महालेखा नियन्त्रक कार्यालय बबरमहलले लेखा अधिकृत रामबहादुर केसीलाई काम गर्न नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका पठायो। रमना बुझेर नेपालगञ्ज पुगे पनि केसीले त्यहाँ काम गर्न पाएनन्।
वैशाख २० मा सरुवा भएका केसीलाई नेपालगञ्ज उपमहानगरले वैशाख ३१ गते पत्र नै लेखेर हाजिर गराउन नसकिने भन्दै फिर्ता पठाएको हो।
महालेखाकै उपसचिव वेगनाथ पौडेललाई काठमाडौं महानगरपलिकामा खटाइए पनि उनले पनि काम गर्न पाएनन्। महालेखाकै उपसचिव रुद्र कार्कीलाई पनि ललितपुर उपमहानगरपालिकाले हाजिर नगराई फिर्ता पठाइदियो।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट चैत २१ गते प्राप्त पत्रअनुसार नै स्थानीय तहमा स्वीकृत लेखा समूहको दरबन्दी बमोजिम महालेखाले वैशाख २० गते ७९ जना लेखा अधिकृतलाई विभिन्न स्थानीय तहमा खटाएको थियो।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालका प्रवक्ता जगन्नाथ देवकोटाले खटाइएका ठाउँमा काम गर्न नपाएका कर्मचारीलाई अन्यत्र खटाउन सुरू गरेको बताए।
‘हामीले खटाएका कर्मचारीलाई महानगर/उपमहानगरले काम गर्न दिएनन्' देवकोटाले सेतोपाटीसँग भने, 'स्वीकृत दरबन्दीमा कर्मचारी पठाएका छौं,ठाउँ छैन भन्दै कर्मचारी फिर्ता गरिदिन्छन्।'
महानगर/उपमहानगर तथा नगरपालिकाहरूमा पहिलेदेखि नै रहेका कर्मचारीलाई काम गर्न दिने गरी मेयरले केन्द्रका कर्मचारीलाई हाजिर हुन रोक्ने गरेको उनी बताउँछन्।
'पहिलेकै कर्मचारीलाई निरन्तर काममा लगाउँदा केन्द्रबाट खटिएका कर्मचारीले काम गर्न नपाएका हुन्' उनले भने, 'स्थानीय तहले हाजिर नगराई फिर्ता गरेका कर्मचारीलाई अन्यत्रै खटाइएको छ।'
एकातिर कर्मचारी अभावले काम गर्न नसकिएको गुनासो जनप्रतिनिधिहरू नै गर्छन्, अर्कोतिर कर्मचारीलाई हाजिर पनि नगराउँदा कर्मचारी परिचालनमा समस्या देखिएको छ। स्थानीय तहमा आवश्यक ३६ हजारमध्ये दश हजार हाराहारीमा कर्मचारी अभाव छ।
केन्द्रबाट कर्मचारी खटाउन नहुने जनप्रतिनिधिहरू तर्क गर्छन्।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको मेयर धवलशम्शेर राणाले लेखा अधिकृतसहित ५ लेखापाल नपामा कार्यरत रहेकाले केन्द्रले पठाएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराउन नसकिएको बताए। आउँदा दिनमा कर्मचारी अपुग भएमा प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट कर्मचारी लिने उनले बताए।
'थप कर्मचारी चाहिन्छ/चाहिँदैन भन्ने बुझ्न संगठन संरचनाको काम भइरहेको छ। नगर सभाबाट पारित भएपछि कर्मचारी आवश्यक परेमा पछि प्रदेश लोक सेवाबाट परपूर्ति गर्छौं' उनले भने। स्थानीय तहले आफैं कर्मचारी भर्ना गर्न पाउनुपर्ने तर्क उनको छ।
'कुन कर्मचारी कहाँ?, कति संख्यामा चाहिन्छ हामीलाई नै निर्क्यौल छैन' उनले भने, 'नयाँ कर्मचारी राख्ने मनस्थितिमा अहिले हामी छैनौं।' केन्द्र सरकारले हचुवाका भरमा पठाएका कर्मचारीलाई हाजिर गराउन नसकिने उनले बताए।
केन्द्र सरकारले पठाएका कर्मचारी नराखेर आफैं कर्मचारी राख्न खोज्नुभएको हो भन्ने प्रश्नमा मेयर राणाले भने, 'स्थानीय तहले आफूलाई चाहिने कर्मचारी आफैं राख्न पाउनु पर्छ। हो हामी आफैं कर्मचारी राख्ने पक्षमा छौं।'
धरान उपमहानगरपालिकाको मेयर तारा सुब्बा पनि केन्द्र सरकारले आवश्यकता नबुझी जथाभावी कर्मचारी खटाउन नपाउने तर्क गर्छन्। केन्द्रले पठाएका कर्मचारीलाई हाजिर गराउँदा आर्थिक हिसाबले नगरले धान्न नसक्ने तर्क उनको छ।
‘खासगरी शाखा, महाशाखाकै प्रमुख पदमा केन्द्रकै कर्मचारीको नेतृत्व गरी स्थानीय सरकारलाई केन्द्रीय तहबाटै नियन्त्रण गर्ने र संघीयता,संविधानको भावनाविपरीत हुने गरी गरेका परिपत्रप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’ मेयर सुब्बाले केही समयअघि मन्त्री लालबाबु पण्डितलाई यस्तो पत्र लेखेका थिए।
करारमा कृषिलगायतका कर्मचारी राख्न सक्ने अधिकार यसअघि नै स्थानीय तहलाई मन्त्रालयले दिइसकेको छ। असार मसान्तसम्म प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारीहरू खटाइसक्ने गरी गृहकार्य गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। घरपायक स्थानीय तह रोज्न कर्मचारीबाट निवेदन आह्वान गरिएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले धेरै संख्यामा कर्मचारीले घरपायक स्थानीय तह रोज्दै निवेदन दिएको बताए। घरपायक रोजेका कर्मचारीलाई छिट्टै काममा खटाउने उनले बताएका छन्।
केन्द्रले खटाएका कर्मचारीलाई दरबन्दी हुँदाहुँदै पनि स्थानीय तहले हाजिर नगराएको भन्दै अधिकारीले भने, 'दरबन्दी नभएको कारण कर्मचारी फिर्ता गरेको हो भने दरबन्दी पठाउँछौं। दरबन्दी हुँदाहुँदै फिर्ता गरेको हो भने कर्मचारीलाई उहाँहरुले नै व्यवस्थापन गर्नैपर्छ।'
कर्मचारी चाहियो भन्ने पठाएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने नीति उपयुक्त नहुने उनी बताउँछन्।
'कर्मचारीले काम गर्दा उपयुक्त काम गरेन भने पो कर्मचारी ठीक रहेनछ भन्ने हो, काम सुरू नै नगरी कर्मचारी ठीक छैन भनेर मात्रै हुँदैन' उनले भने।
