प्रतिनिधिसभा नियमावलि मस्यौदा समितिले प्रतिनिधिसभा संञ्चालन नियमावली मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको छ।
शनिबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले असहमतिका विषयमा छलफल गरी प्रतिनिधिसभा अन्तरगत गठन हुने समिति संख्या बाहेकका विषयमा सर्वसम्मति साथ मस्यौदालाई अन्तिम टुंगो लगाएको हो। तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद हुन सक्ने फौजदारी मुद्दा लागेका सांसदहरूलाई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको अवस्थामा त्यस्ता सांसदहरू तत्कालै निलम्बन हुने/नहुने भन्ने विषय लामो समय देखि विवादित बनेको थियो। यो विषयलाई दुई भागमा छुट्याएर भाषामा केही परिमार्जन गरी समितिले सहमति जुटाएको हो।
विशेष गरेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई तोडमोड गरेर सरकारले विपक्षीका सांसदहरूलाई कुनै पनि बेला राजनीतिक प्रतिशोध साध्न सक्ने भन्दै अभियोग प्रमाणित नभएसम्म सांसद पदबाट निलम्ब गर्न नहुने अडान लिँदै आएको थियो। समितिले सो विषयलाई भाषागत चलाखी अपनाउदै निलम्बन भन्ने शब्द झिकेर सांसदको हैसियतबाट प्रयोग गर्न सक्ने सम्पूर्ण अधिकार कटौती हुने व्यवस्था गरेको छ । मस्यौदामा ३ वर्ष वा सो भन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका अभियुक्त सांसदहरू निलम्बित नहुने तर उनीहरूले पाउने सेवा सुविधा लगायत सांसदको हैसियतले कुनैपनि अधिकारको प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर अभियोग प्रमाणित भएर कैदमा बसेका सांसदहरू भने स्वतः निलम्बित हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
सांसद निलम्बनको प्रावधानमा राजपाले सुधारको खाँचो औंल्याएको भए पनि सर्वसम्मति समितिबाट पास भएको छ । तर, प्रतिनिधिसभा अन्तरगतका समिति संख्याको बारेमा भने नेपाली कांग्रेसले फरक मत राखेको छ। १० वटा समिति रहने गरी मस्यौदा बहुमतबाट पारित भएको भए पनि फरक मतसहितको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभा बैठकमा पठाइने मस्यौदा समितिका संयोजक कृष्ण भक्त पोख्रेलले जानकारी दिए।
यसअघि २०७० र २०७३ सालको नियमावलीमा फौजदारी मुद्दा लागेका सांसदहरूलाई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको अवस्थामा सांसद पदबाट स्वतः निलम्बित हुने व्यवस्था गरिएको थियो।
