एउटा गलत इतिहासको पुनरावृत्ति भएको छ। सरकारले फेरि संसद छलेर राजनीतिक दल विभाजन गर्ने अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको छ।
यो धन्धुकारी कामको सुरूआत एक वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए। संसद छलेर २०७७, वैशाख ८ गते उनले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी कानुन ल्याएका थिए। आफ्नै दलभित्र र बाहिर तीव्र विरोध र संघीय समाजवादी दलको विभाजन टरेपछि ओलीले ती दुवै अध्यादेश फिर्ता लिएका थिए।
त्यसको करिब सात महिनापछि, मंसिर ३० गते प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक संवैधानिक परिषद अध्यादेश ल्याएर संविधानको मर्म विपरीत संवैधानिक नियुक्तिहरू अघि बढाए।
प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशको यो तरबार खास मक्सदका साथ दापबाट झिकेका थिए। दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी फुटाउन र नेकपाभित्रका आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीलाई तर्साउन ल्याइएको थियो। संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश संवैधानिक अंगमा हुने नियुक्तिमा प्रतिपक्षको उपस्थिति शून्य बनाउने अभिप्रायले आएको थियो।
राजनीतिक दल विभाजन गर्न ओलीले दापबाट निकालेको तरबार १५ महिनापछि उनीमाथि नै खसेको छ। त्यसले एमालेलाई औपचारिक रूपमै विभाजन सन्निकट पुर्याएको छ।
ओलीले त्यो बेला तरबार झिकेर ननचाएको भए प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अहिले यो अध्यादेश ल्याउने आँट यति सजिलै गर्ने थिएनन्।
देउवाले आँट गर्दा पनि डटेर त्यसको विरोध गर्ने नैतिक हक ओलीसँग हुन्थ्यो। आज आफ्नै पार्टी विभाजन गरिन लाग्दा ओलीसँग विरोध गर्ने त्यस्तो हक छैन। त्यो बेला अध्यादेशको बचाउ गर्ने वा विरोध नगर्ने उनी वरिपरिका मानिससँग पनि त्यो हक छैन।
ज-जसले ओलीले ल्याएको अध्यादेशको विरोध गरेका थिए, आज उनीहरूले यो अध्यादेशको पनि विरोध गर्ने हक राख्छन्। र, उनीहरूले यो अलोकतान्त्रिक कदमको डटेर विरोध गर्नुपर्छ।
बुझ्न नचुकौं, आज देउवाले जुन तरबार चलाएका छन्, त्यो ओलीमाथि मात्र खस्ने छैन, लोकतन्त्रमाथि पनि खस्ने छ। यसले अन्तत: लोकतन्त्रलाई विकलांग बनाउनेछ।
बहुदलीय व्यवस्थामा दलहरू लोकतन्त्रका रथ जस्तै हुन्। रथ कमजोर हुन थालेपछि लोकतन्त्र कमजोर हुन थाल्छ। दलहरूमा बारम्बार हुने झै-झगडा र विभाजनले लोकतन्त्रलाई थिलथिलो बनाउँछ। आम मानिसमा दिग्दारी ल्याउँछ। लोकतन्त्र विरोधी र घडीको सुई उल्टो घुमाउन चाहने शक्तिलाई हौस्याउँछ।
ओलीले डेढ वर्षअघि र देउवाले अहिले ल्याएको अध्यादेशले हामीले अघि बढाएको लोकतान्त्रिक सुधारलाई उल्टाएको छ। लोकतन्त्रमाथि दुवैले गरेको यो अक्षम्य घात हो।
हामीले अहिलेको राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी जुन कानुनी व्यवस्था गरेका छौं, त्यसको लामो पृष्ठभूमि छ।
पहिलो जनआन्दोलनपछि २०४८ सालमा आमनिर्वाचन भयो। बहुदलपछिको पहिलो संसदीय कार्यकालमै नेपाली कांग्रेस झन्डै फुटेन। दोस्रो संसदमा पार्टीहरू फुट्ने लहर नै चल्यो। त्यो संसदको सबभन्दा ठूलो दल एमाले फुट्यो। तेस्रो ठूलो दल राप्रपा पटकपटक फुट्यो। सांसदहरूको किनबेच, देश-विदेशका होटलमा उनीहरूलाई भेडाबाख्रा जसरी थुनेर राख्ने काम त्यही बेला भयो। त्यसले आम मानिसमा संसदप्रति नै वितृष्णा जन्मायो।
दोस्रो जनआन्दोलनपछि त स्थिति झनै बिग्रिएर गयो। मधेसी जनताको ठूलो जनमतसहित संसदमा चुनिएका चार मधेसी दल टुक्रिँदै, टुक्रिँदै १८ वटासम्म बने। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण संविधानसभामा दुई दर्जनभन्दा बढी दल पुगे। ती स-साना दलका नेताले समानुपातिकमा पाएको सिट पैसामा बिक्री गरे।
राजनीतिमा देखिएको यो विकृति रोक्न आम समुदाय, मिडिया र ठूला राजनीतिक दलभित्रै ठूलो माग र दबाब आयो। संविधान जारी भएपछि २०७३ सालमा हामीले कानुनमा दुइटा सुधार गर्यौं।
पहिलो, संसदमा राष्ट्रिय दल हुन र समानुपातिकमा सिट पाउन कुनै पनि दलले कम्तीमा मुलुकभर सदर मतको ३ प्रतिशत ल्याउनुपर्ने। प्रत्यक्षतर्फ पनि कम्तीमा एक सिट जित्नुपर्ने। त्यसले संसदमा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने दल संख्या पाँच वटामा सीमित गर्यो। जबकि संविधानसभामा दल संख्या २५ थियो।
हामीले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा अर्को पनि सुधार गर्यौं।
पहिले कुनै पनि राजनीतिक दलको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्यको समर्थन भए पार्टी फुटाउन मिल्ने प्रावधान थियो। अहिलेको ऐनमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत सदस्यको समर्थन पुर्याउनुपर्ने प्रावधान छ।
यसले जनताकहाँ गएर एउटा पार्टीबाट चुनाव जित्ने र पछि मन्त्री बन्न वा पैसा लिएर पार्टी फुटाउन सक्ने प्रवृत्ति रोक्यो। यो प्रावधानपछि संसदमा आएका कुनै पनि दल यो कानुनमा टेकेर फुटेका छैनन्। सर्वोच्चको आदेशबाट नेकपा टुक्रिएको फरक घटना हो।
देउवाले ल्याएको यो अध्यादेशले भने एमालेलाई फुट्ने बाटो खोलिदिएको छ।
आज आफ्नो हात माथि पर्दा र स्वार्थ मिल्दा देउवाले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत मात्र संख्या भए नयाँ दल खोल्न मिल्ने कानुन ल्याएका छन्। भोलि ओली सत्तामा गए भने उनले फेरि प्रतिशोध साँध्ने बाटो रोज्न सक्छन्। उनले नेपाली कांग्रेस वा अरू कुनै दल फुटाउन केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा १० प्रतिशत मात्र सदस्य भए पनि पुग्ने अध्यादेश ल्याइदिन सक्छन्।
त्यो बेला देउवासँग पनि आज ओलीजस्तै त्यो अध्यादेशको विरोध गर्ने नैतिक हक हुने छैन।
यो पनि हेर्नुहोस्:
