भन्सार छलेर ल्याइएका सावरी साधान दर्ता गर्ने यातायात व्यवस्था कार्यालय महाकाली कार्यालय प्रमुखसहित सातजना कर्मचारीलाई निलम्बन गरिएको छ। यातायात व्यवस्था विभागको सिफारिसमा उनीहरुलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आजदेखि निलम्बन गरेको हो।
भन्सार छलेर, चोरीका गाडीको नक्कली कागजपत्र बनाएर दर्ता गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको पाइएएपछि विभागले उनीहरुलाई निलम्बन गर्न विभागले सिफारिस गरेको थियो।
भन्सार नतिरी भारतबाट ल्याइएका त्यस्ता सवारीसाधान महेन्द्रनगर कार्यालयबाट दर्ता गर्ने कार्ययमा खरदारदेखि कार्यालयप्रमुखसम्मको संलग्नता रहेको पाइएको हो।
कार्यालय प्रमुख हेमन्तबहादुर सिंह, मेकानिकल इन्जिनियर दिपक थापा, नायब सुब्बा नरेन्द्रराज जोशी, तारदत्त भट्ट, महादेव भट्ट र खरिदार केशबबहादुर बडु श्यामराज ओझा निलम्बनमा परेका छन्।
आजका मितिदेखि निलम्बनमा परेका उनीहरुको विस्तृत छानबिनको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ।
फर्जी कागज बनाउने, राजस्वमा गम्भिर असर पार्ने तथा पैसाको प्रलोभनमा परी काम गरेको उनीहरुमाथि आरोप लगाइएको छ।
भारतबाट सवारी साधन नेपाल ल्याउँदा विभिन्न प्रकारका कर नतिर्ने हो भने धेरै सस्तो पर्न आउछ। त्यसरी भन्सार नतिरी नेपाल ल्याएका सवारी साधन कानूनतः यातायात कार्यालयले दर्ता गर्ने गरेको छैन। कुनै पनि सवारी दर्ता गर्नको लागि भन्सार तथा कर सम्बन्धि सम्पूर्ण क्लिरियन्स भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
तर पनि यातायात कार्यालय महाकालीका हाकिमसहितका कर्मचारीको मिलेमतोमा त्यस्ता गाडीको नक्कली क्लिरियन्स बनाएर दर्ता गर्ने गरेको पाइएको छ। यातायात व्यवस्था विभागको टोलीले गरेको अध्ययनमा व्यापारीसँगको मिलेमतोमा त्यसरी दर्ता गर्ने गरेको पइएको छ।
अध्ययनमा संलग्न एक अधिकारीका अनुसार त्यसरी भन्सार छली गरी सवारीसाधान नेपाल ल्याउने गिरोहको साठगाँठमा यो काम भइरहेको हो। भारतीय भूमीबाट नेपाल ल्याएपछि भन्सार, कर जस्ता कुनै पनि कामगजी प्रमाण पुरा नगरी नक्कली कागज बनाइ दर्ता गरी निर्वाधरुपमा नेपाली सडकमा त्यस्ता साधन कुदिरहेको पाइएको छ।
महाकाली कार्यालय कंचनपुरका प्रमुखसमेतको यसमा संलग्नता पाइएकोले उनीहरुले प्रमाण् नष्ट गर्नसक्ने आशंकामा तत्काल निलम्बनको लागि सिफारिस गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ।
एकातिर राज्यले उठाउनुपर्ने राजस्व गुम्ने र अर्कोतिर कानूनी अधिकार प्रायोग गर्दा दुरुपयोग गरी आफूलाई फाइदा पुग्ने काम गरेकोले निलम्बित कर्मचारीहरुलाई शुसान ऐन, निजमाति कर्मचारी ऐनअनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन्।
