सरकारले पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीलाई भारतका लागि राजदूतमा गरेको सिफारिस विवादमा परेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार दिउँसो उनलाई भारतका लागि राजदूत नियुक्त गरेको थियो। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालका अनुसार उनलाई अन्य सरकारी पदमा नियुक्त गर्न नमिले पनि राजनीतिक नियुक्ति दिन मिल्छ।
कतिपयले भने संवैधानिक पदबाट अवकाश पाएका पूर्वपदाधिकारीलाई राजनीतिक नियुक्ति दिन नहुने मत राखेका छन्। उप्रेती पूर्व निर्वाचन आयोग प्रमुख भएकाले अहिलेको नियुक्ति विवादित बनेको हो। पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा उनी उक्त पदमा नियुक्त भएका थिए।
अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई राजदूत बनाउन मिल्ने बताए। संविधानमा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई सरकारी सेवामा नियुक्त गर्न नपाइने भनेको तर राजनीतिक नियुक्तिका लागि योग्य ठहर्याएको उनको तर्क छ।
संविधानको धारा २४५ को उपधारा ८ मा निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त र आयुक्त भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन भन्ने उल्लेख छ। यही धाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भने राजनीतिक पदमा नियुक्त भई काम गर्न बाधा नपुग्ने उल्लेख छ।
भट्टराईले यही व्यवस्थाअनुसार उप्रेतीको नियुक्ति भएको बताएका हुन्।
पूर्व महान्यायाधीवक्ता रमण श्रेष्ठले भने राजदूत सरकारी पद भएको जिकिर गरे।
'राजदूत भनेको सरकारी पद हो किनभने उसले सरकारबाट तलब लिन्छ। विदेशमा गएर पनि सरकारकै प्रतिनिधित्व गर्छ। राजनीतिक पद भनेको त चुनाव लडेर आउने पद हो,' उनले भने, 'त्यसैले पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त राजदूत नियुक्तिका लागि ग्राह्य छैन।'
अधिवक्ता भट्टराईले भने राजदूतको पद सरकारी नभएको बताए।
'सरकारको इच्छाअनुसार नियुक्ति हुने वा फिर्ता हुने र कानुनले कुनै पदावधि किटान नगरेकाले राजदूतको पद राजनीतिक हो,' उनले भने, 'ऐनबाट पदावधि, नियुक्तिका सर्त लगायत किटान भएको पद सरकारी हो। राजदूतको पदमा ऐनले यस्तो सीमा दिएको छैन। सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै उसको इच्छामा परिवर्तन हुन्छ। त्यसैले यो राजनीतिक पद हो।'
राजदूतको पद राजनीतिक हो भन्ने वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यको पनि मत छ। उनले पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई यो पदमा नियुक्ति लिनु र दिनु नहुने बताए।
'संवैधानिक अंग सरकार मातहत हुन्न। त्यो स्वतन्त्र निकाय हो। यसको पदाधिकारी सरकारप्रति जवाफदेही हुन पर्दैन। भविष्यमा कुनै लाभको पदका लागि अहिलेका पदाधिकारीले आफ्नो स्वतन्त्र निर्णय लिनुपर्नेमा सम्झौता नगरून् भनेर पनि पूर्व आयुक्तहरूलाई यस्ता पद स्वीकार गर्न दिनुहुन्न,' उनले भने।
संवैधानिक अंगको पदाधिकारी भैसकेको व्यक्ति अध्ययन र छानबिन गर्ने कुनै निकायबाहेक अन्य पदमा ग्राह्य नहुने श्रेष्ठको दाबी छ।
संवैधानिक निकाय सरकारप्रति भन्दा संविधानप्रति वफादार हुन्छ, त्यसैले स्वतन्त्र रहन्छ। संवैधानिक पदाधिकारीहरुले स्वतन्त्रतापूर्वक कुनै प्रलोभनमा नपरी काम गरून् भन्ने संविधानको आसय रहेको पूर्व महान्यायाधीवक्ता श्रेष्ठ भनाइ छ।
'भविष्यमा नियुक्ति पाउने आश राखेर काम गर्छ भनेर नै संविधानमा पूर्वपदाधिकारी भविष्यमा सरकारी पदका लागि ग्राह्य छैन भनिएको हो। निर्वाचन आयोगमा रहँदा कुनै पार्टीको प्रलोभनमा नपरी काम गरोस् भन्ने संविधानको मर्म हो,' उनले भने, 'आफूले समर्थन गर्ने पार्टीले गर्दैमा त्यो सही र अर्को पार्टीले गर्दैमा गलत भन्ने हैन। संविधानको मर्मअनुसार काम गर्नु पर्यो।'
संवैधानिक पदाधिकारीले भविष्यमा पाउने पदको आशमा सरकारलाई रिझाउने काम नगरून् भन्ने संविधानको मर्म रहेको अधिवक्ता भट्टराईले पनि स्वीकार गरे।
यो व्यवस्था सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमा मात्र लागु हुने पनि अधिवक्ता भट्टराईको तर्क छ।
'हाम्रो संविधानले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई भविष्यमा राजनीतिक पद लिने छुट दिएको छैन। किटेरै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा बाहेक अन्य पदमा ग्राह्य नहुने लेखेको छ,' उनले भने, 'अन्य पूर्व संवैधानिक पदाधिकारीमा भने संविधानले राजनीतिक पदका लागि स्वीकार गरेको छ।'
तै पनि कस्तो थिति बसाउने भन्ने सरकारको हातमा रहेको भट्टराईले बताए।
'थिति कस्तो बसाउने भन्ने नियुक्ति गर्ने र लिनेको विषय हो। संविधानले भने अहिले पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई राजदूत नियुक्त गर्न बाधा पारेको छैन,' उनले भने।
