संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले कर्मचारीले मागेअनुसार स्वेच्छिक अवकाशको सूचना दिन प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखालाई निर्देशन दिएको छ।
वैशाख १३ मा राष्ट्रिय सूचना आयोगले सात दिनभित्र कर्मचारीले मागेअनुसार सूचना दिन मन्त्रालयलाई लिखित पत्र पठाएको थियो। सूचना आयोगले दिएको समयभन्दा एक दिन ढिला वैशाख २१ मा मन्त्रालयका शाखा अधिकृत कृष्णराज अर्यालले कर्मचारीले मागेअनुसारको सूचना दिन मन्त्रालयकै कर्मचारी प्रशासन शाखालाई निर्देशन दिएका हुन्।
मन्त्रालयले स्वेच्छिक अवकाशको सूचना दिन आलटाल गरेपछि कर्मचारीहरूले सूचना आयोग गुहारेका थिए। यसअघि दुई पटकसम्म मन्त्रालयमा सूचना माग गरे पनि नपाएपछि कर्मचारी आयोग पुगेका थिए।
मन्त्रालयले यथाशीघ्र छिटो सूचना उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए पनि अहिलेसम्म सूचना नपाएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शाखा अधिकृत मित्र प्रसाद खतिवडाले बताए।
‘हामीले कर्मचारी समायोजन ऐनले दिएकै अधिकारअनुसार निवेदन दिएका थियौं। तर मन्त्रालयले स्वेच्छिक अवकाश योजना अघि नबढाएपछि चैत १३ सम्म अद्यावधिक भएका कर्मचारीको विवरण मागेका हौं,’ खतिवडाले भने, ‘स्वेच्छिक अवकाशमा निवेदन दिनेहरूको नाम ऐनअनुसार चैत १३ मै जारी गर्नुपर्थ्यो। तर, अहिलेसम्म जारी भएन।’
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गर्न नचाहेका पाँच जना सचिवसहित ९ हजार ६ सय ५६ जनाले स्वेच्छिक अवकाशमा निवेदन दिएका थिए। सरकारले कर्मचारी अभाव रहेको र सात वर्षको पेन्सन सुविधा एकमुष्ट दिन नसकिने जनाउँदै स्वेच्छिक अवकाश योजना अघि बढाएको छैन।
