जनताको अभूतपूर्व म्यान्डेटसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले शुक्रबार सरकार गठन गर्दैछ। र, यो दलका वरिष्ठ नेता बालेन (बालेन्द्र) शाह लोकतान्त्रिक इतिहासकै कान्छा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्दैछन्।
नेपालको प्रजातान्त्रिक इतिहासमा आजसम्म कुनै पनि दल यति ठूलो जनसमर्थनका साथ सत्तामा पुगेको थिएन। यसअघिको सबभन्दा ठूलो म्यान्डेट २०१५ सालमा नेपाली कांग्रेसले पाएको हो। त्यो बेला कांग्रेसले १०९ संसदीय सिटमध्ये ७४, अर्थात् झन्डै ६८ प्रतिशत सिट जितेको थियो। र, बिपी कोइरालाले मुलुकको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीका रूपमा सत्ता सम्हालेका थिए।
यहाँ २०१५ साल र २०८२ सालबीच निर्वाचन प्रणालीको भिन्नता हामीले भुल्न हुँदैन। त्यो बेला सांसदहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था मात्रै थियो। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली थिएन। त्यसैले कांग्रेसले तुलनात्मक रूपमा थोरै पपुलर मत पाए पनि दुई–तिहाइ बढी संसदीय सिट जितेको थियो। कांग्रेसले २०१५ सालमा ३७.२ प्रतिशत पपुलर मत मात्र पाएको थियो। बाँकी मत अरू धेरै दल र स्वतन्त्र सांसदहरूबीच बाँडिएको थियो।
यसपालिको निर्वाचनमा रास्वपाले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरेर २७५ सिटमध्ये १८२, अर्थात् दुई–तिहाइभन्दा दुई सिट कम जितेको छ। समानुपातिकतर्फ ४७.८ प्रतिशत मत पाएको छ।
२०१५ सालमा जस्तो यसपालि पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मात्र हुन्थ्यो भने रास्वपाले संसदमा ७५.७ प्रतिशत सिट जित्ने थियो।
त्यस अर्थमा जनताले यसपालि रास्वपालाई दिएको म्यान्डेट अभूतपूर्व हो। यो विशाल जनमतका साथ सरकार बनाउन लागेको रास्वपा र यो दलका प्रस्तावित प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई हामी हार्दिक बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छौं। र, यो जनमत मात्र अभूतपूर्व होइन, योसँग जोडिएका जनताका आकांक्षा र मुलुकप्रति यो दलको जिम्मेवारी पनि अभूतपूर्व छ भन्ने हामी स्मरण गराउन चाहन्छौं।
सत्तामा पुगेका हरेक दल र जिम्मेवारी सम्हालेका हरेक प्रधानमन्त्री–मन्त्रीहरू सफल भए मात्र मुलुक सफल हुँदै जाने हो। त्यही कुरा सार्वजनिक पद धारण गरेका हरेक व्यक्तिको हकमा पनि लागू हुन्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीदेखि सार्वजनिक जिम्मेवारीमा पुगेका हरेक व्यक्ति सफल बनून् भन्ने हाम्रो सधैंको कामना छ। यो सरकारको हकमा पनि हामी त्यो कामना दोहोर्याउन चाहन्छौं।
मुलुकको एउटा प्रमुख सञ्चारगृहका रूपमा यो सरकारले संविधान, कानुन र विधिको शासनको पालना गरोस्, साथै नागरिकहरूको स्वतन्त्रता र अधिकार रक्षा गरोस् भन्नेमा पनि हामी सधैं चनाखो रहनेछौं। त्यसतर्फ हाम्रो जिम्मेवारी र जबाफदेहिता दृढता साथ निर्वाह गर्नेछौं।
तीन वर्षअघि मात्र गठन भएको रास्वपा अहिले जसरी उदाएको छ, त्यसका सात वटा सकारात्मक पक्ष छन् भन्ने हामीलाई लाग्छ। साथै यो दलका सामु अब पाँच वटा मुख्य चुनौती छन् भन्ने पनि हामीलाई लाग्छ। यी उज्याला पाटा र चुनौतीबारे हामी यो सम्पादकीयमा सरसर्ती उल्लेख गर्नेछौं।
यही विषयमा सेतोपाटीका प्रधान सम्पादक अमित ढकाल र सिनियर रिपोर्टर मनोज सत्यालबीचको भिडिओ संवाद पनि यो सम्पादकीय सँगसँगै हाम्रो युट्युब च्यानलमा प्रसारण भएको छ।
अब रास्वपा उदयका ७ वटा सकारात्मक पक्षबारे कुरा गरौं।
पहिलो, यसपालि जेनजी आन्दोलन र रास्वपा उदय नेपालको राजनीतिक इतिहासमा दीर्घकालीन 'ट्रेन्ड' कै अंग हो। जनताले परिवर्तनका लागि बारम्बार सडक र मतपत्रमार्फत गर्दै आएको क्रान्तिको अभिन्न अंग र निरन्तरता हो। नागरिकहरूले यसअघि २००७ साल, २०३६ साल, २०४६ साल र २०६३ सालमा सडकमार्फत जबर्जस्त हस्तक्षेप गरेका थिए। यस पटक नवयुवाहरूले गरेको जेनजी आन्दोलन त्यही गौरवपूर्ण राजनीतिक हस्तक्षेपको निरन्तरता हो।
यी हस्तक्षेपहरूले ल्याएका परिवर्तनपछि नेपाली मतदाताहरूले हरेक पटक नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई 'ब्यालेट पेपर' मार्फत सत्तामा पुर्याएका छन्। २०१५ सालमा कांग्रेसलाई जनताले दिएको दुई–तिहाइ मत, २०३७ सालको जनमत संग्रहमा बहुदलको पक्षमा आएको ४५ प्रतिशत मत (धाँधली गरेर पञ्चायतलाई जिताएको आरोपलाई थाती राख्ने हो भने पनि), २०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसले पाएको स्पष्ट बहुमत र २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा नेकपा माओवादीले प्रत्यक्षतर्फ जितेको ५० प्रतिशत सिट नेपाली जनताले परिवर्तनपछि नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई म्यान्डेट दिएका उदाहरण हुन्।
यस पटक नवयुवाहरूको विद्रोहपछि नेपाली मतदाताले रास्वपा र प्रधानमन्त्रीका लागि सो पार्टीले प्रस्ताव गरेका बालेन शाहको पक्षमा आफ्नो मत जाहेर गरेका छन्।
पछिल्ला केही वर्षमा चुलिँदै गएको राजनीतिक निराशा र असन्तोषबीच नेपाली मतदाताले रास्वपालाई आशाको नजरले हेरे। उसलाई भरोसालायक ठाने र मत दिए। रास्वपाले जसरी नागरिकहरूलाई भरोसा गर्ने विकल्प दियो, त्यो यसको उदयको पहिलो सकारात्मक पाटो हो।
नागरिकहरू बेचैन भएको यो घडीमा रास्वपा नभएको भए उनीहरू बरालिने, भौंतारिने र लोकतान्त्रिक पद्धतिबाहिरको विकल्प खोज्ने खतरा हुन्थ्यो। निराश जनताले विकल्प नपाउँदा पुरातनपन्थी शक्तिहरूले त्यसको दोहन गर्ने सम्भावना हुन्थ्यो।
२०७९ सालको चुनावमा रास्वपाले भाग नलिएको भए राजावादी राप्रपा (राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी) त्यही चुनावमा तेस्रो ठूलो शक्तिका रूपमा उदय हुन सक्थ्यो। जनताले मत दिएर लोकतन्त्रको 'फ्रेमवर्क' भित्र राप्रपा बस्दासम्म कसैले आपत्ति मान्नपर्दैन। राप्रपाले दुई–तिहाइ जनमत नै ल्याएर, संविधान फेरेर राजा ल्याउँछु भन्यो वा ल्यायो भने पनि जनताको त्यो मत सबैले स्वीकार गर्नै पर्छ। लोकतन्त्र भनेको जनताले चाहेको मानिसलाई सत्तामा पुर्याउने र आवश्यक परे उसलाई सत्ताबाट उतार्ने हक आफैसँग राख्ने पद्धति हो।
तर २०७९ सालमा राप्रपाले तेस्रो ठूलो जनमत ल्याएको भए राजावादीहरू हौसिएर 'राजा आऊ देश बचाऊ' भन्दै सडकमा भाँडभैलो गर्ने खतरा हुन्थ्यो। जनताको लोकतान्त्रिक हक फेरि एक पटक खोसिने खतरा हुन्थ्यो।
रास्वपाको उदय नभएको भए, २०८१ चैत १५ मा राजावादीले गरेको प्रदर्शनका समयमा वा यसपालिको जेनजी आन्दोलनपछि राजतन्त्र पुनरागमनको खतरा टड्कारो रहन्थ्यो। शासन सत्ता जनताकै हातमा कायम राख्ने विकल्प यसपालि नागरिकहरूलाई रास्वपाले जुटाइदिएको हो। रास्वपाको उदयको दोस्रो सकारात्मक पाटो यही हो।
तेस्रो, रास्वपाको उदयले पुराना दलहरू, मुख्यगरी हिजोका दुई ठूला दलहरू कांग्रेस र एमालेलाई जबर्जस्त रूपमा सुधार, नवीकरण र पुनरूदय वा निरन्तर क्षयीकृत हुँदै अस्तित्व नै गुम्ने खतराबीच छनोट गर्नुपर्ने ठाउँमा पुर्याएको छ।
यी दुई ठूलाभित्रका समस्या हिजो वा आज सिर्जित भएका होइनन्। लामो समय यिनीहरू लेउ लागेर जमेको पोखरीझैं भएका थिए। तर यी दलका शीर्ष नेतृत्वहरूले आफूहरूभित्र समस्या छन्, जनता आफूहरूसँग निराश छन् भन्ने स्वीकार गर्न त के, सुन्न पनि तयार थिएनन्। यसपालिको निर्वाचनमा जनताले जुन तहमा उनीहरूलाई अस्वीकृत गरेर रास्वपालाई म्यान्डेट दिएका छन्, अब मात्रै उनीहरू ब्युँतिने सम्भावना बढेको छ।
तर अझै पनि कांग्रेसमा पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवालाई हठात हटाएकाले पार्टीले चुनाव हारेको हो भन्ने तर्क जसरी अघि सार्न खोजिएको छ, त्यसले यो दलका कतिपय नेताहरूको कल्पनाशीलता कतिसम्म खस्किएको रहेछ भन्ने देखाउँछ। एमालेमा त अहिले पनि ओली जसरी मौनता साधेर बसेका छन् र उनका विरूद्ध कोही चुइँक्क बोलिरहेको छैन, त्यसले यो दलबारे धेरै कुरा भन्छ।
जेनजी आन्दोलन नभएको भए र निर्वाचनमा रास्वपाको उदय नभएको भए यी दल मक्किएर सकिन्थे होलान्। तर नेतृत्व कब्जा गरेर बसेका मानिस आफू बदलिन वा दल बदल्न तयार हुँदैन थिए भन्ने देखिएको छ। त्यसले यी दललाई मात्र होइन, मुलुकलाई पनि ठूलो घाटा हुने थियो।
आउने एक दशकभित्र एउटा कुराको तय हुनेछ — नेपालमा दुई प्रमुख दलमा को को कायम रहनेछन् भन्ने प्रश्नको छिनोफानो हुनेछ। रास्वपा, कांग्रेस र एकीकृत भएको वामपन्थी दलबीच दुइटा दल मात्र प्रमुख शक्तिका रूपमा कायम रहनेछन्। तेस्रो दल सानो र झन्डै असान्दर्भिक शक्तिका रूपमा इतिहासको एउटा कुनामा खुम्चिने छ।
चौथो, नेपाली युवाहरूको ठूलो पंक्ति लामो समयदेखि राजनीतिबाट विमुख रहन थालेको थियो। रास्वपा र अझ बालेन शाहले युवाहरूलाई फेरि एक पटक राजनीतिप्रति आकर्षित गरेका छन्। राजनीतिको वृत्तमा तानेका छन्। यो आज र भोलिका लागि पनि सुखद पक्ष हो।
अहिलेको राजनीतिक जागरणले युवाहरूलाई समस्या देख्ने, औंल्याउने र असन्तोष पोख्ने पंक्तिबाट अब जटिलता हेर्ने र बुझ्ने, अनि हाम्रा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक चुनौतीहरूलाई ग्रहण गर्ने र तिनको समाधान खोज्ने कल्पनाशील र ऊर्जावान् पुस्ताका रूपमा रूपान्तरण गर्दै लग्यो भने त्यो मुलुक निर्माणको ठूलो पुँजी हुनेछ।
पाँचौं, प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालेन शाहको चयन। नेपालमा लामो समयदेखि मधेस र पहाडबीच एउटा मनोवैज्ञानिक खाडल रहिआएको छ। त्यसका केही ऐतिहासिक र संरचनागत कारण छन्। मधेसीहरूमाथि मुख्यगरी राजधानीका कार्यालयहरूमा वा सडकहरूमा भएका विभेद र दुर्व्यवहारको लामो शृंखलाले पनि यो मनोवैज्ञानिक खाडललाई निरन्तर गहिरो बनाउँदै लग्यो।
एक जना मधेसी युवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदैमा ऐतिहासिक घाउका सबै डोब मेटिँदैनन्। तर मधेस, पहाड, हिमाल सबैतिरबाट जसरी प्राप्त भारी म्यान्डेटमा टेकेर बालेन शाह मुलुकको पहिलो मधेसी प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदैछन्, यसले कम्तीमा मनोवैज्ञानिक रूपमा हाम्रो राष्ट्रिय एकतालाई बल पुग्छ। ऐतिहासिक रूपमा नेपालले कहिल्यै बनाउन नसकेको मधेसी प्रधानमन्त्रीको रिक्तता मेटिन्छ। नेपालमा एउटा मधेसीको छोरो कहिल्यै प्रधानमन्त्री बन्ने छैन भन्नेहरूको मुख टालिन्छ।
छैटौं, नेपाली राजनीतिको एउटा ठूलो समस्या हरेक क्षेत्रको अति राजनीतिकरण हो। अड्डा–अदालतदेखि संवैधानिक अंग, प्रशासन, विश्वविद्यालयहरू, विद्यालय, वकिल, डाक्टर र हुँदाहुँदा पत्रकार पनि। लोकतन्त्रमा कतै पनि पत्रकारहरू राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठनमा आबद्ध हुँदैनन्।
यस्तो अति राजनीतिकरण किन भयो भन्ने पृष्ठभूमि पनि हामीले भुल्न हुँदैन। सबै कुराका पछाडि कारण हुन्छ। दलहरू २०४६ सालमा पञ्चायत विरूद्ध लड्दा होस् वा २०६२–६३ मा राजा विरूद्ध लड्दा, उनीहरूले कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक, डाक्टर, इन्जिनियर, वकिलको सहयोग मागे र पाए पनि। ती लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूमा यी सबै खाले पेसाका मानिसहरू अग्रपंक्तिमा थिए। प्रत्येक आन्दोलन सकिएपछि उनीहरूले भाग खोजे, पाए र दलहरूमाथि निरन्तर हाबी भए।
राजनीतिक दलहरूले तपाईंहरूको बफादारिता हामी वा कुनै नेता प्रति होइन, संविधान, कानुन र नेपाली जनताप्रति हुनुपर्छ भन्न सकेनन् वा चाहेनन्।
यसपालि चुनाव सकिएपछि नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले बडो मार्मिक ढंगले भनेका छन् — हामी त (मुख्यगरी कांग्रेस–एमाले) आफ्नै भारीले थिचिएका थियौं। भ्रातृ संगठनहरूको भारी चाहेर पनि हटाउनै सकेनौं। रास्वपासँग त्यो भारी छैन। अब उसले त्यस्तो भारी बोकेन र सुधार गर्यो भने भोलि हामीलाई पनि सजिलो हुन्छ। रास्वपाले यो 'entrenched politicization' (राज्यका जरा–जरामा पुगेको दलीयकरणको) अन्त्य गर्न सक्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। नेपाली समाजलाई अगाडि लैजाने सवालमा रास्वपाको उदयको यो छैटौं सकारात्मक पाटो हो।
सातौं, २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै हामीले आर्थिक र सामाजिक रूपमा ठूलो फड्को मारेका छौं। हाम्रो आर्थिक प्रगति दक्षिण एसियाका हाम्रा समकक्षीहरूकै हाराहारीमा छ। राजनीतिक र सामाजिक सहिष्णुता र शान्तिका हिसाबले हामी झनै अगाडि छौं।
कुशासन र भ्रष्टाचारको दलदलबाट भने हामी निस्किन सकेनौं। र, हाम्रो सबभन्दा ठूलो समस्या नै त्यही भयो। मुख्यगरी संविधान जारी भएपछि पनि कुशासन, नातावाद–कृपावाद, दलीयकरण र भ्रष्टाचार जसरी जारी रह्यो, त्यसले नागरिकहरूलाई थप निराश र आक्रोशित बनाएको थियो।
यो कुशासनप्रति लामो समयदेखि मिडिया, नागरिक समाज र आम नागरिकहरूको पनि आलोचना र प्रहार रह्यो। तर पनि दलहरू सच्चिएनन् वा उल्लेख्य सुधार उनीहरूले गरेनन्। मुलुक जेनजी आन्दोलनसम्म आइपुग्नुको मूल कारण त्यही हो।
अहिले फेरि एक पटक आम मानिसको, मिडिया लगायत सबैको ध्यान यसैमा केन्द्रित छ। र, सुशासन ठिक गर्ने रास्वपाको पनि ठूलो प्रतिबद्धता छ। उसले निर्वाचन बेला निकालेको वाचापत्रमा पनि सुशासनको विषय राम्ररी परेको छ। यसलाई अघि बढाउन रास्वपा अनुकूल समय र परिस्थितिमा छ र यो दलले पक्कै पनि हिजोभन्दा सुशासनको विषय अगाडि लैजाने छ।
अब रास्वपा सरकारका चुनौतीका कुरा गरौं।
रास्वपा पार्टी र सरकार सामु मुख्य रूपमा ५ वटा चुनौती छन् भन्ने हामीलाई लाग्छ।
सबभन्दा पहिलो चुनौती रास्वपाभित्रको आन्तरिक समन्वय, शक्ति सन्तुलन र एकता हो।
रास्वपा आफै नयाँ दल छ, तीन वर्षअघि मात्र स्थापना भएको। यसपालि यो दलमा धेरै नयाँ नेता, कार्यकर्ता र सांसद थपिएका छन्। तीमध्ये ठूलो संख्यामा पुराना दलहरूमा काम गरेका नेता–कार्यकर्ता छन्।
र, यो दलमा नयाँ जोडिएकामध्ये प्रमुख हुन् — दलका वरिष्ठ नेता, रास्वपाका प्रधानमन्त्री उम्मेदवार बालेन शाह।
कुनै पनि राष्ट्रिय दलमा एक जना नेता प्रवेश गरेर सिधै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्ने कुरा नौलो र अनौठो हो। तर एउटा विशेष परिस्थितिमा बालेन रास्वपा प्रवेश गरेका हुन्। र, उनलाई रास्वपाले त्यसै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएको होइन!
उनी काठमाडौंको मेयर मात्रै हुँदा पनि देशका सबभन्दा लोकप्रिय राजनीतिज्ञ थिए। त्यसैले पनि रास्वपाले उनलाई वरिष्ठ नेताका रूपमा स्वीकार गरेर प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएको हो। यसपालि निर्वाचनमा रास्वपाको जितमा उनको लोकप्रियताको ठूलो अंश जोडिएको छ।
रास्वपामा शक्तिशाली र उत्तिकै लोकप्रिय सभापति रवि लामिछाने पनि छन्। रास्वपाले यति ठूलो म्यान्डेट पाउनुमा नेपाली जनतासँग यी दुई नेताको 'कनेक्सन' को ठूलो भूमिका छ।
आउने दिनहरूमा यी दुई नेताबीचको आपसी विश्वास, समन्वय, कार्यशैलीगत तादत्म्य, दीर्घकालीन शक्ति बाँडफाँटले रास्वपाको भविष्य धैरै हदसम्म तय गर्नेछ। र, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा — कदाचित दुई जनाबीच मतभेद बढ्दै गए त्यसको निरूपणको विधि रास्वपाले कसरी तय गर्छ भन्ने हो।
नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा दलहरूभित्रको शक्ति सन्तुलनको विषय अत्यन्त पेचिलो छ। यही कारण लगभग सबै प्रमुख दलहरू फुटेका छन्। झनै एउटा दलमा दुई जना नेता, एक जना प्रधानमन्त्री र अर्को पार्टी सभापति रहने त विगतमा दलहरूलाई फापेकै छैन। कांग्रेस, वामपन्थी दलहरू कसैलाई पनि फापेन।
जनताको ठूलो म्यान्डेट सहित सत्तामा गएकै बेला दलहरू आन्तरिक किचलोको सिकार भएका छन्। २०४८ साल र २०५६ सालमा बहुमत पाएको कांग्रेस दुवै पटक आन्तरिक किचलो र शक्ति संघर्षले थलियो। २०५९ सालमा विभाजन नै भयो। २०७४ सालमा झन्डै दुई–तिहाइ मत पाएको नेकपा सत्तामा पुगेपछि तीन टुक्रा भयो। २०६४ सालमा सत्तामा पुगेपछि बढ्दै गएको आन्तरिक मतभेदले नेकपा माओवादी केन्द्र पनि फुट्यो।
यो अभिशप्त इतिहास रास्वपामा पनि दोहोरिन्छ भनेको होइन। नदोहोरियोस् भन्ने कामना हो। तर त्यसका लागि अरू दलको इतिहासबाट पाठ सिकेर आन्तरिक मतभेद र शक्ति संघर्षको व्यवस्थापन गर्ने विधिमा रास्वपाले अहिलेदेखि नै ध्यान दिनुपर्छ।
यसमा ध्यान दिन सकेन र विधि तय गर्न सकेन भने रास्वपा पनि यसबाट पिरोलिने छ।
नेताहरूबीच माया–प्रेम, विश्वास हुञ्जेल ठिक छ। संवाद गरेर विवाद हल गर्ने क्षमता हुञ्जेल ठिक छ।
तर त्यसबाट हल सम्भव भएन भने के गर्ने?
संसदीय लोकतन्त्रमा जुन विधि संसारले मानेको छ, त्यसैलाई मान्ने हो। संसदीय लोकतन्त्रमा संसदीय दलको नेता चुन्ने वा फेर्ने हक सांसदहरूको हो। सांसदहरूको विश्वास हुञ्जेल प्रधानमन्त्री रहने हो, उनीहरूको विश्वास सकिएका दिन प्रधानमन्त्रीबाट हट्ने हो भन्ने नेपाली नेताहरूले आत्मसात् गर्न सकेका छैनन्। र, बहुमत सांसदहरूले पत्याएको नेतालाई दलभित्रको अल्पमतले पनि मान्ने हो भन्ने पनि सांसदहरूले आत्मसात् गरेका छैनन्।
यति कुरा नगरेकाले वा नमानेकाले नै विगतमा कांग्रेसका, एमालेका, माओवादीका सरकार ढले। ती दलहरू फुटे पनि। रास्वपाले नेपाली लोकतान्त्रिक इतिहासको यो अभिशप्त पाटोको निर्मम समीक्षा गरोस्। त्यसबाट पाठ सिकोस् र आफ्नो हकमा यसलाई दोहोरिन नदिन हरसम्भव प्रयत्न गरोस्।
रास्वपा र बालेन सरकारको दोस्रो ठूलो चुनौती जनताको अति धेरै आकांक्षा हो।
सेतोपाटीले चुनाव विश्लेषण क्रममा विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रहरू पुगेर दस हजारभन्दा बढी मतदातासँग कुरा गरेको थियो। मानिसहरूलाई रास्वपा सरकारमा पुगेपछि आफ्ना निजीदेखि पारिवारिक दुखःहरूसम्म हल हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ। विदेशमा पढ्न वा काम गर्न गएका परिवारका सदस्य देश फर्किन्छन् भन्नेदेखि शिक्षा, स्वास्थ्यमा ठूलो सुधार हुन्छ, गाउँटोल तुरून्तै फेरिन्छन्, रोजगारी गाउँघरमै तुरून्तै आउँछ भन्नेसम्म अपेक्षा छ।
त्यसको एउटा मूल कारण पुराना दलहरूमाथि गरिएको अति खलनायिकीकरण हो। सत्तामा भएका कांग्रेस, एमाले, माओवादीको ध्यान भ्रष्टाचार गर्ने र देश 'लुट्ने' मा मात्र थियो, जानीजानी देशलाई पछ्यौटे राख्नेमा थियो, देश बर्बाद पार्नेमा थियो भनेजसरी सामाजिक सञ्जाल र मुख्यगरी युट्युबहरूमा 'क्याम्पेन' कै रूपमा कतिपयले लामो समयदेखि प्रचारप्रसार गरेका थिए।
युट्युबमा यस्ता सामग्री हेरेर र पुराना दल र तिनका नेताहरूलाई दिनरात गाली गरेको देखेर धेरै मानिसहरूमा देश 'खत्तम' भयो र पुराना दलहरूले खत्तम बनाउन चाहेरै यस्तो भएको हो भन्ने भान परेको छ। अब देश ठिक गर्छु भन्ने दल आएपछि त देश भोलि नै ठिक हुन्छ, सबै कुरा एकै पटक ठिक हुन्छ भन्ने कतिपयको अपेक्षा छ।
हामी आएपछि सबै ठिक गर्छौं, विदेश गएका सबै नेपाली फर्काउछौं भन्ने खालका वाचा रास्वपाकै कतिपय नेताहरूले पनि गरे। त्यसले जनताको आकांक्षा उराल्न भूमिका खेल्यो।
त्यसैले राजनीतिक धैर्य वा राजनीतिज्ञहरूसँगको धैर्य अति नै पातलो भएका नेपाली नागरिक सामु तुरून्तै 'डेलिभरी' गर्ने चुनौती रास्वपालाई छ।
रास्वपाको तेस्रो ठूलो चुनौती आफैले जनतासँग चुनाव बेला गरेको वाचापत्र हो।
रास्वपाले चुनावी वाचापत्रमा लेखेका वा वाचा गरेका कैयन कुरा पूरा हुने खालका छैनन्। कैयन कुरा व्यावहारिक रूपमा मात्र होइन, मुलुकको हितमा पनि छैनन्।
तीन वटा उदाहरण मात्र हेरौं — रास्वपाले पाँच वर्षभित्र १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्छु भनेको छ। त्यो भनेको झन्डै वार्षिक दुई लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने हो। अहिले संगठित क्षेत्रमा वार्षिक ५० हजार जति रोजगारी सिर्जना हुने आकलन छ।
सरकार आफै ठूलो रोजगारदाता होइन। सरकारी जागिर त वार्षिक केही सय वा हजार संख्यामा मात्र खुल्छ। त्यसैले रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेको निजी क्षेत्रले नै हो।
अहिले जति रोजगारी सिर्जना भएको छ, त्यसको पाँच गुणा रोजगारी वार्षिक रूपमा निजी क्षेत्रले सिर्जना गर्न धेरै नै कठिन छ। त्यसमाथि अहिलेको अर्थतन्त्रको आन्तरिक चुनौती र अस्थिर अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण रोजगारी सिर्जना झनै कठिन हुनेछ।
रास्वपाले वाचा गरेको आर्थिक वृद्धिदर पनि अति नै महत्त्वाकांक्षी छ। यो दलले वार्षिक रूपमा स्थिर मूल्यमा आगामी पाँच वर्ष लगातार ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्ने वाचा गरेको छ।
यो कति महत्त्वाकांक्षी वाचा हो भन्ने बुझ्न राणा शासन अन्त्य भएयताका ७५ वर्षको हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर हेर्यो भने थाहा हुन्छ। यी ७५ वर्षमा कहिल्यै पनि हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर लगातार ७ प्रतिशत त के, ५ प्रतिशत पनि बसेको छैन। पञ्चायतको ३० वर्षमा कुनै वर्ष ७ वा ८ प्रतिशत पुगेको छ, तर अर्को वर्ष फेरि तल झरेको छ।
यो कमजोर अर्थतन्त्रको सूचक हो — कुनै वर्ष वृद्धिदर धेरै भए पनि फेरि अर्को वर्ष झरिहाल्ने।
बहुदल आएपछि पनि त्यो क्रम रोकिएन।
बहुदल आएको वर्ष सन् १९९१ मा आर्थिक वृद्धिदर ६.३ प्रतिशत पुग्यो। अर्को दुई वर्ष लगातार ४ प्रतिशतभन्दा कम रह्यो। सन् १९९४ मा ८.२ प्रतिशतभन्दा बढी पुग्यो। लगत्तै अर्को वर्ष फेरि ३.४ प्रतिशतमा झर्यो।
यी ७५ वर्षमा आजसम्म तीन वर्ष मात्र आर्थिक वृद्धिदर लगातार ६ प्रतिशतमाथि कायम छ।
त्यो भनेको सन् २०१७ देखि २०१९ सम्म हो। सन् २०१७ मा आर्थिक वृद्धिदर ८.९ प्रतिशत थियो भने त्यसपछिका दुई वर्षमा ७.६ र ६.६ प्रतिशत थियो।
यी तीन वर्षमा कसको सरकार थियो?
केपी ओलीको।
ओली सरकारका कारण आर्थिक वृद्धिदर त्यति धेरै भएको भने होइन। पक्कै पनि झन्डै दुई–तिहाइ बहुमत भएको त्यो सरकारले पनि राजनीतिक र आर्थिक स्थिरताको सन्देश दियो। मानिसहरूले लगानी बढाए। ती तीन वर्षमा बैंकको ऋण लगानी ह्वात्तै बढेको थियो। मनसुन राम्रो भएर सन् २०१७ मा कृषिबाली पनि राम्रो भएको थियो।
तर ती वर्षहरूमा आर्थिक वृद्धिदर यति धेरै हुनुको प्रमुख कारण भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण हो। राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य भएर हो।
सन् २०१५ मा ठूलो भूकम्प आयो। करिब ९ हजार मानिसको मृत्यु भयो। करिब आठ लाख घर भत्किए। सरकारले घर बनाउन पीडित परिवारलाई चार लाख रूपैयाँ अनुदान दियो। उनीहरूले त्यसमा थपेर घर बनाए।
यसरी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा मात्रै सरकारले दिएको अनुदान र परिवारले गरेको लगानी गरेर ४–५ खर्ब रूपैयाँ लगानी भएको अनुमान छ। निर्माण क्षेत्रमा भएको यो लगानीले अर्थतन्त्र चलायमान भयो। सन् २०१६ मा भारतले लगाएको नाकाबन्दी सकिएपछिको उत्साह पनि त्यहाँ जोडिएको थियो।
त्यसैले त्यो बेलाको जस्तो आर्थिक वृद्धिदर आगामी ५ वर्षमा प्राप्त गर्न धेरै नै कठिन छ। कतिपय अर्थशास्त्रीहरूले लगातार ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न लगानी अहिलेको तीन गुणा बढाउनुपर्ने आकलन गरेका छन्।
मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान भएन र रोजगारी सिर्जना भएन भने मानिसहरूको अपेक्षामा ठेस पुग्नेछ। रास्वपाले अर्थतन्त्र ठिक गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न, सुशासन कायम गर्न र डेलिभरी बढाउन इमानदार प्रयत्न गरेको देखिनुपर्छ। त्यसो भयो भने नागरिकहरूले धैर्य गर्छन् र भरोसा राख्छन्। त्यसैले रास्वपाले सम्पूर्ण ध्यान यी कुरामा केन्द्रित गर्नुपर्छ।
अनावश्यक रूपमा संविधान चलाउने, संघीयता र प्रदेशसभाको बहसमा फस्ने, पूर्वाग्रह वा प्रतिशोध राखेर आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई कारबाही गर्ने वा प्रेस र नागारिकहरूको मुख थुन्नतर्फ रास्वपा अग्रसर भयो भने अन्ततः त्यो झनै प्रत्युत्पादक हुनेछ।
बालेन सराकरका लागि चौथो चुनौती विदेश नीतिको हो। छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धको हो।
अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र क्षेत्रीय परिस्थिति पेचिलो र जटिल बन्दै गएको छ। हामीले राम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध कायम राख्नुपर्ने र आर्थिक सम्बन्ध बढाउनुपर्ने प्रमुख राष्ट्रहरू अहिले आफै उद्वेलित जस्ता भएका छन्। उनीहरूबीच नै प्रतिस्पर्धाको सम्बन्ध छ र तनाव छ।
हाम्रा दुई ठूला छिमेकी भारत र चीन र धेरै लामो समयदेखि हाम्रा विकास साझेदार र निकट मित्र रहेका अमेरिका, बेलायत, जापान, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया जस्ता मुलुकहरू आफै अहिलेको बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका कारण आपसी तनाव र खिचातानीमा छन्। यस्तो परिस्थितिमा हामी हाम्रा निकट छिमेकी भारत र चीनसँग कस्तो र कति सन्तुलित सम्बन्ध राख्न सक्छौं? दुवै मुलुकसँगको आर्थिक साझेदारी र आर्थिक हित कसरी बढाउन सक्छौं?
यी प्रश्नहरूको उत्तर सजिलो छैन।
हामीलाई आशा छ, रास्वपासँग त्यो विवेक छ। तर हाम्रा छिमेकीसँगको सम्बन्धका पेचिला पाटाहरूको भुक्तमान यो दल होइन। भारत, चीन वा अमेरिकासँगका हाम्रा सम्बन्धका जटिलताहरू कूटनीतिको 'टेक्स्टबुक' मा लेखिएभन्दा धेरै सघन छन्।
रास्वपाको पाँचौं चुनौती शुक्रबारदेखि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्न लागेका बालेन शाह पनि हुन्। बालेनका कैयन सकारात्मक पाटाहरू छन्। उनको व्यक्तित्वका कैयन उज्याला पक्षहरू छन्।
उनमा सानैदेखि एउटा विद्रोही चेत देखिन्छ। र्याप गायन र र्याप ब्याटलमा सायद उनलाई त्यसैले तान्यो। बेथिति विरूद्ध उभिने, त्योसँग भिड्ने र कसैसँग नझुक्ने उनको व्यक्तित्व सायद यही कारणले पनि निर्माण भयो।
जुझारू र अरूसँग सम्झौता नगर्ने छविले उनलाई राजनीतिक यात्रामा ठूलो सहयोग गर्यो। उनलाई यहाँसम्म पुर्याउन त्यो सहायक बन्यो। मेयर हुँदा उनले गरेका कतिपय राम्रा काम र आर्थिक हिसाबले अहिलेसम्म बेदाग रहेको उनको छवि पनि उनको ठूलो पुँजी हो।
सँगसँगै, उनको व्यक्तित्वका केही कमजोर पाटाहरू पनि छन्, जुन उनले सच्याउन सकेनन् भने सिंहदरबारको जिम्मेवारी उनका लागि कठिन पर्न सक्छ।
आफूले भनेको नै सधैं ठिक ठान्ने, अरूसँग संवाद र सहकार्यको धैर्य नराख्ने, ठूलो टिममा मिलेर काम गर्न नसक्ने एक किसिमको एकलकाँटे स्वभाव उनको व्यक्तित्व र कार्यशैलीमा देखिन्छ।
मेयरका रूपमा बालेन शाहले अरूसँग संवाद र सहकार्यमा कम रूचि देखाए। ठूलो टिमसँग मिलेर काम गर्ने धैर्य उनमा कम देखियो। त्यसबाहेक कानुनको शासन र विधि, प्रकियाप्रति उनमा उदासीनता पनि प्रशस्त देखियो। आफूलाई जे ठिक लाग्यो, त्यही ठिक हो भन्ने अहम् उनमा बारम्बार प्रकट भयो। बालेन सनकमा सवार भएका बेला वा सवार भएर निर्णय गरेका कैयन उदाहरण छन्।
यहाँसम्म कि, त्यो कमजोरी उनमा विदेश नीतिका सवालमा पनि देखियो। उनले एक मध्यरात छिमेकी र अन्य मुलुकहरूलाई लक्ष्य गरेर लेखेका स्ट्याटसहरू मात्र होइन, काठमाडौंको मेयरका रूपमा गरेका कतिपय क्रियाकलाप पनि अशोभनीय र अवाञ्छित थिए।
उनले एक पटक आफ्नो कुर्सीको पछाडि भित्तामा 'ग्रेटर नेपाल' को नक्सा झुन्ड्याएका थिए। नयाँ कार्यालय सर्दा भने त्यो हटाए। एउटा हिन्दी सिनेमा 'आदीपुरूष' मा सीतालाई भारतकी छोरी भनियो भनेर काठमाडौंमा सबै हिन्दी सिनेमामाथि प्रतिबन्ध लगाएको घोषणा गरे। यो सिनेमा नसच्याउञ्जेल काठमाडौंमा हिन्दी सिनेमा चल्न नदिने भने।
जब उच्च अदालतले हिन्दी सिनेमा नरोक्न आदेश दियो, उनी झनै गैरजिम्मेवार भएर स्ट्याटस लेखे— जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ म कुनै कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन।...अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बुझिन्छ। यसको लागि जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु, तर फिल्म चल्दैन र चल्न दिइने छैन।
यसरी मेयरका रूपमा उनले गरेका कतिपय व्यवहार वा भनेका कतिपय कुरा नेपालीहरूले पचाए होलान्। एउटा 'विद्रोही मेयर' बोलेको भनेर माने होलान्। छिमेकी मुलुकहरूले पनि त्यसतर्फ खासै ध्यान दिएनन् होला।
तर प्रधानमन्त्रीका रूपमा ती र त्यस्ता सनक पाच्य हुने छैनन्।
उनले मेयरबाट प्रधानमन्त्रीका रूपमा जति ठूलो छलाङ मारेका छन्, उनले आफ्नो व्यवहार, शैली, धैर्य, उदारता अनि संवाद र सहकार्यको संस्कृतिमा पनि त्यति नै ठूलो सुधार र परिवर्तन गर्नुपर्छ।
ठूलो जिम्मेवारीले मानिसको स्वाभावमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने तागत राख्छ। मानिसलाई थप जिम्मेवार, उदार र ऊर्जावान् बनाउँछ।
हामीलाई आशा छ र हाम्रो कामना छ — यति धेरै नेपालीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा विश्वास गरेर दिएको मतले बालेन शाहमा उनका अवगुणहरू कम गर्दै जाने, सदगुण र क्षमता बढाउँदै लैजाने छ। र, उनले सफलतापूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नेछन्।
उनलाई हाम्रो शुभकामना!
***
-1746009348.jpg)
