मुलुक यतिबेला ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ।
विशेषगरी जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न परिस्थितिपछि पुराना राजनीतिक पार्टी र राजनीतिज्ञदेखि शासन प्रणालीका विषयमा नयाँ बहस सृजना भएको छ। पुराना राजनीतिक पार्टीको सोच र राजनीतिमा नयाँ उदाएका अनुहारबीचमा मतभेद सृजना भएको छ। त्यसो त नयाँ आएका भनिएका वैकिल्पक पार्टी र व्यक्तिहरूमा पनि यस विषयमा एउटै स्वर भने छैन।
यी सबैको निराकरण, आगामी फागुन २१ गतेका लागि निर्धारित प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हो भनिएको छ।
धेरैले उक्त निर्वाचनपछि मुलुकले नयाँ बाटो समात्ने अपेक्षा गरेका छन्।
यस बीचमा गठन भएको सरकार पनि सोही अपेक्षाका साथ अगाडि बढिरहेको छ। जेनजी आन्दोलनमा होमिएकाहरू पनि नयाँ जनमतका साथ अगाडि बढ्दा मुलुकमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरिरहेका छन्।
यतिबेला मुलुकमा नयाँ पुस्ताको ऊर्जा देखिएको छ। राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक मन्दी, भ्रष्टाचार र प्रशासनिक कमजोरीले नागरिकको भरोसा खोसिरहेको बेला जेन–जी पुस्ताको जागरणले देशका लागि नयाँ प्रकारको राजनीतिक मार्गचित्र कोर्न थालेको छ।
अन्तरिम सरकार बनेपछि नागरिकले सरकार निर्वाचनतर्फ मार्ग निर्माणमा केन्द्रित हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेका थिए। यद्यपि सरकारका गतिविधि र पुराना दलहरूको व्यवहारले त्यो अपेक्षा स्पष्ट बन्न नसकेको पनि अवस्था छ। राजनीतिक दलहरू यतिबेला जबाफदेहिताभन्दा व्यवस्थापन र शक्ति गणनामा अल्झिएको देखिन्छ, जसले मुलुकलाई अझ अनिश्चितताकै दिशातिर धकेलिरहेको छ।
यत्तिबेलासम्म भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलनले जनचेतनामा ल्याएको उछाल मात्र होइन, पुरानो राजनीतिक संस्कृतिप्रति अस्वीकारको शक्तिशाली सन्देश पनि दिएको छ।
युवाहरूले उठाएका मुद्दा—सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचारविरूद्ध कठोर कदम, उत्तरदायी नेतृत्व र प्रणालीगत सुधार—अब राष्ट्रिय एजेन्डाका अपरिहार्य आधार बनेका छन्। आन्दोलनले परिवर्तनको आगो बालिदिएको छ; अब त्यो आगोलाई दिशानिर्देश दिने जिम्मेवारी हाम्रो जस्तै नागरिक सरोकारवाला पुस्तामाथि पनि पर्दछ।
यस सन्दर्भमा एउटा गम्भीर विषय अझै पनि छायामा राखिएको छ, संविधान पुनरावलोकन र संशोधनको।
संविधानमै १० वर्षपछि पुनरावलोकन गर्ने स्पष्ट उल्लेख छ। त्यो समय लगभग भइसकेको छ। जनताले चित्त नबुझाएका प्रावधान हटाउने, समयसापेक्ष विषय थप्ने, नागरिकको भावना समेट्ने र जेनजी पुस्ताले उठाएका परिवर्तनका मागलाई संस्थागत गर्ने क्रममा संविधान परिमार्जन अब अनिवार्यजस्तै देखिन्छ।
यदि संविधानले जनता नचाहेका संरचना र सीमाहरू कायम राखिरह्यो भने जनताकै लागि बनेको दस्तावेज जनताकै असन्तोषको कारण बन्न पुग्छ। त्यसैले आवश्यक परे संविधानलाई सुधार्ने, आवश्यक परे पुनर्लेखन गर्ने साहसिक कदम लिन अब राज्यले डराउन मिल्दैन।
संविधान संशोधन र निर्वाचन दुवै काम एकसाथ अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। चुनावमा कुनै दल निषेध भएर अग्रसर हुन्छ भन्ने डर पनि निराधार छ। जसले जनताबाट समर्थन पाउँछ, उसैले प्रतिस्पर्धा गर्छ। राज्यको भूमिका प्रतिस्पर्धालाई रोक्ने होइन, पारदर्शी र निष्पक्ष वातावरण निर्माण गर्ने हो।
आजको अर्को अनिवार्य आवश्यकता भ्रष्टाचारविरूद्ध कठोर संयन्त्र निर्माण गर्नु हो। अहिले भ्रष्टाचार माथिको छानबिन राजनीति वा ‘डिल–डंगुर’ को विषय बनेको छ, र यही कारण कसैलाई कारबाही पुग्दैन। देशले अब शक्तिशाली, स्वतन्त्र र प्रभावकारी छानबिन संयन्त्र अनिवार्य रूपमा चाहिन्छ, जसले राजनीतिक शक्ति वा पहुँचभन्दा माथि रहेर कारबाही गर्न सकोस्।
भ्रष्टाचार विरूद्धको भरोसाजनक कदमबिना सुशासन र राजनीतिक पुनर्निर्माणका सबै प्रयास अधुरा रहन्छन्।
पुराना दलहरूको योगदान ऐतिहासिक हुनसक्छ, तर इतिहासका कारण भविष्य स्वतः सुरक्षित हुँदैन। दलहरूले अनुहार मात्र होइन, सोच, शैली र संस्कार बदल्नुपर्ने बेला यही हो। यदि यो चेतना नआए, उनीहरूको अस्तित्व नै इतिहासका नोटमा मात्र सीमित हुन सक्छ।
अब चाहिएको नेतृत्व त्यस्तो हो, जसले दलगत सीमा होइन, राष्ट्रहितलाई पहिलो स्थान देओस्। नागरिक समूहले पनि आफूलाई सुशासन, पारदर्शिता, राष्ट्रिय एकता र युवा–नेतृत्वयुक्त राजनीतिक संस्कृतिको वाहकका रूपमा देख्छ।
नेपाल आज निराशा र आशाबीचको दोबाटोमा छ। तर आशा विजयी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आजका निर्णय र हाम्रो सामूहिक व्यवहारले निर्धारण गर्नेछ। देशप्रतिको प्रेम र दायित्व सबै राजनीतिक गणनाभन्दा ठूलो हुनुपर्छ। यही सोचका कारण म भन्छु, ‘नो इफ नो बट, नेसन फर्स्ट।’
(लेखक नागरिक समूहका अध्यक्ष हुन्।)
-1746009348.jpg)
