आर्थिक आम्दानीका स्रोतहरूको अधिकांश क्षेत्र स्थानीय तहसँग रहने भएपछि ५ नम्बर प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेटको आकार बढाउन स्रोतको पहिचान गर्न सुरू गरेको छ।
संविधानले प्रदेश सरकारलाई राजस्व संकलनमा खासै योगदान नदेखिएको कृषि क्षेत्रबाट मात्रै राजस्व संकलन गर्न पूर्ण अधिकार दिएको छ। अन्य चार क्षेत्रहरूमा स्थानीय तहसँग संयुक्त अधिकार छ।
एकल अधिकार रहेको कृषिबाट राजस्वमा ठूलो योगदान नहुने भएपछि सरकारले अन्य क्षेत्रहरूको पहिचान गर्न थालेको हो।
प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रकाश कुमार श्रेष्ठले आफ्नो अध्यक्षतामा रहेको समितिले योजनाहरूसँगै राजस्व संकलनका क्षेत्रहरू पहिल्याउने काम सुरू गरेको बताए।
उनले बजेट निर्माणका लागि पहिलो चरणमा स्रोतको पहिचान गर्न थालिएको बताए।
स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर राजस्व संकलन गर्नुपर्ने भएकाले प्रदेश सरकारलाई बजेटको स्रोत जुटाउन जटिल देखिएको छ। राजस्व संकलनका लागि घर जग्गा रजिष्ट्रेशन, सवारी साधन, मनोरञ्जन र विज्ञापन क्षेत्रको कर प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले संयुक्त रूपमा उठाउन सक्ने संविधानले व्यवस्था गरेको छ।
यीमध्ये घर जग्गा रजिष्ट्रेशन र सवारी साधन मात्रै बलियो राजस्व उठ्ने क्षेत्र भएको श्रेष्ठको भनाइ छ।
प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रस्तुत गर्ने बजेट २० अर्बको हुने अनुमान गरिएको छ। यद्यपी संघीय सरकारले दिने अनुदान र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाट बजेट हस्तान्तरण भए त्यो आकार बढ्ने छ।
प्रदेश नम्बर ५ मा पाँचवटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सञ्चालनमा रहेका छन्।
प्रदेश सरकारले अब सञ्चालनमा आउने नौमुरे जलविद्युत र कालिगण्डकी ड्राइभर्सनका लागि आउने बजेट प्रदेश सरकारमा आउनु पर्नेमा जोड दिएको छ।
