सर्वोच्च अदालतले कर फर्छ्यौट आयोगका सदस्य-सचिव चूडामणि शर्माविरुद्ध विशेष अदालतमा दायर भएको भ्रष्टाचार मुद्दा जस्ताको तस्तै राख्न आदेश गरेको छ। न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र प्रकाश राउतको संयुक्त इजलासले यो मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाउँदै उसैले निर्णय गर्ने आदेश गरेको हो।
अख्तियारले पक्राउ गरी थुनामा राखेका शर्मालाई पूर्ण इजलासले निर्णय नगरुन्जेल अख्तियारकै हिरासतमा राख्न पनि आदेश गरेको छ। शर्मा पत्नीले आफ्ना पतिलाई अख्तियारले गैरकानुनी थुनामा राखेको जिकिर गर्दै दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि चार दिन बहस सुनेपछि सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो। उनले आफ्ना पतिलाई थुनामुक्त गर्ने मात्र होइन भ्रष्टाचार मुद्दा नचलाउने आदेश दिन पनि माग गरेकी थिइन्।
गम्भीर कानुनी प्रश्न भएकाले यो मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाएको सर्वोच्चले जनाएको छ।
'कर फर्छ्यौट आयोग न्यायिक, अर्धन्यायिक वा प्रशासनिकमध्ये कुन निकाय हो भन्नेमा गम्भीर कानुनी प्रश्न उठेकाले यसलाई पूर्ण इजलासबाटै निरोपण गर्ने देखियो,' आदेश सुनाउँदै न्यायाधीश राणाले भने, 'त्यो बेलासम्म विशेष अदालतमा दर्ता भएको चूडामणि शर्मासहित आयोग पदाधिकाकरी विरुद्धको मुद्दा यथास्थितिमै राख्नू।'
हेर्नुहोस्:
सर्वोच्चमा चूडामणि शर्माको मुद्दामा वकिलहरुले गरेको बहस (विस्तृतमा)
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा यो भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिसकेको थियो। अख्तियारले शर्मासहित आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र उमेश ढकालविरुद्ध १० अर्ब २ करोडभन्दा बढी बिगोबमोजिम जरिवाना र ८ देखि १० वर्ष कैद सजाय माग गर्दै विशेषामा मुद्दा चलाएको हो।
यो मुद्दामा थुनछेक बयान हुन बाँकी नै छ। तीनै जनाले कर निर्धारण गर्दा १० अर्ब २ करोड १९ लाख १ हजार ८ सय ४२ रुपैयाँ अनियमितता (राजस्व चुहावट) गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको आरोप छ।
