संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती कर्मचारी ऐनको खाका तयार गरेको छ।
प्रस्तावित ऐन जेठको अन्तिम साताभित्र संसदमा पेश गर्ने तयारी गर्दै मन्त्रालयले ऐनमा प्रस्ताव भएका विषयमा छलफल सुरू गरेको हो।
संघीय निजामती कर्मचारी ऐनको मस्यौदाले समेटेका विषयका बारेमा विज्ञ समूहसँग छलफल गरिएको मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश अधिकारीले सेतोपाटीलाई बताए।
'ऐनको खाका तयार भएको छ। विस्तृत केही समेटिएको छैन, सामान्य मस्यौदामाथि १५ दिनअघि विज्ञ समूहसँग छलफल गरियो,’ उनले भने, ‘सबै कुराहरू समेट्न बाँकी नै छ।'
संघको अधिकार क्षेत्रअनुसार संघीय लोक सेवा आयोगले कस्तो कर्मचारी भर्ति गर्न पाउने?, कर्मचारीको सेवा र शर्त के हुने?, प्रान्तीय कर्मचारी सरुवा वा वढुवा भएर संघमा आउन सक्ने कि नसक्ने?, अन्तर प्रान्तीय सरुवाको व्यवस्था हुने कि नहुने?जस्ता विषय प्रस्तावित खाकामा उल्लेख गरिएका छन्।
‘सरुवा, बढुवासँग सम्बन्धित थुप्रै विषयहरू छन्। विस्तृतमा खाका बनिसकेको पनि छैन। सैद्धान्तिक केही विषयमा मात्रै छलफल भएको हो,’ उनले भने, 'प्रशासन सुधार सुझाव समितिले दिएका सुझावलाई आधार मान्दै मन्त्रालयले नै ऐन बनाउँदै छ।'
काशीराज दाहाल प्रमुख रहेको समितिले दिएको सुझावअनुसार कर्मचारीको उमेर हद ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ।
'पहिले लोक सेवा आयोगले ६० वर्ष राख्ने सुझाव दिएको हुनाले सेवा अवधि ६० वर्ष राखिएको हो,' उनले भने, 'संभवत ६० वर्षको प्रस्ताव हुँदैन, ५८ नै होला।'
प्रविधिमैत्री नयाँ जनशक्तिको आवश्यकता रहेकोले उमेर हद बढाउनुको अर्थ नहुने उनले तर्क गरे।
'कर्मचारीहरूले स्वेच्छिक अवकाश रोजेको अवस्थामा उमेर हद बढाउनुको कुनै औचित्य हुन्छ जस्तो लाग्दैन' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'सूचना प्रविधि सम्बन्धीको ज्ञान भएका व्यक्तिलाई निजामती सेवामा ल्याउनुपर्ने छ। यो अवस्थामा कर्मचारीको उमेर हद बढाइरहनु हुँदैन भन्ने हो।'
प्रस्तावित खाकामा तीन वर्ष प्रदेश वा स्थानीय तहमा काम गरेपछि मात्रै संघमा सरुवा हुनेजस्ता विषय पनि प्रस्ताव गरिएको छ। दलपिच्छेका ट्रेड युनियनको विकल्पमा एउटै ट्रेड युनियन बनाउन भनिएको छ। यो बुँदाप्रति निजामति कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनले असहमति जनाएको छ।
थ्रेस होल्ड कटाएका कर्मचारीका संघसंगठनले बेग्लाबेग्लै ट्रेड युनियन बनाउन पाउनुपर्ने तर्क कर्मचारीहरूको छ।
'दल नै पिच्छे कर्मचारी संगठन छन्। थ्रेस होल्ड कटाएकाहरू मात्रै आधिकारिक ट्रेड युनियनमा सहभागी भएको अवस्था रहेकाले एउटै ट्रेड युनियन बनाउने अरुलाई रोक्ने भन्ने उपयुक्त होइन,' निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले भने।
जेठको अन्तिमसम्म ऐन तयार गरिसक्ने अधिकारीले बताए।
'संसदको बर्खे अधिवेशन मै प्रस्तावित ऐन संसदमा पेश हुन्छ। जेठ अन्तिमसम्म ऐन तयार भइसक्छ' अधिकारीले भने, 'एउटा अवधारणा पत्र जस्तो खाका बनेको छ, विस्तृतमा जेठसम्म तयार हुन्छ।'
यस्तै, सरकारले कर्मचारीहरूलाई दिँदै आएको भत्ता साउनदेखि नदिने भएको छ। महँगी र स्थानीय भत्ता भने कायमै राखेर मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रोत्साहन भत्ता रोक्ने निर्णय गरेको हो।
निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरूको व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकले एक व्यक्तिले एक पटकमात्रै आरक्षण सेवा पाउने प्रस्ताव छ।
