नेपालको राजनीतिमा असमान्य घटना भएको छ। न्यायपरिषद्का सचिवले प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली पदमा नरहेको चिठ्ठी राष्ट्रपति कार्यालयलाई पठाएपछि तथा सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएको केही समयपछि पराजुलीले नव निर्वाचित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पद तथा गोपनियताको सपथ गराएका छन्।
बुधबार दिउँसो अप्रत्याशित रूपमा न्यायापरिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलाले प्रधानन्यायाधीश पदमा नरहेको सचिवस्तरीय निर्णय गरेका थिए।
सो निर्णयपछि निर्णयको पत्र राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र संसदलाई मात्र पठाएनन् सञ्चार माध्यमलाई पनि उपलब्ध गराए। त्यो पत्र सार्वजनिक भएको केही समयपछि प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री तथा मुलुक र विदेशका विशिष्ट व्यक्तिहरुका सामु राष्ट्रपतिलाई सपथ ग्रहण गराएका छन्।
न्यायपरिषद्को अध्यक्ष स्वयम् पराजुली छन्। न्यायपरिषद्मा सर्वोच्चका बरिष्ठतम न्यायाधीश दिपकराज जोशी, कानून मन्त्री, बरिष्ठ अधिवक्ताद्वय पदमप्रसाद वैदिक र रामप्रसाद सिटौला सदस्य छन्।
हाल प्रधानमन्त्री ओलीले नै कानून मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्।
सचिव निरौलाले प्रधानन्यायाधीशको उमेर विवाद सम्बन्धि शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा अन्य कागजात हेरेर आजै उनी पदमा नरहेको निर्णय गरेका हुन्। सचिव निरौलाले यो निर्णय गर्न मिल्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। यदि सचिवस्तरीय निर्णयबाट प्रधानन्यायाधीश पदमुक्त भएका हुन् भने प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले पदमुक्त भइसकेको अवस्थामा उनले कसरी राष्ट्रपतिलाई सपथ खुवाए भन्ने प्रश्न समेत जन्मिएको छ।
यो घटनाक्रम यती तीव्र रुपमा विकास भएको छ यसबारे संविधानविद् तथा राजनीतिज्ञहरुले कुनै प्रतिक्रिया दिन भ्याएका छैनन्।
https://www.youtube.com/watch?v=_7fALGlmY7M&feature=youtu.be
