तियारको संविधानले दिएको काम हो।'
न्यायाधीश राणाले फेरि सोधे, 'अहिले जुन बिगो दाबी गरिएको छ। यो उहाँलाई मात्र थोपरिएको हो कि अरूलाई पनि छ?’
आफ्नो प्रश्न प्रस्ट्याउँदै राणाले भने, ‘ मैले भन्न खोजेको, छुट पाएकालाई मुद्दा किन चलाएन अख्तियारले।'
कोइरालाले जवाफमा एउटा किस्सा सुनाए।
'श्रीमान्, तल्लो तहको अदालतमा चलिरहेको ज्यान मुद्दामा एउटा अभियुक्तले सफाइ पाएछ। मिसिल कागजात हेर्दा अभियुक्त जेल पर्नुपर्ने थियो तर फैसला हुँदा सफाइ पायो। न्यायाधीशलाई पनि कारबाही भयो। अब त्यो व्यक्तिलाई फेरि थुन्न मिल्छ कि मिल्दैन?’
केहीबेर रोकिएर उनले आफैं जवाफ दिए, ‘मिल्दैन। कर्म बदर हुँदैन रहेछ श्रीमान्। कर्तालाई बरु कारबाही हुन्छ।'
अख्तियारले शर्मालाई पक्राउ गरेपछि यो मुद्दामा अदालतको के फैसला आउँछ भन्ने आम चासो छ। सामान्य मानिसदेखि वकिलसम्म यसको पक्ष विपक्षमा विभाजित छन्। मतान्तर जारी छ।
आयोगले कुनकुन कम्पनीको कतिकति कर फर्छ्यौट गरिदियो भनेर मिडियामा रिपोर्टहरु सार्वजनिक भएका छन्।
सर्वोच्चमा शर्माको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि शुक्रबार बहस सुरु गर्दै अधिवक्ता भिमार्जुन आचार्यले आयोगले गरेका कामकारबाही बारे कतै अनुसन्धान नहुने, प्रश्न नउठ्ने जिकिर गरे।
उनले मुख्य तीनवटा तर्क गरेका थिए।
एक, आयोग पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने अख्तियारको क्षेत्राधिकार छैन। दुई, शर्मासँग अख्तियारले मागेको धरौटी रकम ज्यादै धेरै भयो। तीन, धरौटी धेरै मागेर अख्तियारले शर्मालाई बद्नियतका साथ थुनामा राख्न खोजेको हो।
'आयोगले शर्मामाथि सरकारी कर्मचारी भएर अकुत सम्पत्तिमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको हैन श्रीमान्, कर फर्छ्यौट आयोगको पदाधिकारीलाई चलाएको हो जुन अधिकार कानुनले उसलाई दिएकै छैन,' उनले इजलास समक्ष आफ्नो तर्क पेश गरे।
कर फर्छ्यौट आयोग ऐन २०३३को दफा १० ले आयोगको कार्यप्रणालीबारे कुनै अदालतमा मुद्दा नलाग्ने उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै दफा १७ मा असल नियतले गरेको आयोग पदाधिकारीको कामकारबाहीलाई लिएर मुद्दा वा कानुनी कारबाही चलाउन नपाइने भनेको छ। उनले कानुनका यिनै दफालाई समातेर अख्तियार आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएको तर्क गरेका हुन्।
'अख्तियारले शर्मासँग ३ अर्ब रुपैँया बेल (धरौटी) माग्यो श्रीमान्, यो असाध्यै धेरै भयो,' उनले बहसका क्रममा भने, 'यति धेरै बेल मागिएको मैले संसारमा कतै पढेको, देखेको छैन। मान्छे भागेर कतै नजाओस् भनेर बेल माग्ने हो। तर मानिसले तिर्नै नसक्ने धरौटी कसैले माग्दैन।'
उनले उक्त धरौटी माग्ने अख्तियारको नियत नै खोटो भएको तर्क गरे।
'अख्तियारले यति धेरै बेल किन माग्यो भन्नेमा ध्यान जान जरुरी छ श्रीमान्, शर्माले यत्रो पैसा तिर्न नसकोस् र जेलमै बसोस् भन्ने अख्तियारको मनसाय हो,' उनले भने, 'यसमा अख्तियारको बद्नियत देखिन्छ। बद्नियतका साथ मेरो पक्षलाई थुनामा राखेको पुष्टि हुन्छ। त्यसैले मेरो पक्ष थुनामुक्त हुनुपर्छ।'
अख्तियारले शर्मालाई पक्राउ गर्नुको कारणमा पनि उनले प्रश्न गरे। 'उहाँसँग आयोगका कागजात मागिएको रहेछ। दिएन भनेर पक्राउ गरियो। तर आयोगको काम सकिएपछि आयोगका कुनै पनि कागजात उहाँहरुसँग हुन्न। यस्तो जान्दाजान्दै उहाँसँग कागजात माग्न र दिएन भनेर पक्राउ गरी थुनामा राख्न हुँदैन श्रीमान्,' उनले भने।
त्यसपछि शर्माका तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता बद्रिबहादुर कार्कीले बहस गरेका थिए।
‘नेगोसियसन'का आधारमा कर फर्छ्यौट गर्ने अधिकार कानुनले आयोगलाई दिएकाले उसले यति वा उति छुट दियो भनेर मुद्दा चलाउन नपाइने उनको जिकिर थियो।
आयोग ऐनको दफा ६ को उपदफा २ मा आयोगले करदातासँग आपसी कुराकानी (नेगोसियसन) द्वारा कर निर्धारण गर्न सक्ने छ भन्ने उल्लेख छ। उनले यही व्यवस्थालाई देखाउँदै भने, 'यो आयोगको कानुनले नै दिएको अधिकार हो। यसमा यतिसम्म छुट दिन सक्ने भन्ने कुनै सीमा छैन। आयोग पदाधिकारीले करदातासँग बसेर कुराकानी गरेर उसले तिर्न सक्ने कर उठाउने हो। कहिले धेरै हुन्छ कहिले थोरै। किन थोरै उठाइस् भनेर भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउन मिल्दैन,’ उनले इजलास समक्ष तर्क पेश गरे।
उनले पनि अख्तियारले आफ्नो पक्षसँग अत्याधिक धरौटी मागेकोमा त्यसो गर्न नपाइने जिकिर गरेका थिए।
शुक्रबार दुई जनाले बहस गरेपछि आइतबारलाई सुनुवाइ सरेको थियो। शर्माका वकिलहरुको बहस आइतबारममात्रै सकियो।
आइतबारै अख्तियारका तर्फबाट सहमहान्यायाधीवक्ता पदम पाण्डेले बहस सुरु गरे।
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको देखिए मुद्दा चलाउने अधिकार अख्तियारलाई रहेको उनले बताए।
'सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरू उपर अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउने अधिकार अख्तियारलाई संविधानले नै दिएको छ श्रीमान्,' उनले भने, 'आयोगबारे अख्तियारले कारबाही चलाउन पाउँदैन भन्ने लेखिएको छैन। कानुनले बन्देज लगाएको बाहेक अरू केसमा अनुसन्धान र मुद्दा चलाउने अधिकार अख्तियारलाई छ।'
कर फर्छ्यौट आयोग पदाधिकारीले आफ्ना अधिकार प्रयोग गर्दा असल नियतले गरेको देखिए मात्र अदालतमा मुद्दा नलाग्ने उनको जिकिर थियो। दफा १७ मा यही कुरा उल्लेख भएको उनले इजलासलाई बताएका थिए।
'यो आयोगले कर फर्छ्यौट गर्दा असल नियत राखेको छ भने त्यसबारे कतै प्रश्न उठाउने कुरा आउँदैन श्रीमान्,' उनले भनेका थिए, 'तर आयोगले आपसी सम्झौता गर्दा अनधिकृत र बद्नियत राखेर काम गरेको छ। नक्कली विल देखाएर कर छली गरेकालाई समेत छुट दिएको छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रकृया नै नपुर्याई छुट दिएको छ। आयोगले आफ्नै क्षेत्राधिकार समेत मिचेको छ। त्यसैले उहाँ विरुद्ध अख्तियारले छानविन गरेको हो।'
यसरी काम गरेका शर्माले आफूविरुद्धका प्रमाण नष्ट गर्ने सम्भावना रहेको भन्दै अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्नु परेको उनले जिकिर गरे।
'उहाँलाई हामीले गैरकानुनी थुनामा राखेको हैन। विषेश अदालतको अनुमतिले अनुसन्धानका लागि अख्तियारकै हिरासतमा राखिएको हो। पछि भने उहाँले धरौटी तिर्न नसकेर थुनामै बस्नुपरेको हो। यो गैरकानुनी थुना हैन श्रीमान्,' उनले भने।
यो मुद्दामा अख्तियारको बचाउ गर्न महान्यायाधीवक्ता रमण श्रेष्ठसहित ३ जना सरकारी वकिलले बहस गरे।
सोमबार महान्यायाधीवक्ता श्रेष्ठले पनि शर्मा लगायत आयोग पदाधिकारी विरुद्ध अख्तियारले मुद्दा चलाउन पाउने जिकिर गरेका थिए।
उनले पनि बद्नियत राखेर मनपरि छुट दिने अधिकार आयोगलाई नभएको बताए।
'यो आयोगले बक्यौता कर फर्छ्यौट गर्ने काम पाएको हो। आपसी ‘नेगोसियसनबाट' त्यस्तो कर निर्धारण गरेर उठाउने यसको काम हो,' उनले भने, 'राजस्व न्यायाधीकरणमा विचाराधीन रहेका कर र पुनरावेदनमा म्याद गुज्रिसकेका करहरु मात्र यसले फर्छ्यौट पाउँछ श्रीमान्। तर यो भन्दा पनि बाहिर गएर आयोगले मनपरी छुट दिएको छ।'
उनले कुनकुन कम्पनीलाई आयोगले कसरी कति छुट दिएको भन्ने फाइल देखाए।
'करदाताले स्वयं घोषित गरेको करमा पनि छुट दियो। कर छली भएको पनि छुट, कर निर्धारण चित्त बुझाएर बसेको करदातालाई पनि छुट, भ्याटमा पनि छुट,' उनले इजलास समक्ष भने,’ उहाँहरुले सबैलाई छुट दिनुभो। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि फिर्ता नलिई छुट दिएको छ। यसरी छुट दिने अधिकार आयोगलाई छैन।'
उनले आयोग अधिकारका हिसाबले बलियो भएपनि त्यो असल नियत राखेर काम गर्दासम्मको लागि मात्र हो भन्ने पनि इजलासलाई सम्झाए।
'असल नियत राखेर काम गरेको छैन भने त्यस्तोमा यो आयोगविरुद्ध पनि मुद्दा चल्छ,' उनले भने।
न्यायाधीश राणाले उनलाई पनि बिगो किन धेरै मागेको भनेर सोधेका थिए। उनको जिज्ञासा यो कर फर्छ्योटसँग जोडिएका अरुलाई छुट दिएर किन आयोगका अधिकारीलाई मात्र मुद्दा चलाएको भन्ने पनि थियो।
'अरु मुद्दामा घुस दिने वा कर छली गर्नेलाई पनि कारबाही हुन्छ। तर योचाहिँ राजस्व चुहावट गर्न मद्दत गरेको भन्ने मुद्दा हो। त्यसैले उहाँहरुलाई मुद्दा चलेको हो श्रीमान्,' उनले भने, 'जहाँसम्म बिगोको कुरा छ त्यो त उहाँले अनियमितता गरेअनुसार तोक्ने हो। विषेश अदालत ऐनको दफा ७ ले नै नोक्सानी गरेको अनुसार बिगो माग्न पाउने भनेको छ।'
न्यायाधीश राणाले फेरि सोधे, 'उसले यति धेरै बिगो तिर्न सक्छ कि सक्दैन उसको आर्थिक अवस्था हेर्नुपर्दैन?,'
'मुद्दाको अनुहार पनि मान्छेको अनुहार जस्तै हो श्रीमान्, फरकफरक हुन्छ। मुद्दा अनुसारको बिगो हो। १० अर्बको मुद्दा हो। ३ जनालाई तीन तीन अर्ब भाग लाग्छ। त्यसरी नै विगो निर्धारण गरिएको हो,' श्रेष्ठले उत्तर दिए।
मंगलबार अख्तियारको बचाउ गर्ने वकिलहरुको बहस सकियो। त्यसपछि फेरि जवाफी बहस सुरु भएको थियो।
शर्माका तर्फबाट अख्तियारलाई बरिष्ठ अधिवक्ता सतिस खरेलले जवाफ दिए।
आफ्नो पक्षसँग अख्तियारले मागेको धरौटी अत्याधिक भएको उनको तर्क थियो। 'अहिलेसम्म हामीले जानेको मध्ये यो सबैभन्दा धेरै धरौटी हो,' उनले भने।
मिडियामा आएका कुराले राज्यसंयन्त्र निर्देशित भएको उनले बताए।
'शर्माको घर २५ रोपनी जग्गामा छ, शर्माकी श्रीमतीले ५० करोडको गाडीमा तरकारी किन्न जान्छिन् भन्नेसम्मका समाचार आए,' उनले भने, ‘धरौटी पनि त्यसरी नै मागियो। मिडियाले हावा ‘क्रिएट' गरेको भरमा राज्यसंयन्त्र निर्देशित भयो।'
उनले पनि अख्तियारलाई आयोगका कामकारबाहीबारे मुद्दा चलाउने अधिकारै नभएको दोहोर्याए।
‘महान्यायाधीवक्ताले समेत आयोगको कामलाई बद्नियत भन्नुभएको छ, तर यो आयोगलाई कर फर्छ्यौट गर्दा नेगोसियसनका आधारमा गर्न सक्ने भन्ने अधिकारबारे उहाँले बुझ्नुभएन,' उनले भने, ‘ कर प्रसाशनको क ख पनि नजानेको व्यक्तिले अभियोगपत्र तयार गरेको छ।'
विपक्षीले भन्ने गरेको मिनाहा र छुट भन्ने शब्दको समेत उनले खण्डन गरे।
'मिनाहा र छुट गर्ने अधिकार आयोगलाई छैन। उसले गर्ने त फर्छ्यौट हो। उसले त्यही गरेको हो,' उनले भने, 'कर निर्धारण गर्न सक्ने आयोगले नयाँ सेटलमेन्ट समेत गर्ने अधिकार राख्छ।'
आयोगले शर्मालाई गैरकानुनी थुनामा राखेको उनको तर्क थियो।
'उहाँहरुले भनिदिनुपर्यो कुन आदेशले अहिलेसम्म मेरो पक्ष थुनामा छ?,' उनले भने, 'धरौटी मागेपछि विषेशले जुन आदेश गरेको छ त्यो कानुन विपरित छ।'
उनले अख्तियारले मागेको धरौटीमा पनि प्रश्न गरे। सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको यसले हनन् गरेको समेत उनको तर्क थियो। तिर्नै नसक्ने चर्को धरौटी मागेर अख्तियारले आफ्नो पक्षको अपमान गरेको उनको भनाइ थियो।
'कति असम्भव धरौटी मागिएको छ भने, कैंयनपटक जन्मिएर सरकारी सेवामा जागिर खाँदा पनि त्यति रकम तिर्न सम्भव हुन्न,' उनले सोधे, 'धरौटी मागिएको हो कि थुन्ने नियत हो?'
उनको बहस सकिएपछि मंगलबारको इजलास पनि उठ्यो। बुधबार बरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीको जवाफी बहस हुनेछ। त्यसपछि मात्रै यो मुद्दामा आदेश आउने छ।
