गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी, सत्यराज गुरूङ र अमरराज पौडेल नेपाल ल क्याम्पसमा सँगै पढ्थे।
विद्यार्थी जीवनमै पराजुली र जोशी राजनीतिमा सक्रिय थिए। पढाइ खासै राम्रो थिएन।
गुरुङ र पौडेल भने पढाइमा तेज थिए।
२०३६ सालमा स्नातक सकियो। राम्ररी पढ्नेहरू लोकसेवा परीक्षा तयारीमा लागे। ल क्याम्पसमै पढाउन पनि थाले। पराजुली र जोशी भने वकालतमा छिरे। जोशी ल क्याम्पसमा पढाउँथे पनि।
पढाउँदा पढाउँदै गुरूङ र पौडेलले लोकसेवामा नाम निकाले। न्याय सेवामा अधिकृत भए।
पराजुली केही समय काठमाडौंमै वकालत गरेर नवलपरासी गए। जोशी ल क्याम्पसमै थिए।
२०४८ सालमा आएर पराजुली र जोशीलाई विद्यार्थी राजनीतिमा लागेको फाप्यो। उनीहरु सत्तासीन कांग्रेसको भागबन्डामा पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भए। दुवैभन्दा पढाइमा अब्बल र लोकसेवा लडेर न्याय सेवा छिरेका सहपाठीहरू भने शाखा अधिकृत थिए।
त्यसयता न्यायालयभित्र नियुक्ति र बढुवाका धेरै राजनीतिक भागबन्डा उपयोग गर्दै पराजुली र जोशी प्रधान्यायाधीशको कुर्चीसम्म पुगे।
उता गुरूङ वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणमा अध्यक्ष छन् भने पौडेल जिल्ला न्यायाधीशबाट माथि उक्लन सकेका छैनन्।
यसबीच दीपक कार्की, मीरा खड्कासहित ल क्याम्पसका नौ जना सहपाठीले बढुवाको घुमाउरो बाटो हुँदै पराजुली र जोशीलाई सर्वोच्चमा भेट्टाएका छन्।
सँगैका साथीहरुको दाँजोमा नाटकीय फड्को मारेका पराजुली र जोशी दुवै जना एसएलसी प्रमाणपत्र विवादमा परेका छन्। उनीहरुलाई न्यायालय कसरी भित्र्याइयो भन्ने प्रश्न उठेको छ।
यी दुवैलाई २७ वर्षअघि कांग्रेसको रोजाइमा न्यायालय प्रवेश गराएको तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले हो।
विश्वनाथले उनीहरुलाई लामो समय वकालत गरेको भन्दै सिधै पुनरावेदन न्यायाधीशमा नियुक्ति गरेका थिए। यही खेपमा उनले आफ्ना कान्छा भाइ वैद्यनाथलाई पनि वकालतबाट पुनरावेदनमा ल्याए।
विश्वनाथको साथ र कांग्रेसको कृपाले न्यायालय भित्रिएका पराजुली र जोशीलाई सर्वोच्च तान्नमा पनि कांग्रेसकै आशीर्वाद रह्यो।
न्यायाधीश नियुक्तिको इतिहासमै कार्यक्षमता, इमान र निष्ठामा कमजोर न्यायाधीश भित्र्याउन अब्बललाई पाखा लगाइएको पराजुली र जोशीकै पालामा हो।
२०७१ सालमा कांग्रेस सत्तामा छँदा पराजुली, जोशी र चोलेन्द्रशमशेर राणालाई प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा पारेर सर्वोच्च अदालत ल्याइएको थियो।
त्यतिबेला प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्मा र कानुनमन्त्री नरहरि आचार्य थिए।
यी दुई जनाले अरु धेरै काबिल र इमान भएका न्यायाधीशलाई पाखा लगाएर पराजुली, जोशी र चोलेन्द्रलाई ल्याउन बल गरे।
त्यतिबेला सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित १५ जनाको स्थायी दरबन्दी थियो। आवश्यकताअनुसार १० जना अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त गर्न पाइन्थ्यो। स्थायी पाँच र अस्थायी पाँच गरी १० जना न्यायाधीश कार्यरत थिए। लामो समयदेखि ५ जना स्थायी न्यायाधीशको पद खाली थियो। पाँच जना अस्थायी न्यायाधीश पाँच वर्षदेखि कार्यरत थिए। ०६९ चैत २८ गते उनीहरूको कार्यअवधि सकिँदै थियो।
पाँच अस्थायीमध्ये वस्ती प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा थिए। न्यायपरिषदको सिंगो टिम उनलाई प्रधानन्यायाधीश हुने गरी स्थायी गर्न तयार थिएन। वस्तीलाई स्थायी गरिएको भए पराजुली प्रधानन्यायाधीश हुन पाउँदैनथे।
गोपाल पराजुलीपराजुली, जोशी र राणाको सिफारिस हुनु १० दिनअघि नै प्रकाश वस्ती, वैद्यनाथ उपाध्याय, भरतराज कार्की, तर्कराज भट्ट र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सर्वोच्चबाट अस्थायी न्यायाधीशकै रुपमा बाहिरिए। पुनरावेदनबाट केशरीराज पण्डित, गौरीबहादुर कार्कीजस्ता अब्बल न्यायाधीशलाई पनि सर्वोच्च नल्याई विदा गरियो। वैद्यनाथलाई भने पछि फेरि नियुक्त गरिएको थियो।
इमान र कार्यक्षमतामा कमजोर मानिएका पराजुली, जोशी र राणालाई सर्वोच्च ल्याउन काबिल न्यायाधीशहरुलाई किन विदा गरियो भन्ने प्रश्न न्याय सेवामा सधैं उठ्ने गर्छ। त्यही निर्णयले तत्कालीन कानुनमन्त्री आचार्य विवादित छन्। उनीमाथि न्याय सेवालाई पार्टीकरण गर्न भूमिका खेलेको आरोप छ।
त्यतिबेला परिषद्का अर्का सदस्य उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने कांग्रेसनिकट कानुन व्यवसायीको संस्था डिएलएका पूर्वअध्यक्ष थिए। उनी आफैं प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा परेर सर्वोच्च छिर्न चाहन्थे। वस्तीलाई सर्वोच्चबाट पाखा लगाउन उनले निकै कसरत गरे।
एक पूर्वन्यायाधीशका अनुसार यी सबैका लागि वस्ती वाधक रहेकाले हटाइएको हो।
न्यायपरिषद टिममा बलियो रहेका कांग्रेसीहरूले प्रकाश वस्तीलाई नरूचाउनुको अर्को कारण पनि थियो।
२०५९ सालदेखि अख्तियारले अकुत सम्पत्तिमा धमाधम अनुसन्धान थालेको थियो। पूर्वमन्त्री, पूर्वआइजिपी, महाप्रबन्धकहरु, सचिव र अरु कर्मचारीको घरमा छापा मारी अभियुक्तलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान थालियो। तत्कालीन प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले आफ्ना मान्छेलाई छानीछानी तारो बनाएको कांग्रेसीहरूले आरोप लगाए।
वस्ती त्यतिबेला अख्तियारका कानुनी सल्लाहकार थिए। अख्तियारले तयार गर्ने आरोपपत्रमा वस्तीको पनि ‘इनपुट’ रहन्थ्यो।
'कांग्रेसले वस्तीलाई न्यायाधीशबाट निकालेर सूर्यनाथसँगको रिस फेरेका थिए,' ती पूर्वन्यायाधीशले भने।
अख्तियारले ०५९ मा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएका खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, जेपी गुप्ता, पूर्वआइजिपी मोतीलाल बोहरा लगायत दर्जनौंलाई विशेष अदालतले सफाइ दियो।
चोलेन्द्रशमशेर अख्तियारले मुद्दा लगाएका कांग्रेसी नेताहरूलाई सफाइ दिने न्यायाधीशमध्ये एक थिए। त्यसैले उनी कतिपय कांग्रेसीको 'गुडबुक' मा थिए।
सर्वोच्चले भने विशेष अदालतका ती मुद्दा उल्ट्याउन थाल्यो। गुप्ताको मुद्दामा त विनाआधार सफाइ दिएको भन्दै विशेषका न्यायाधीश राणा लगायत अरूलाई कारबाही गर्न न्यायपरिषदलाई लेखी पठाउने फैसला भयो। यही कारणले राणा धेरै समय पुनरावेदनको मुख्य न्यायाधीश हुन पाएनन्।
नरहरि कानुनमन्त्री र दामोदर प्रधानन्यायाधीश भएपछि बल्ल उनलाई चोख्याएर सर्वोच्च ल्याइएको थियो।
त्यतिबेलाको सिफारिस परिषदका अर्का सदस्य तथा सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साहको 'नोट अफ डिसेन्ट' का कारण पनि विवादास्पद बन्यो। उनले दीपकराज जोशी र गोविन्द उपाध्यायलाई सर्वोच्च तान्न नहुने राय दिएका थिए। उपाध्याय एमाले नेता माधवकुमार नेपालका सहोदर भाइ भएकाले सिफारिसमा परेका थिए।
जोशीका लागि साहले आफ्नो 'नोट अफ डिसेन्ट' मा कार्यसम्पादन स्तर, कार्यक्षमता, विषयवस्तुको ज्ञान कम रहेको, कारागार निरीक्षण क्रममा मिसिलै नहेरी थुनुवा छाड्ने गरेको र माथिल्लो अदालतबाट सचेत गराउँदा पनि उक्त कार्य दोहोर्याएको औंल्याएका थिए।
उनले लेखेका थिए, 'सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता नदेखिएको हुँदा निजको नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिसप्रति असहमति जनाउँदै छुट्टै राय व्यक्त गर्दछु।'
उपाध्यायका हकमा उनले 'झगडालु स्वभावको, पदको मर्यादाविपरित आचरण गरेको, महिला कर्मचारीलाई दुर्व्यवहार गरेकाले स्वच्छ छवि नभएको' भनेका थिए।
साहको उक्त 'नोट अफ डिसेन्ट' संसदीय सुनुवाइ समितिले हेर्दा पनि हेरेन।
उनीहरु विवादका बाबजुद सर्वोच्चमा उक्लिए।
दीपकराज जोशी
पराजुली र जोशीलाई ल्याउन प्रकाश वस्तीको अस्थायी कार्यकाल सकिने बेलासम्म कुर्नुपरेको थियो। त्यो बेलासम्म कुर्दा केशरीराज पण्डित, गौरीबहादुर कार्की, शम्भु खड्का, अलि अकबर मिकरानीजस्ता न्यायाधीशले पुनरावेदनबाटै विदाइ लिनुपर्यो।
पुनरावेदन न्यायाधीशले ६३ वर्षमा अवकाश पाउँछन्। यीमध्ये पण्डित न्यायाधीशहरूलाई तालिम दिने संस्था राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक छन्। कार्की विभिन्न छानबिन आयोगमा बसेर काम गरिरहेका छन्।
अब्बल न्यायाधीशलाई 'पजनीमा पारेर' ल्याइएका पराजुलीले आफ्नो उमेर ढाँटेको पाइएपछि पाँच महिनाअघि न्यायपरिषदका सचिवले प्रधानन्यायाधीशबाट हटाएका थिए।
त्यसपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बनेका जोशी संसदीय सुनुवाइ समितिको निर्णय पर्खिरहेका छन्। समितिमा बहुमतप्राप्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले उनलाई प्रधानन्यायाधीशका लागि अनुमोदन नगर्ने तयारी गरिरहेको छ।
पार्टीको आशीर्वाद थाप्नेलाई माथि तान्न काबिल न्यायाधीश पन्छाउने प्रपन्च पहिलोपटक भएको होइन।
प्रधानन्यायाधीशको मर्यादा र न्याय सेवामा दुर्गतिको बीउ २७ वर्षअघि विश्वनाथ उपाध्यायले रोपेका हुन्।
फैसला लेखन, संवैधानिक तथा अन्य विषयवस्तुको ज्ञानमा दख्खल भएका र सबैले मान्ने विश्वनाथलाई न्यायाधीश नियुक्तिमा नातावाद छिराउने अपजस जान्छ। उनले आफ्ना माइला भाइ केदारनाथलाई सर्वोच्च तान्दा रोलक्रममा अघि र कार्यसम्पादनमा उनीभन्दा दख्खल भएका कृष्णजंग रायमाझीलाई पछि पारे।
उनले केदारनाथलाई क्षेत्रीय अदालतबाट सर्वोच्च तानेका थिए। रोलक्रम नमिचेका भए रायमाझी प्रधानन्यायाधीश हुन्थे।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीले केही वर्षअघि सेतोपाटीसँग भनेका थिए, 'भागबन्डा संस्कारको बिजारोपण २०४७ देखि नै भयो। विश्वनाथले चाहेका भए त्यसलाई रोक्न सक्नुहुन्थ्यो। उहाँले चाहनुभएन।'
विश्वनाथ २०४७ सालमा नयाँ संविधान लागू भएलगत्तै प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए। उनी त्यतिबेला संविधान सुझाव आयोगका संयोजक थिए। आफूलाई मन नपर्ने र बाधा हाल्ने न्यायाधीश फाल्न संविधानका शब्दहरूमा थपघट गरेको उनीमाथि आरोप छ।
पहिले अदालतहरूमा अतिरिक्त न्यायाधीश रहने व्यवस्था थियो। २०४७ को संविधानमा अतिरिक्तको सट्टा अस्थायी भन्ने शब्द राखियो। जसै संविधान लागू भयो, अतिरिक्त न्यायाधीशहरूको पद गयो।
यसरी पद जानेमध्ये एक थिए, प्रचण्डमान अनिल। उनी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा पनि थिए। उनी अब्बल न्यायाधीशमध्ये एक र उमेरमा निकै कान्छा भएको पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती बताउँछन्।
त्यतिबेला पद गुमाएका चारमध्ये हरिगोविन्द सिंह र रूद्रबहादुर सिंह प्रधानलाई विश्वनाथले फेरि नियुक्ति गरे। प्रचण्डमान अनिल र हिरण्यस्वरमान प्रधान भने परेनन्।
पूर्वन्यायाधीश भरतराज उप्रेतीले विश्वनाथको त्यो चलाखीलाई न्यायालयभित्रको 'कू' भनेर कानुन पत्रिकामा लेख लेखेका छन्। इमान र अब्बल क्षमता भएका रायमाझी र अनिल दुवै विश्वनाथको कूमा परेको वस्ती बताउँछन्।
यसरी 'लेजेन्ड' मानिएका विश्वनाथकै पालामा संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र न्यायपरिषदको भूमिकामा सम्झौता भयो।
त्यसपछिका प्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहले यसैको सिको गरे। उनले आफ्नो स्वार्थका लागि योग्यता नपुगेका न्यायाधीश नियुक्ति गरे।
सिंह प्रधानन्यायाधीश हुनेबेला उमेर ढाँटेको चर्चामा आयो। उनको उमेर विवाद उठाएर काठमाडौं नगरपालिकाका तत्कालीन कानुन अधिकृत चोलेन्द्रशमशेरले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे। पछि उनैले मुद्दा तामेलीमा राखिपाउँ भन्दै निवेदन दिए।
मुद्दा फिर्ता लिएको केही समयमै सिंह नेतृत्वको परिषदले राणालाई पुनरावेदनको न्यायाधीश नियुक्त गर्यो। अहिले राणा प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा छन्।
न्यायालयमा राजनीतिक भागबन्डा खुलेआम भएको २०६२/६३ पछि हो।
दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम संविधानले न्यायपरिषदको संरचना बदल्यो। सर्वोच्चबाट प्रधान्यायाधीश र वरिष्ठतम् न्यायाधीश मात्र परिषदमा रहने भए। कानुनमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले पठाएका एक-एक वकिल तथा नेपाल बारको सिफारिसमा अर्का वकिल गरी थप तीन जना न्यायपरिषदमा रहने भए।
परिषदमा राजनीतिक प्रतिनिधिको बाहुल्य भएकाले नियुक्तिमा भागबन्डा लाग्ने गरेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की बताउँछिन्।
'प्रधानमन्त्रीका प्रतिनिधि सदस्य र कानुनमन्त्रीले आफ्नै दलको भाग खोज्छन्। बार पनि राजनीतिक दलबाटै प्रभावित हुने भएकाले त्यसका प्रतिनिधि स्वतन्त्र हुन्नन्। यसरी बहुमत सदस्यहरू राजनीतिबाट आएपछि त्यसले गर्ने नियुक्ति स्वतन्त्र हुन्न,' उनले भनिन्।
यसले न्यायालय झन् विवादित हुँदै गयो।
पूर्वन्यायाधीश वस्तीले आफ्नो नियुक्ति बेला पनि राजनीतिक भागबन्डाको चर्चा चलेको सुनाए।
'हाम्रै पालामा पनि भागबन्डाको आरोप लागेको थियो। पछि यो झन् झन् विकृत रूपमा देखा पर्यो,' उनले भने, '०६३ पछि अहिलेसम्मका नियुक्तिको असर २०/२५ वर्षसम्म रहन्छ। यो ताल सुध्रिएन भने न्यायालय भ्रष्टाचार हुने अड्डा भनेर चिनिएका मालपोत र भन्सारकै हालतमा पुग्नेछ।'
भागबन्डाकै आधारमा ल्याउँदा पनि वस्ती, भरतराज उप्रेती, सुशीला कार्कीजस्ता काबिल र इमान भएका व्यक्तिले सर्वोच्चमा ठाउँ पाएका थिए। वस्तीलाई देवानी र उप्रेतीलाई कर्पोरेट कानुनका विषेशज्ञ भनेर ल्याइएको थियो।
अस्थायी न्यायाधीशका रूपमा चार वर्ष काम गरेपछि उप्रेतीले स्थायी नगरेर अपमान गरेको भन्दै राजीनामा दिए।
कांग्रेसले ०४८ बाट सुरू गरेको भाग खोज्ने परम्परा ०६३ सम्म आउँदा एमालेले सिकिसकेको थियो। उसले यसलाई सुधार्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाएन। बरु नियुक्तिमा आफ्नो भाग माग्यो।
२०७० मा पुनरावेदन अदालतमा नियुक्त करिब एक दर्जन न्यायाधीश सपथ लिएको भोलिपल्टै एमाले पार्टी कार्यालय बल्खु पुगेको घटनाले यसको पुष्टि गर्छ। उनीहरू अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई धन्यवाद टक्रयाउन बल्खु पुगेका थिए।
यो स्वतन्त्र न्यायपालिकाकै इतिहासमा लज्जाजनक घटनामध्ये एक हो।
पराजुली र जोशी यस्तै घटनाले निरन्तरता पाउँदै पार्टीको कृपाले न्यायालय छिरेर सर्वोच्च पदसम्म पुगेका हुन्।
